जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण कानुनी र प्राध्यापन पृष्ठभूमिका सांसद हुन् । केपी ओली सरकारलाई शुरुमा समर्थन गरेको तत्कालीन राजपालाई भाग पुग्ने र भनेको पनि मान्ने भनी उनलाई राजदूत र संवैधानिक निकायको काम हेर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाइयो । तर, अहिले उनको दलले सरकारको समर्थन हैन, सक्रिय विरोध गरिरहेको छ । अहिले सरकारले आफ्नै पार्टीभित्र पनि सर्वसम्मत गर्न नसकेका कतिपय सिफारिस सुनुवाइमा पुगेका छन् । यस्तो स्थितिमा पनि समितिचाहिँ जे आयो, त्यही पारित गर्ने शैलीमा चाल्ने परिपाटी छ ।

Advertisement 1

० संसदीय समिति कर्मकाण्डी भयो भन्ने आरोप छ नि !
संसदीय सुनुवाइ समिति संविधान, नियमावली, आन्तरिक नियमअनुसार चल्छन् । प्रक्रियाबमोजिम चल्ने समितिलाई कर्मकाण्डी भन्न मिल्दैन ।
० त्यसोभए संसदीय समितिहरूले हचुवाको आधारमा निर्देशन दिन्छन् भन्ने कुरा साँचो होइन ?
संसदीय समितिले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दैनन् । सरकार संसद् मातहत हुन्छ । उत्तरदायी बनाउने र निगरानी गराउने काम समितिहरूले गर्छन् । त्यसकारण त्यसलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । समितिहरूले आफूले गरेको अनुसन्धानबाट कहीँ गल्ती कमजोरी भइरहेको रहेछ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् ।
० तर, अहिलेको सरकारले संसदीय समितिका निर्देशन मानिरहेको देखिन्न नि !
सरकारले मिनी संसद्को निर्देशन मान्दैन भने समितिहरूले उपयुक्त कारबाही गर्नुपर्छ । संसदीय समितिले दोहो¥याई, तेह¥याई निर्देशन दिएको छ र कतिपय सरकारले करेक्सन पनि गरेको छ ।
० पहिला र अहिलेको संसदीय अभ्यासमा के भिन्नता छ ?
संसद्को कम्पोजिसन जुन हुन्छ समितिको बनोट पनि त्यस्तै हुन्छ । सरकार जसरी बहुमतमा हुन्छ, समितिमा पनि त्यसैको झल्को आउँछ । त्यही कारण यदाकदा पार्टीले ढाकछोप गर्न खोज्दा बहस हुन्छ । नागरिकता ऐन विमति भएरै गएको हो । बृहत् दफावार छलफल भएकै हो । कतिपयमा त वर्षाैं दिनसम्म लागेको थियो । सभापतिको कसरत हुन्छ सकेसम्म सदस्यको एकमतबाट पास गरौं तर हुन सकेन भने विमतिको साथ पठाउने हो ।
० यसअघि संसदीय समितिका निर्देशनले हलचल ल्याउँथे । तर, अहिले किन त्यस्तो हुँदैन ?
हलचल कसले मच्चाउँथ्यो ? यहाँहरू (मिडिया)ले नै हो । अहिले पनि हलचल त हुन्छ नै ! जस्तो :- वाइडबडी काण्डको भ्रष्टाचारमा लेखा समितिले अनुसन्धान गरेर निर्देशन नै पठायो । तर, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुन्थ्यो भने जनताको प्रतिनिधित्वबाट चल्ने संस्था संसद्को आदेश पालना गथ्र्याे । जनताको वारिसले भनेका कुरा पालना हुँदैन भने देशमा अराजकता हुन्छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सरकारले अहिलेसम्म कारबाही गरेन । लेखा समितिको कुरा नसुन्दा सरकार आजसम्म आलोचित छ । कसले राम्रो काम ग¥यो भन्छ ? सुशासन कायम गर्ने सवालमा एक्सन लिएर काम गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना छ ।
० अहिलेका संसदीय समिति विषयवस्तुको उठान गर्ने तर टुंगोमा नपु¥याउने कारणले बदनाम छन् । सदस्यहरू खुलेआम बार्गेनिङमा उत्रन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
म सबै समितिमा छैन । अरू समितिका कुरा मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । म कानुन, मानवअधिकार र संसदीय सुनुवाइ समितिमा छु । मानवअधिकार समितिले काठमाडौंकै एक जनाले दलित भन्ने थाहा पाएर घरबाट निकालेपछि गृहमन्त्रीलाई निर्देश गरेको छ । गृहमन्त्रीले तत्काल कारबाही गर्नुभयो । जाजरकोट घटनामा पनि समिति बन्यो । त्यसले वस्तुस्थिति बुझेर प्रतिवेदन पेश ग¥यो । बार्गेनिङ हुन्छ भने गलत हो ।
० तपाईंको पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । तर, तपाईंचाहिँ त्यही सरकारले आफ्नै पार्टीभित्र सहमति नजुटाई पठाइएको युवराज खतिवडाको राजदूतमा नियुक्ति सदर गर्ने समितिमा सभापति भएर बस्नुभएको छ । यो दोहोरो मापदण्ड भएन ?
संसदीय समितिमा पक्ष विपक्ष सबैका सदस्य हुन्छन् । हामी विपक्षमा भएकै कारण संसदीय समितिको सदस्य हुँदैनौं भन्न मिल्दैन । सरकारले बनाएको त होइन । सबैतिर यो समिति सभापतिको चयन समितिले नै गर्छ । दुईवटै सदनका सदस्य यो समितिमा सदस्य रहन्छन् । यसका लागि संयुक्त नियमावली पनि छ । म जज पनि होइन,मेरो बेञ्चमा आएको मुद्दा आफैं हेर्छु र आफैं फैसला गर्छु भन्नलाई । कुनै पनि समितिको निर्णय सदस्यहरूबाट हुन्छ । अन्य समितिले कुनै पनि निर्णय बहुमतबाट गर्छन् भने संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइबाट सिफारिसलाई अस्वीकृतसमेत गर्न सक्छ । ४५ दिनभित्र यसको निर्णय टुंग्याउनुपर्छ । यदि निर्णय भएन भने आएको सिफारिस त्यसै सदर भएर जान्छ । कसैमाथि आक्षेप लगाउँदा संवैधानिक र नियमको व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
० तपाईंले जे तर्क गरे पनि केपी ओलीले लक्ष्मणलाललाई गाडी–घोडा दिएपछि भनेको मान्छन् भनेर सभापति बनाएको हल्लाबारे के भन्नुहुन्छ ?
ओलीले गाडी घोडा दिए मात्र चढ्न पाउने औकातको मान्छे म होइन । ३० वर्षदेखि वकालती पेशामा छु । जति पनि सम्पत्ति छ सबै त्यही पेशाबाट आर्जन गरेको हुँ । पार्टीको निर्णयबाट गएको हुँ । समितिका सदस्यहरूले रोजेका कारण सभापति भएको हुँ । कानुनअनुसार सभापतिले पाउने सुविधा अरु सदस्यले पनि पाएकै छन् ।
० नेकपा फुटेर कांग्रेस र जसपासँग मिली सरकार बन्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
हामीसँग केही छलफल भएको छैन । कुनै नेतासँग छलफल भएको भए हामीलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो । नेकपा आफैँमा गुटगत विवादमा फसिरहेको छ । त्यो विवाद निश्कर्षमा पुगेको छैन, आगोको मुस्लोझैं अगाडि बढेको छ । कहिले निभेको पनि देखिरहेको छु ।
० यदि, नेकपा फुट्यो र अर्को सरकार बनाउने सन्दर्भमा सल्लाह भयो भने तपाईंहरू कुन पक्षसँग बढी सकारात्मक हुन सक्नुहुन्छ ?
पार्टी फुटको पीडा सद्भावना जति अरुले कहाँ व्यहोरेको छ होला र ? ०६४ यता हेर्ने हो भने ४ पटकसम्म हामी विभाजित भयौं । यदि, बहुदल व्यवस्थालाई टिकाउने हो भने पार्टीको फुट राम्रो होइन । नेकपा पार्टी फुट्छ वा फुट्दैन पहिला त्यो हेरौं । कथं नेकपा फुटेपछि कुन गुटलाई साथ दिने वा साथै नदिई अघि बढ्ने त्यो समय पार्टीले जुन निर्णय गर्छ त्यही निर्णय मान्ने हो ।
० यो सरकार कसरी चलेको देखिरहनुभएको छ ?
समग्र रूपमा फेल छ । कतै पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । बेरोजगारी समस्याले नौजवान आक्रान्त भइरहेका छन् । कोभिडका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्किएकाहरू फेरि निराश भई लाम लागेर फर्किरहेका छन् । आफ्नो देशका नौजवानलाई केही व्यवस्था गर्न सक्दैन भने सरकार के कामका लागि ? यस्तै कोभिड १९ कै कुरा गरौं,हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भन्यौं । त्यो फण्डामेन्टल राइट कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य ऐन बन्यो । संविधान र कानुन दुबैले सरकारलाई बाँध्छ कि यो संक्रमणको बेला निःशुल्क उपचार गर । सरकार म गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाउँछ । तर, सरकार हर ठाउँमा फेलियर भइरहेको छैन । पार्टीको झगडामा मात्र व्यस्त छ ।
० भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले जुन महत्वसाथ कुराकानी गर्नुभयो, त्यसको विरोध भइरहेको छ । प्रोटोकल ख्याल नगरी लम्पसार परेको टिप्पणीमा तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाल चीन र भारतजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा छ । जसको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । दुईवटै देश आर्थिक रूपमा धेरै अगाडि छन् । यस्तो बेलामा हाम्रो डिप्लोमेसी ब्यालेन्समा चल्नुपथ्र्याे । दक्षिणतिर ढल्कियो भने उत्तरको दबाब धेरै आउने र उत्तरतिर ढल्किए दक्षिणको दबाब धेरै आउने । राष्ट्रवाद भन्ने कुरा नक्कली रहेछ । यदि राष्ट्रवादी सरकार हो भने जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्छ । अनि न राष्ट्रवाद फस्टाउँछ ! हल्ला गरेर मात्र राष्ट्रवाद फस्टाउने हो ?
जहाँसम्म तपाईंले ‘र’ सँग भेटको प्रसंग राख्नुभयो । संसारभर यस्तैगरी चल्छ । यसमा चिन्ता लिइरहनु पर्दैन । को आएर भेट्यो भन्दा पनि के के कुरामा छलफल भयो ? देशको हितमा के गरियो ? त्यो कुराचाहिँ सार्वजनिक हुनुप¥यो । एउटा ‘र’को प्रमुख आएर भेट्दैमा सकिजाने त्यति कमजोर हाम्रो सार्वभौमिकता होइन ।