राजदूत नियुक्तिमा एउटा जबर्जस्त नजिर स्थापित छ – विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगबाट मन्त्रालयमा फर्केको कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभई पुनस् राजदूत बन्न नपाइने । परराष्ट्र सेवामा लागेर कपाल फुलाएका योग्यहरुलाई अवसरबाट बन्चित नगराउन लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिमा यस्तो अभ्यास रही आएको हो ।

Advertisement 1

तर,पछिल्लो समय कूटनीतिक नियोगबाट फर्केर मन्त्रालयमा हाजिर भएको एक वर्ष नबित्दै फेरि नियुक्ति खोज्दै नेताका दैलो धाउने प्रवृति बढेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार राजदूतबाट फर्केको एक वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतालाई रिझाएर फेरि नियुक्ति खान ज्यान फालेर लाग्नेहरु धेरै छन् । जबकि उनीहरुभन्दा पुराना र सहसचिवबाट अवकाश हुन लागेका कर्मचारीहरु धेरै अगाडिदेखि नै राजदूत बन्ने लाइनमा छन् ।

सरकारले केही वर्षअघि राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत परराष्ट्रका कर्मचारी र ५० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने गरी मापदण्ड बनाएको थियो । सोहीअनुसार अहिले रिक्त रहेका २० मध्ये कम्तिमा ७ देशमा करिअर कर्मचारी राजदूत हुने अवस्था छ । त्यसैका लागि बेलायत र बेल्जियमबाट ४ बर्ष बिताएर फर्किएको एक वर्ष नपुग्दै दुबुसु (दुर्गाबहादुर सुवेदी) क्षेत्री र लोकबहादुर थापा बालुवाटार र खुमलटारको चक्करमा लागेको आरोप छ ।

Advertisement 2

परराष्ट्रका सहसचिवहरु प्रकाश सुवेदी (अस्ट्रिया),सेवा लम्साल(पाकिस्तान),भर्खरै सहसचिवको पोस्टिङ्गबाट फर्केका सुशील लम्साल (बेइजिङ्ग) र घनश्याम भण्डारी राजदूतका लागि योग्य ठानिएका पात्र हुन् । त्यस्तै,निर्मल काफ्ले,भरत रेग्मी,तीर्थ वाग्ले, डोरनाथ अर्याल,हरिश्चन्द्र घिमिरे, तेजबहादुर क्षेत्रीको पनि राजदूतमा दाबी रहेको बताइन्छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा अरु पनि केही नजिर स्थापित छन् । परराष्ट्र सेवामा जागिर प्रवेशको ज्येष्ठतालाई सबैभन्दा धेरै महत्व दिने गरिन्छ ।

त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट अन्तिम पटक नेपाल फर्केर लामो समयसम्म उपसचिवमा कार्यरत रही सहसचिवमा उक्लेका र सहसचिवबाट अवकाश हुन लागेका कर्मचारीलाई राजदूतका लागि योग्य मान्ने गरिएको छ ।

अन्य मुलुकमा पनि १८ देखि २० वर्ष परराष्ट्र सेवामा काम गरेपछि राजदूत बनाउने अभ्यास छ । तर, नेपालमा भने तीन दशक परराष्ट्र सेवामा काम गरेर पनि पहुँच नहुनेहरु अवकाश लिएर घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ।

राजदूत नियुक्तिमा ५०/ ५० प्रतिशतको मापदण्ड बनाइए पनि महत्वपूर्ण देशमा भने राजनीतिक क्षेत्रबाटै पठाइने गरिएको भन्दै असन्तुष्ट हुनेहरु पनि छन् । जनाइएअनुसार कूटनीतिक महत्व र प्रभावका हिसाबले कमजोर मानिएका म्यान्मार,ब्राजिल,इजिप्ट, बहराइन,ओमानजस्ता देशमा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राजदूत बनाउने गरिएको छ । यसरीवकर्मचारीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा राजनीतिक क्षेत्र हावी हुने गरेको बताइन्छ ।

यसअघि बेलायतमा परराष्ट्रको कोटाबाट पटकपटक राजदूत पठाईएको थियो । अहिले ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पनि त्यसैगरी पठाउने अन्तिम लागिएको छ। उनी राजनीतिक कोटाबाट सिफारिस भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको नजिकका उनको संसदीय सुनुवाई भैसकेको छ । त्यस्तै, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत मुक्ति भट्ट र अष्ट्रेलियाका रुद्र नेपाल पनि परराष्ट्रबाटै गएका थिए । कम्तिमा ति देशमा राजदूत नियुक्ति हुँदा परराष्ट्रबाटै गरिनुपर्ने आवाज बलियो छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाई गर्दा लामो समयदेखि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरु नेतृत्वबिहीन छन् । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने त्यसअगाडि नै कतिपय मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरिएको थिएन । त्यसयता भारत, अमेरिका र बेलायका लागि राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले चीनसहित २० देशमा अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।