सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनका कतिपय प्रावधानहरु नासु मारा रहेको भन्दै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले आन्दोलन छेड्ने तयारी गरिरहेका जनाएका छन् ।
उनीहरुले ऐनका कतिपय प्रावधान तल्ला तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमै असर पर्ने गरी आउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ऐन संशोनधको काम राख्दै देशैभरकाराजपत्र अनंकित कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई मोवाइलमा म्यासेज पठाएर ध्यानाकर्षण गराउने अभियान चलाएका छन् ।
हाल मस्यौदा सहमतिको लागि अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आफूहरुले उठाउँदै आएका विषयहरू नसमेटिएको भन्दै देशभरका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवलाई माननीय मन्त्रीज्यू,ूनासुका आँशुू देख्नु भएन,तपाईंको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन् भन्दै म्यासेज पठाएका हुन ।

Advertisement 1

उनीहरुले पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई २ तह वृद्धिको माग गरेका छन् । यस्तै तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव(नवौं) तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुले अधिकृत छैटौं तहको पदपूर्तिमा खुला ५० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन् ।
मन्त्री र सचिवलाई पठाइएको म्यासेजमा सेवा प्रवेशको लागि चौथो, छैटौं, नवौं र एघारौं तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गर्न,सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन पुन स्मरण गराएका हुन्।

Advertisement 2

निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न मागहरु राखि विगत लामो समयदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीको गएको लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासनिक अन्योलता सृजना भएको छ।