अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आ.व. २०७७/७८ मा सरकारी निकायको बेरुजु दोब्बर भन्दा बढीले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बेरुजु २५ अर्ब २६ करोड रुपियाँ नाघेको देखाएको हो ।

Advertisement 1

त्यसअघि आ.व. २०७६/७७ मा सरकारी निकायको बेरुजु करिब ११ अर्ब ४० करोड रुपियाँ थियोध्र एकै आर्थिक वर्षमै बेरुजु १२१.६२ प्रतिशतले बढेको हो । प्रतिवेदनले आ.व. २०७६/७७ मा कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छध्र सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियोध्र राजस्वतर्फ भने गत आर्थिक वर्ष २३ करोड ६१ लख रुपियाँ बेरुजु भएको देखिन्छ । यो कुल राजस्वको ०.०२ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नौ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

Advertisement 2

त्यस्तै धरौटीतर्फ छ लाख सात हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४६ अर्ब २५ करोड रुपियाँ धरौटी रकम रहेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार कार्यसञ्चालन कोषतर्फ २९ लाख ५० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।कुल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रकम छ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यस्तै असुल उपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पेस्कीतर्फ म्याद नाघेको पेस्की रकम १७ अर्ब ७१ करोड र म्याद ननाघेको पेस्की रकम १९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ रहेको छध्र गत आर्थिक वर्ष बिल भरपाइ बेगर ९६ करोड ६७ लाख रुपियाँ खर्च भएको पनि देखिन्छ ।

त्यस्तै एकै शीर्षकमा चार करोड ९९ लाख दोहोरो भुक्तानी पनि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रचलित मान्यताविपरीत ९७ लाख ९६ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले गत आवमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ५४०, ‚थानीय तहअन्तर्गत ३९४, नगरपालिका २०७ र अन्य तीन हजार ५७० कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियोध्र यी सबै कार्यालयका १५ हजार ५५७ वटा बजेट उपशीर्षकको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको थियो । गोरखापत्रबाट