अबको युग विश्वसनीय बिजुलीको हो, ‘पम्प स्टोरेज’मा विशेष जोड दिन्छौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपालमा अब लोडसेडिङ नहुने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। पहिलो कार्यकालमा ६ महिना मात्रै काम गरेर प्राधिकरणबाट हटाइएका उनले दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारले नियुक्ति गरेपछि अब लोडसेडिङ नभई विश्वसनीय बिजुली आपूर्तिका लागि काम गरिने बताएका हुन्।
Advertisement 1
त्यसका लागि ऊर्जा भण्डारण तथा ‘पम्प स्टोरेज’मा प्राधिकरणले विशेष जोड दिने उनले बताएका छन्। शाक्यलाई सरकारले दोस्रो कार्यकालका प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। पहिलो कार्यकालमा ६ महिना मात्रै काम गरेर सरकारले हटाएपछि न्यायका लागि कार्यकाल अवधिभर सर्वोच्च अदालत धाएका उनले अदालतबाट न्याय पाएनन्। पछिल्लो समय सरकारले न्याय दिएको महसुस भएको बताएका उनै शाक्यसँग समुन्नति म्यागाजिनका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दाको अनुभूति, महसुसबारे भन्दिनुहोस् न।
पहिलो कार्यकालमा ६ महिना पनि काम गर्न नपाइ साढे ५ महिनामै हटाइएको अवस्था हो। मलाई हटाएको अवस्थामा हदालतको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै मेरो पहिलो कार्यकाल २०८१ मघमा सकिएको अवस्था थियो। मैले अदालतबाट पनि न्याय पाउन सकिन। प्रक्रियागत अन्यायमा परेँ। साढे ३ वर्षमा एकपटक पनि सुनुवाइ हुन सकेन भनेर बोल्ने गरेको थिएँ। अहिले घटनाको विकासक्रमअनुसार सरकारले मलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर मलाई न्याय दिएको अनुभूति भइरहेको छ। मलाई पुनः सोही पदमा सरकारले नियुक्त गरेको हुनाले मलाई अदालतले नगरेको न्याय सरकारले दिएको महसुस भइरहेको छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारीको हिसाबले अघिलो पटकभन्दा यो पटक आउँदाखेरी व्यवस्थापनका हिसाबले धेरै कुरा बुझिसकेको छु। र यहाँका चुनौतीहरुबारे अध्ययन गरिराखेका हुनाले योपालि बढी तयारी छु। प्राविधिक चुनौतीका लागि म सधैं तयार नै थिए। व्यवस्थापनको चुनौतीका लागि यसपालि बढी तयार भएर आएको छु।
Advertisement 2
दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैगर्दा विद्युत् उत्पादन तथा मागको अवस्था केकस्तो पाउनुभएको छ ?
उत्पादन त १२ सय १३ सय मेगावाट जति छ। पानी परेको अवस्थामा उत्पादन बढ्ने नै भयो। अहिलेको हाम्रो माग १९ सय मेगावाट छ। गर्मी बढ्नासाथै माग पनि बढ्दै जान्छ र २४ सय २५ मेगावाटसम्म पुग्छ। केही समय समस्या समाधानका लागि ६ सय मेगावाटजति भारतबाट ल्याउन सक्छौं। हामीले ८ सय ९ सय मेगावाटजति विद्युत् भारतबाट ल्याउन सक्छौं। उत्पादन कहिले बढी, कहिले खपत बढी हुने समस्या हुन्छ। अहिलेको साइकल भनेको उत्पादन बढी हुने साइकलतिर गइरहेका छौं। त्यसपछाडि यसलाई अलि ब्रेक लगायौं भने खपत बढी भएर उत्पादन नपुग्ने अवस्था आउँछ। यी विद्युत् उत्पादनको साइक्लिङ प्रकृतिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई बुझेर मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्छ। व्यवस्थापकीय परिपक्कताका हिसाबले सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले आँत्तिएर काम गर्ने, पीपीए नगर्ने अथवा नीजि क्षेत्रलाई रोक्ने किसिमका काम गर्यो भने साइकलमा तीन, चार, पाँच वर्षपछि फेरि अर्को अवसर आउँछ भन्ने बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा जलविद्युत् सन्तुलनको समस्या छ। गर्मीमा एक प्रकारले बढी हुने र जाडोमा विद्युत् नपुग्ने किसिमको असन्तुलनको समस्या छ। छिमेकी देशहरुबाट आयात गर्दाखेरी आपूर्तिको अनिश्चितता र त्यसलाई लागतको पनि लागतको पनि अनिश्चितता छ। के कतिमा बिजुली पाइन्छ ? १२ रुपैयाँ भारुमा पनि नपाइने किसिमको अनिश्चितताको समस्या जाडो महिनामा आइपर्छ। गर्मी महिनामा चाँही पाउने, नपाउने अनिश्चितता र पायो भने कति रुपैयाँमा पाउने ६, सात रुपैयाँमा पाएर १ रुपैयाँ भारुभन्दा कममा पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यिनै अनिश्चितताको भार चाँही नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले बेहोर्नुपर्छ। यसलाई बुझ्नुपर्छ। बढी भयो, कम भयो भन्ने हिसाबले एकदम साझो हिसाबले बुझ्नुभएन। ऊर्जा अनिश्चिता, मूल्य अनिश्चितता भयो भने त्यसले आर्थिक रुपमा अनिश्चितता ल्याउँछ। विद्युत् प्राधिकरणले भोगेको अनिश्चितता निजी क्षेत्रमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसरी सबैको सामूहिक समस्या बन्छ। त्यसको समाधान भनेको ऊर्जा सन्तुलन गर्ने र ऊर्जा भण्डारी गर्ने उपाय हो।
Advertisement 3
ऊर्जा सन्तुलन र भण्डारणका लागि कस्तो योजना लिएर आउनुभएको छ ?
अहिले ऊर्जा भण्डारण गर्नका लागि नियमन आयोगले त्यसका केही दरहरु तोकिदिनुपर्छ। विद्युत् खरिद दर तथा बिक्री दर नियमन आयोगले तोकिदिनुपर्छ। त्यो तोकेर नै निजी क्षेत्रलाई त्यसमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई ल्याउँदै गर्दा, निजी क्षेत्र अलिकति आत्मविश्वासिलो नभएसम्मलाई विगतमा पनि हामीले डो¥याएर ल्याएको हो। चिलिमेको आयोजनाबाट निजी क्षेत्रलाई डो¥याएर ल्याएजस्तै अहिले पनि सुरुवातमा प्राधिकरणले एकदुई वटा पम्प जलाशय आयोजना र ब्याट्री स्टोरेज आयोजनाहरु ल्याउनुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापन हामीले तत्काल गर्नुपर्छ। अहिले चुनौती भनेको नगदको जगेडा सप्र्लसको अवस्था नरहनु मात्रै हो। नयाँनयाँ प्रोजेक्ट चाहिने अवस्था छ। त्यसको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले लगानी विभिन्न अन्य क्षेत्रमा गरेर अहिले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुकेको अवस्था छ। विद्युत् भण्डारणका लागि नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गर्न तत्काल अप्ठ्यारो अवस्था छ।
ऊर्जा भण्डारणका लागि अहिलेसम्म केही पहल गर्नुभएको छ ?
म दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा आएपछि बैठकहरुमा ऊर्जा भण्डारणको कुरा उठाएका छौं। ऊर्जा नियमन आयोग तथा सञ्चालक समितिका बैठकमा ऊर्जा भण्डारणको योजनाबारे अनुरोध गरेका छौं। लिखित रुपमा वर्षको एकचोटी पठाउने हिसाबले ट्यारिफबारे परामर्श गरी र भण्डारण लागत लगायतको विवरण प्राधिकरणले संकलन गरिरहेको छ। बिक्रीदर, खरिददर दुइटैका लागि संकलन गरिरहेको अवस्था छ।
तपाईको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै बिजुली बढी गएकोजस्तो महसुस भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै आलोचना भइरहेको छ। बिजुलिबत्ति किन गइरहेको छ? र कहिलेसम्म यस्तो भइरहने हो ?
यसलाई विगतको एउटा अनुभवबाट पनि बुझ्न जरुरी छ। २०७७ सालमा म आउँदा पनि कार्तिकमा आएको थिएँ। मंसिरमा लोडसेडिङ हुने हल्ला यसैगरी चल्यो। त्यो बेला दुइटा कुरा आए। एउटा कुरा, यो जाडोमा लोडसेडिङ हुने भयो भनेर निकै हल्ला भयो। लोडसेडिङ भएन। मैले भारतबाट ८ सय मेगावाटसम्म बिजुली ल्याएर पनि लोडसेडिङ नहुने अवस्था बनाए। र भारतबाट ल्याएको बिजुलीले उद्योगधन्दामा भएको लोडसेडिङ पनि हटाइयो। भारतबाट महंगो बिजुली, सस्तो बिजुली त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, पाएसम्म ल्याउने र उद्योगहरुमा पनि आपूर्ति गर्ने भनेर लागिएको हो। त्यो मेरो प्राथमिकता थियो। महंगो बिजलुी भयो भनेर नल्याएर लोडसेडिङ गर्ने चलन थियो, त्यो चाँही गरिएन।
लोडसेडिङ नभएपछि दोस्रो हल्ला कहाँबाट फिजाउन थाले भने बत्ति झ्यापझ्याप गयो भनेर। पटकैपच्छिे सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने, फोन पनि गर्ने गरिराख्नेभयो। त्यो भएपछि मैले तथ्यहरु लिएर, काठमाडौंका सबै सबस्टेसनको डाटा लिएर ट्रिपिङ भएको डाटा यस्तो छ है भनेर बताइदिए। २०७५÷७६ र २०७६÷७७को तुलनामा २०७७/७८ मा ट्रिपिङ कम भएको मैले बताइदिएपछि त्यो साम्य भयो। त्यतिबेला पनि समय र फ्रेक्वेन्सी घटेको डाटा मैले बताइदिएको थिए। कसैले नियोजित गरेर प्रचारप्रसार गरिराखेको हो कि भन्ने आसंका त्यतिबेला पनि लागेको थियो। वा आर्थिक प्रलोभन दिएर कसैले हल्ला फैलाउन लगाएको हो कि, वा जनता नै अलिकति सेन्सेटिभ भएर हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। जनता सेन्सेटिभ हुन पनि स्वाभाभिक नै हो। एक जना सेलिब्रेटिको ठाउँमा कोही नचिनेको मान्छे आउँदा बत्ति जाने पो हो कि, भनेर विश्वास नलागेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुनसक्छन्। यही सेन्सेटिभिटीलाई कसैले मिसयुटिलाइज गरेको पनि हुनसक्थ्यो। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही इतिहास दोहोरिएको छ। अहिले चाँही म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु कि यो मिसयुटिलाइज भइ नै राखेको छ। जनताको सेन्सेटिभिटी आफ्नो ठाउँमा छ। नयाँ मान्छे आयो भने यसले के पो गर्छ भनेर सेन्सेटिभ हुन अस्वाभाविक हैन। अरुबेला दुईपटक बत्ति जाँदा पनि मतलब नराख्नेले अब चाँही बत्ति जाँदा नयाँ मान्छे आएपछि बत्ति गयो कि क्याहो भन्ने लागेको हुन सक्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया चाँही एउटा छ। तर, त्यसलाई उछाल्ने, आतंक सिर्जना गर्ने कुरा अस्वाभाविक लागिरहेको छ।
उदाहरणको रुपमा : हामीले विगतमै चार्जिङ स्टेसनमा ट्रान्सफर्मर दिने निर्णय गरेका थियौं। इलेक्ट्रिक भेहकिलको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनमा सुरुदेखि नै लागेको मान्छे म हुँ। इलेक्ट्रिक भेहकिल भनेपछि प्राधिकरणमै पनि चलाउन मिल्छ र ? भनेर संशय गर्ने धेरै थिए। विदेशतिर पनि विद्युतीय गाडी चलाउन मिल्छ र ? भनेर संशय गर्ने बेलामा मैले सन् २००७/८ मा प्राधिकरणमा बजेट हाल्न लगाएर सुरुवात गरेको हुँ। खरिद गरिएन। मैले त्यतिबेलाको एमडीलाई विशेष आग्रह गरेर विद्युतीय गाडीका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएको थिएँ। विद्युीय गाडीमा यसरी लागेको म आफैंले पुरानो गाडीलाई कन्भर्ट गरेर एउटा विद्युतीय गाडी पनि बनाएँ। तर, गुडाउने मौका पाइनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। गुडाउन कानुनले दिएन, सरकारको नियमले दिएन, त्यही भएर गुडाउन पाइएन। यसरी लागेको म अहिले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा कुलमानले नरोकेका उपकरण हितेन्द्रले रोक्यो भनेर आइरहेको छ। यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो मिसयुटिलाइजेसन र मिसइन्फर्मेसनको।
यो कसैले नियोजित रुपमा गरिराखेको रुपमा लिएको छु मैले। जनताको सेन्सेटिभिटी बत्ति जाँदाखेरी बत्ति गयो भनेर भन्नु स्वाभाविक नै हो। तर चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर नदिएको भन्ने कुरा र अनावश्यक रुपमा लोडसेडिङ हुने कुरा जुन आइरहेको त्यो नियोजित नै हो।
एउटा समूहले इन्भर्टरको व्यापार गर्नका लागि लोडसेडिङको हल्ला फैलाउने र त्यसलाई बल दिन प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले झ्यापझ्याप बत्ति काटेर सघाएको आरोप पनि लागिरहेको छ। यसमा के भन्नु हुन्छ ?
मैले अब लोडसेडिङ हैन। अबको युग विश्वसनीय बिजुलीको हो। यो कुरा मैले यसअगाडि नै पनि भनिसकेको छु। विश्वसनीय बिजुली भनेको इन्भर्टर, ब्याट्री होइन। ठूलो स्केलमा विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रहरु, विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा ब्याट्रीको स्टोरेज र अलिकति जलविद्युत् राख्न सकिने ठाउँमा पानी जलाशयबाट पम्पिङ गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने, ‘पानी पम्प गर्ने बिजुली उत्पादन गर्ने’ व्यवस्था गर्नका लागि मैले आउना साथै काम सुरु गरिसकेको छु। अबको हाम्रो उपाय ऊर्जाको हिसाबले सुरक्षित गर्ने, पम्पिङ गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने उपाय मात्रै हो भनेर म क्लियर छुँ। योबारेमा म एदकमै स्पष्ट छुँ। यसमा कसैले पनि होइन भन्न सक्दैन। यसमा हिजो लागिएन अब लाग्छु। यसमा अलिकति लागत बढी लाग्छ। त्यति धेरै होइन, प्रतियुनिट तीन चार रुपैयाँ बढी लाग्ला दिनको ३ देखि ४ घण्टाका लागि। त्यो ३ देखि ४ घण्टाको महंगो बिजुलीले बाँकी २०–२२ घण्टाको उच्च गुणस्तरीय बिजुलीको ग्यारेन्टी गर्छ। अब यसमा लाग्छु, लाग्छु। हिजोको दिनमा पम्प स्टोरेज महंगो हुने भनियो, आर्थिक रुपले धान्दैन भनियो। त्यो विश्लेषण नै गलत थियो। अहिले ३ देखि ४ रुपैयाँ युनिट मात्रै महंगो पर्ने कुरा सही हो भन्दै गर्दा पैसा त चाहिन्छ नै। तर, पैसा ठ्याक्कै सुकेको अवस्था छ। अहिले बत्तिको केही समस्या छैन। पानी पर्ने बेला र हावाहुरीको बेला बत्ति झ्यापझ्याप जानेबाहेक अन्य समस्या छैन।
तपाई पहिलो कार्यकालको ६ महिनामा बहिरिनुभयो, त्यसपछि नयाँ एमडीका रुपमा फेरि कुलमान घिसिङ आउनुभयो, त्यो बेला विद्युत् चुहावट र प्राधिकरणको नाफा घटेको विवरण सार्वजनिक भयो, अहिले तपाई आउँदा प्राधिकरणको अवस्था कस्तो छ?
त्यतिबेला म बाहिरिँदा एउटा वास्तविकता थियो भने अर्को अतिरञ्जन गरिएको थियो। वास्तविकताको हिसाबले प्राधिकरणले नाफाको मतलब राख्नुहुँदैन भन्ने हो। नाफा सेकेन्ड्री हो। प्राथमिकता भनेको सेवा नै हो। सेवामूलक ठानेरै भारतबाट महंगोमा बिजुली आयात गरेर भए पनि उपलब्ध गराइयो। महंगोमा बिजुली खरिद गर्दा त्यसबाट नाफा कम देखिएको हो। त्योबाहेक दोस्रो चाँही तथ्यांकहरुमा खेलवाड गरियो। कुनै कुनै पोस्टपोन्ड गरियो, कुनै तलमाथि गरियो। असारको मसान्तमा देखिनुपर्ने तथ्यांक साउनमा देखाएर नाफा कम देखाइयो। त्यो नाफा अर्को महिना ल्याएर जोडियो। केही नाफा कम हुनु चाँही महंगोमा आयात गरेका कारण वास्तविकता थियो भने केही चाँही त्यसमा तथ्यांक तोडमोड गरियो। तथ्यांक म्यानिपुलेसन गरेर १ प्रतिशत लस गरेको देखाइयो। अहिले मेरो जोड पनि विश्वसनीय बिजुली र विश्वसनीय तथ्यांकमा रहने छ। केका आधारमा तथ्यांक निकालिएको हो, त्यो तथ्यांक खुलाएर लेख्ने हुनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हो। आखिर कुनै थर्ड पार्टीले तथ्यांक प्रयोग गर्दा पनि त्यही तथ्यांक आओस् भन्ने हो। तथ्यांक दोहोर्याउँदा पनि त्यही नतिजा आयो भने वैज्ञानिक तरिकाले निकालिएको तथ्यांक हो र सही छ भन्ने हुन्छ। त्यो भएन भने अतिरञ्जित तथ्यांक हो भन्ने प्रमाणित हुँदैन। यसरी हामी विधि, प्रक्रिया र प्रविधिमार्फत विश्वसनीय तथ्यांक राख्छौं। विधि प्रक्रिया पु¥याएर राखेको तथ्यांक अर्को कसैले हेर्दा पनि त्यही तथ्यांक आयो भने विश्वसनीय प्रमाणित हुन्छ।
अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ?
अहिलेको वास्तविकता अलि फरक छ। विगतमा नेपाल सरकारले वर्षको २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग गरिराखेको अवस्था थियो। सरकारले बजेटमा सहयोग गर्ने र त्यो बाहेक दाताले सहयोग गरेको अवस्था थियो। अहिले नेपाल सरकारबाट बजेट नै करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ। अहिलेसम्म आइसकेको छैन। अनुरोध हामीले गरिरहेका छौं। यतिबेला विद्युतीय क्षेत्रको बजेट घटाउनु हुँदैन। बरु अन्यत्रको घटाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं। एउटा त्यो भयो। अर्को चाँही विभिन्न निकायबाट पाउनुपर्ने बक्यौता राखेर त्यो पाउने कल्पना गरेर बजेटमा नभएको विषय राखिएका छन्। अर्को विभिन्न बन्डबाट पैसा निकाल्छौं भनेर बजेट बनाइएको छ। हुने र आउने रकम निश्चितता नभएका रकम राखेर बजेट बनाइएको छ। बजेटअनुसार कार्यक्रम गरिएका छन्। ठेक्कापट्टा गरिएका छन्। त्यही अनुसार आधा काम भइसके। तर, पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन। तन्नम अवस्था सिर्जना भएको छ। घाटाको बजेट नेपाल सरकारले बनाउँछ। आन्तरिक ऋण उठाउँछ। अनेक उपाय गरेर बजेट ब्यालेन्स गर्छ। तर विद्युत् प्राधिकरणको घाटाको बजेटबाट अगडाडि बढाउँदाखेरी त्यो घाटा कहाँबाट पूर्ति गर्छ ? हाम्रो बजेट ब्यालेन्स बनाउने भनेको एउटा बिलहरु थाती राखेर अर्को वर्षको बजेटबाट तिर्ने विकल्प हुन सक्छ। त्यो भयो भने हाम्रा निर्माण कार्य सबै पछाडि सर्छ। अर्को हामीले आन्तरिक ऋण बैंकहरुबाट लिने। त्यो चाँही हामी प्रयासमा छौं।
विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै तिर्नुपनर्ने ऋण साढे २ खर्ब रुपैयाँ छ, भाखा नाघेको ऋण नै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ, फेरि ऋण त चुनौती होला नि ?
यो चुनौती छोटो समयका लागि होला भन्ने विश्वास छ। विस्तारै लयमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ। केही समय उपभोक्ता र आफ्नै कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती पनि छन्। विश्वासमा लिनलाई समय लाग्ला। केही महिनामा प्राधिरण लयमा आउँछ।
तिर्नुपर्ने ऋण कति रहेछ?
करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै छ। नेपाल सरकारको ऋण वा सरकार जमानतमा बसेको ऋण हो। त्यसलाई तिर्नुपर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हुन्छ। त्यसलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौं। अहिले ठ्याक्कै पैसा नभएको बेलामा हामीले ऋण पनि तिर्न सकिँदैन भनेर रिसेडुअलका लागि छलफल गरिरहेका छौं। सावाँ ब्याज तिर्ने समय त पछि सार्नुपर्छ। अहिले जुन नाफा कमाए भनेर भनिएको छ, त्यो अवस्था चाँही छैन।
प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएका कुराहरु आइराख्छन्, तपाईको विज्ञता पनि यसैसम्बन्धी, यसको समाधानका लागि के उपाय लिएर आउनुभएको छ ?
प्रसारण लाइन जस्तो विषय, जहाँ जनता, रुखहरु, वनजंगलका कारणले समस्या आउने गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा हामीले आफ्नै लगानी गर्ने भन्ने कुरा छ। तर, सबस्टेसन जहाँ पैसा धेरै लाग्छ, समय थोरै लाग्छ, त्यहाँ चाँही दातृ निकायको सहयोग चाहिन्छ। प्रसारण लाइन छिटो बनाउका लागि केही तरिका छन्। त्यसमा एकदुई वटा सरकारले गरिदिनुपर्ने सहजीकरणका विषय छन्। सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाइदिने सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। मैले अनुरोध गरिसकेको छु। अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेका छौं। धेरै ठूलो कुरा पनि छैन। बहुतै सानोसानो कुराहरु छन्। एउटा क्याबिनेटबाट निर्णय हुने कुरा छ। एकदुई वटा निर्णय मन्त्रालयबाट गरिदियो भने नौलो तरिकाबाट प्रसारणको बाटो बनाउन समस्या छैन। एउटा निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। तर, प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छैन। रुख, जग्गा जुन जग्गा हामीले प्रसारण लाइनका लागि प्रयोग गर्ने हो त्यसको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वन मन्त्रालय वा वन विभागलाई बुझाउनुपर्ने हो, त्यो रकम नगदै हाम्रो बजेटमार्फत बुझाउनुपर्ने ठाउँमा नेपाल सरकारले उसलाई दिने प्राधिकरणका नाममा दिएर चिठीमा समर्थन मात्रै हामीले गरिदिए पछि त्यो पुग्छ। यो चीज नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि लागू हुन्छ भनेर एउटा गाँठो फुकाउनुपर्ने छ। अर्को एउटा कित्ताकाट सम्बन्धी समस्या छ। यो दुइटा समस्या समाधान गरिदिएमा प्रसारण लाइन द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्छौं।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि तपाईको पहल केकस्तो हुन्छ?
डेडिकेटेड फिडरको महसुलको विवाद भनेको विश्वास र अविश्वासकै हो। आफैं संलग्न भइएको छ, निर्णयमा गल्ती भएको छ। त्यसमा झगडिया पक्ष दुईटा छन्। दुइटा झगडिया पक्ष भएपछि एउटा झगडियाले यसको निक्र्यौल म गर्छु, तँ मकहाँ आइजा भनेर भनेको अवस्थामा अर्को पक्षले विश्वास नगरेको अवस्था छ। त्यति हो कुरा। मैले अहिले उद्योगीहरुलाई बोलाएर मेरो यसमा संलग्नता छैन। यसमा प्राविधिक हिसाबले के गर्छ सकिन्छ ? तुरुन्तै निर्णय गरेर अगाडि बढ्छु र यसको छिनोफानो गर्छु। चित्त बुझेन भने तपाईलाई अदालत जाने बाटो पनि सजिलो भइसकेको छ भनेर भनेको छु। यसमा उद्योगी पनि सहमत हुनुहुन्छ। यसमा सुरुमा आउनका लागि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने ठाउँमा ५ प्रतिशत धरौटी भयो भने आउन सकिन्छ भन्नुभएको हुनाले ५ प्रतिशत धरौटीको ठाउँमा बैंक ग्यारेन्टी राख्दा पनि हुन्छ भनेर त्यो व्यवस्था पनि भएको छ।
प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्था उद्योगीकै पक्षमा व्यवस्था गरेको जस्तो भएन र?
त्यो धरौटी हो। त्यो उद्योगीको पक्षमा भन्न मिल्दैन। ५ प्रतिशत राख्नुस्, १ सय प्रतिशत राख्नुस्, १ प्रतिशत राख्नुसहोस्, धरौटी भनेको त खपत भएर प्राधिकरणले लिने चीज पनि होइन। धरौटी भनेको फिर्ता गर्नुपर्छ। धरौटीको सिद्धान्त सुरक्षणको रुपमा दिइएको भन्ने बुझिन्छ। त्यो भनेको आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेन भने लिने भनेर राखिन्छ। हामीसँग सुरक्षणका लागि बिजुली नै छ। उद्योगीले आफूले तिर्ने दायित्व पूरा गरेनन् भने बिजुली नदिन सकिन्छ। हामीले बिजुली नदिना साथै उद्योगीलाई समस्या पर्छ। त्यसैले त्यो बिजुली दिनु पनि हाम्रो सुरक्षण हो। अरु निकायमा जस्तो थप धरौटी राख्नुपर्दैन भन्ने तर्कमा आधारित भएर ५ प्रतिशत धरौटीको व्यवस्था गरेका हौं।
अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिमहरु बन्ने, ‘म त मन्त्रीको ज्युको सालो’ भनेर तपाईको फोटो राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सालोको रुपमा आलोचना भइरहेको छ। यसमा केही भन्नुहुन्छ?
त्यो कसले बनायो होला भन्ने मलाई लाग्छ। कसलाई त्यो चासो लागिरहेको होला ? त्यसरी बनाउन। त्यो पेड नभईकन, कसैले प्रायोजित गरेर नियोजित तरिकाले त्यसलाई प्रोत्साहन नगरीकन कसरी त्यो आउँछ होला ? म त सेलिब्रेटि होइन। अरु कोही सेलिब्रेटि होलान्। मेरो बारेमा त्यति लेख्न वा, मिमहरु ब्नाउन त्यति कुनै जरुरी त थिएन। यसरी टिकटक युट्युब बनाएर प्रचारप्रसार गर्नका लागि त कसै न कसैले प्रायोजन गरेजस्तो लाग्छ। बुझ्नेले ब्याकग्राउन्ड के हो भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्यो। यो सही नै होइन। सही होइन। तर, सालो हो भनेर भन्दाखेरी त्यसपछि बुझ्नेले पनि उडाइरहेका छन्। त्यसो भए भएभरका दाहाल प्रचण्डका नातेदार, दाजुभाइ, छोराछोरी हुन त ? भएभरका शाक्य केपी ओलीका सालो, भएभरका चित्रकार झलनाथ खनालको सालो ? भनेर हुन्छ त ? यो वाहियात हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध चाँही के हो ?
मेरो बुवा इलामको, म इलामको। मेरो आमा काठमाडौं स्वयंम्भुको हुनुहुन्छ। अनि केपी ओली ज्युको पत्नि राधिका शाक्य म्याडमको पुख्र्यौली घर चाँही पाटन हो। अनि त्यहाँ कुनै पनि सम्बन्ध छैन। थर एउटै भएपछि मैले राधिका शाक्य म्याडमसँगको कुनै नाता छ कि भनेर हेर्दा पनि कतैबाट पनि कुनै नाता जोडिँदैन। बरु नाता भौगोलिक रुपमा प्रधानमन्त्री झापाको र म इलामको भएकाले त्यतातिरको नाताले केपी ओलीलाई अंकल, बासम्म भन्न सकिएला हामी पनि उतैका भएर। सालो त हुँदै होइन। यो जुन सालो भनेर गरिरहेका छन्, कसैलेको प्रायोजनमा भइरहेको छ। झुटो कुरा धेरै टिक्दैन भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
रोकिएको पीपीए अघि बढाउनका लागि तपाईको पहल कस्तो हुन्छ?
मैले पीपीए गर्नका लागि जे पहल गर्नुपर्छ कानुनअनुसार गर्छु। त्यहा कसैले के गर्यो ? पृष्ठभूमी के थियो ? त्यतातिर जान्नँ। मैले गर्नुपर्ने काम कानुनअनुसार गर्ने हो। बोलपत्र आह्वान गरेर सबै मूल्यांकन गरेर सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। त्यसमा मैले रोक्नुपर्ने आवश्यकता केही देखिनँ। मैले रोक्नु भनेको झन बार्गेनिङ गरेजस्तो हुन्थ्यो। त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाइएको हो। पीपीए नखोल्नु भनेको अनुचित कार्य हो। त्यसो भए प्राधिकरणले पहिले नै भन्दिनुपर्छ, अब हामी पीपीए गर्दैनौं भनेर। यति भयो, योभन्दा बढी गर्दैनौं भनेर पहिले नै भन्दिनुपर्छ। रोकेर राख्ने हैन। रोकेर राख्नु भनेको त्यसको भाउतोल बढाएजस्तो बार्गेनिङ गरेजस्तो हो। त्यसैले सरकारको नीति जे छ, त्योअनुसार नीति र कानुनअनुसार अघि बढ्ने नै हो।
सञ्चालक समिति बैठकले २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरण आर्थिक घाटामा चलिरहेका बेला यो छुटको निर्णयले झन घाटा हुँदैन र?
२० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेको हकमा युनिटको शुल्क लाग्दैनथ्यो। उहाँहरुलाई सेवा शुल्क ३० रुपैयाँ लाग्ने गर्दथ्यो। त्यसलाई ५० प्रतिशत छुट दिएर १५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरिएको हो। त्यसले प्राधिकरणको आम्दानी, नाफाघाटामा त्यति ठूलो असर पर्दैन। प्राधिकरणलाई धेरै ठूलो नोक्सानी हुँदैन। सर्वसाधारणलाई यसले धेरै राहत दिन्छ।
तपाई अहिले प्राधिकरणमा आइसकेपछि आफ्नो कोर टिम बनाउनुभएको छ। त्यसमा प्राधिकरणकै कानुन शाखाका कर्मचारी परेका छैनन्, के कारणले नपरेका रहेछन् ?
कानुन शाखालाई मैले लगाउनुपर्ने वा त्यस शाखासँग अहिले मैले गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन। मैले अहिले निर्मार्णाधीन आयोजनाहरुलाई छिटो गराउनका लागि प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय निर्देशनहरु मैखिक रुपमा दिने र पालना नहुने अवस्था नआओस् भनेर एउटा टिम बनाइएको हो। कामहरुलाई फ्लो अफ गर्न सजिलो होस् भनेर मैले व्यवस्थापन सम्झौताअन्तर्गत मैले पूरा गर्नुपर्ने जुनजुन क्षेत्रहरु छन्, ती क्षेत्रसँग सम्बधित टिम हो। यसलाई को परे, को परेनन् भन्ने रुपमा हेर्नुभन्दा पनि मैले मेरो मूल्यांकन हुँदा राम्रो अंक पाउने गरी काम गर्नलाई बनाइएको हो।
अन्त्यमा केही भन्नु छ?
तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको यही समयको तुलनामा कम बत्ती गइरहेको छ। तर, म नयाँ एमडी आएको हुनाले विश्वास नगरेर बत्ति गएको भन्दै सोसल मिडियामा बढी आलोचना भइरहेको छ। मैले अघि पनि भनिसके, अबको युग लोडसेडिङको नभएर विश्वसनीय बिजुलीको हो। विश्वसनीय बिजुलीका लागि ऊर्जा भण्डारण लगायत पूर्वाधारमा लाग्छौं। प्राविधिक कारणले कुनै बिजुली गएमा नआँत्तिन आमसर्वसाधारणमा अनुरोध गर्दछु। प्राविधिक कारणबाहेक अहिले बिजुली गएको अवस्था पनि छैन। ढुक्क रहनुहोस् अब लोडसेडिङ हुँदैन।
समुन्नति म्याजेजिनको वैशाख अंकबाट
