कर्मचारीको सरुवामा बढी चलखेल हुने गरेको छ । सरुवाका लागि दुर्गमबाट मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ । जतिखेर म सामान्य प्रशासन मन्त्री थिँए । त्यसलाई सुधार्नका लागि अर्थात सरुवा अनुमान योग्य बनाउने प्रयाश भएको थियो । यस्लाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयाश गरेका हौं । एउटा एप्स निर्माण गरेर सरुवा अनलाइनबाटै गर्नै प्रयाश गर्दागर्दै पनि सफल हुन सकेन कारण त्यो समयमा मन्त्रालयको प्राविधिक क्षमता उति थिएन् । बीचमा सरकार परिवर्तन भयो । पछिल्ला सरकार,मन्त्रीहरुको रुचीका बिषयमा यी परेनन् । यो लागू भएको खण्डमा यस्ले निजामती प्रशासन सुधार ल्याउँछ । यो राम्रो कुरा हो ।
जहाँसम्म प्रशासकहरुले नीजि इस्टिच्यूडमा पढाउनका लागि अनुमति दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ यो ०४९ को ऐनमै उल्लेख छ । तर कार्यन्वयन नभएको मात्र हो । एकातिर राज्यले कर्मचारीलाई पुग्नेगरी तलब दिनसक्नुपर्दछ। अहिले पनि हेर्ने हो भने नेपालका कर्मचारीहरुको तलब दक्षिण एशियामै कम छ । अन्यथा कार्यलय समय अघि वा पछि इन्स्टिच्यूडमा पढाउनु नराम्रो बिषय हो जस्तो लाग्दैन् । तल्ला तहका कर्मचारीहरु पढ्न जान्छन्,माथिल्ला तहका कर्मचारीहरु पढ्दछन् । तर अनुमति बेगर पढाउन दिनु भएन् । त्यस्को अनुगमन गर्नु चाहिँ पर्दछ ।
निजामती सेवा वा भनौं न प्रशासन संयन्त्र स्थिर छ । स्थिर सरकार आएसँगै प्रशासन सयन्त्र पनि स्थिर होला भन्ने सोच थियो त्यो हुन सकेन् । राजनेता र प्रशासकहरुले के गर्नै वा के नगर्ने भन्ने बिषयमा भेद छैन् ।
निजामती सेवामा राम्रो गर्नेलाई इन्करेज छैन् । नराम्रो गर्नेलाई कारवाही हुँदैन् । बरु नराम्रो गर्नेहरुकै हालिमुहाली चल्छ । चलिरहेकै छ । कामका आधारमा मूल्यांकन हुँदैन् । चाकडी र चाप्लुसीको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।त्यो भएर कर्मचारीले जागँर लगाएर किन काम गर्दछन् । काम गर्नेहरु सधैं पछि पर्ने अनि चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरु मात्र अघि बढ्ने भए पछि इमान्दार ढंगले सेवा गर्नेहरुको पनि मन मर्दछ । अहिले निजामती सेवामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो रोग नै यही हो ।कर्मचारीहरुको नेता अनि सचिवहरुसँगको सम्बन्धको आधारमा सचिवसँगको सम्बन्धको आधारमा सरुवा/ बढूवा हुन्छ ।त्यसैले सरुवा बढूवालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्दछ । तबमात्र निजामती सेवा सुधार्न सकिन्छ ।
निजामती सेवा ऐनमै कामको उचित मूल्यांकन गर्ने,कासमुको आधारमा कम नम्बर दिने र बढी नम्बर दिने दुबैलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र निजामती सेवा सुर्धान सकिन्छ ।