नेपाली शब्दकोषले आरक्षण भन्नाले चारैतिरबाट रक्षा गर्ने वा जोगाउने भन्ने बुझाउछ। अर्थात कमजोर भएको अबस्थामा जोगाउने कार्यलाई आरक्षण भनिदो रहेछ।राष्ट्रको विकासमा सबै क्षेत्र, जाती जनजाती र समूहको समान पहुच पुगोस भनेर विश्वका प्राय: देशले आफ्ना सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा कानूनी रूपबाट नै आरक्षणको ब्यबस्था गरेका हुन्छन्।

Advertisement 1

भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे पछि संविधान सभाको माध्यमबाट सन् १९४९ मा बनेको भारतीय संविधानमा राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको ब्यबस्था गरिएको छ। शुरूमा १० वर्षको लागि दिईने भनिएको आरक्षण ब्यबस्था आज सम्म पनि कायमै छ। अमेरिकी संविधानमा पनि यहाका आदिवासी रेड ईन्डियन र आलस्काका वासिन्दालाई लाभ हुने गरी आरक्षणको ब्यबस्था गरेको पाईन्छ। नेपाल पनि विभिन्न जाती जनजाती, आर्थिक ,सामाजिक एवं भौगोलिक रूपले पछाडि परेका समुदाय एवं विविध भूगोलले बनेको मुलुक भएकोले देशको विकासमा यी सबै पक्षलाई समेट्न नसक्दा देशको समुन्नति हुन नसक्ने मान्यतामा कानूनी रूपबाट नै आरक्षणको ब्यबस्था गरिएको पाईन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा राखिएको दलितको हक, धारा ४२ मा राखिएको सामाजिक न्यायको हक, धारा ८४ मा भएको संघीय ब्यबस्थापिकामा आरक्षणको ब्यबस्था, त्यसै गरी धारा १७६ र धारा २१५ मा भएका ब्यबस्थाका अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका ब्यबस्थाले नेपालमा आरक्षणको ब्यबस्थालाई बलियो पारेका छन्।

त्यसै गरी निजामती सेवा ऐनमा पनि लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्दा ऐनको दफा ७ को उपदफा(७) मा महिला/आदिवासी/ जनजाती/ दलीत/ मधिशे/अपांग/पिछडिएको क्षेत्र समेतलाई समेट्ने गरी ४५% आरक्षण पदहरू आरक्षण गरेको पाईन्छ। आरक्षणको खोजी कमजोर वर्ग वा क्षेत्रले गरेको हुन्छ। आजभोली निजी क्षेत्र पनि यता तिर प्रेरित भएको देखिन्छ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा समेत महिला, अपांग, असक्त, पाका नागरिकका लागि भनेर यात्रुको सिटमा लेखिएको पाईन्छ। पहिला पहिला आफ्नो जात वा थरलाई छिपाउने समूह पनि अहिले आफ्नो थर ,जाती लेख्न गौरव मान्न थालेका छन्। संभवत यो आरक्षण ब्यबस्था कै परिणाम हो। नेपालमा कामहरूको विभाजन गर्दा बिस्तारै यही कामलाई नै जातीको रूप दिईएका कारण जातीयताको उत्पति भएको र पछि यसैलाई चलन चल्तिमा ल्याउदा बिभेद गरिदा हाल सामाजिक विभेद हुदै गएको हो भन्ने मान्यता रहेको छ।यो विभेद यति सम्म पुग्यो कि पानी सम्म नचल्ने, छोईछिटो सम्म बार्ने सीमामा पुग्यो। समाज यसरी विभक्त भए पछि राज्यले यसलाई हटाउन विभिन्न कदमहरू चाल्यो।

Advertisement 2

२०२० साल भदौ १ मा ल्याईएको मुलुकी ऐन यस विरूद्धको पहिलो कदम हो। जातीय भेदभाव हटाउन विभिन्न दण्डनीय ब्यबस्था हुदा पनि आशातीत उपलब्धी प्राप्त हुन सकेन। यसैले हालको संविधानले विभिन्न क्षेत्रबाट आरक्षणको नीति अगाडि सारेको छ। आरक्षण सम्बन्धी यो ब्यबस्था कार्यान्वयनका क्रम मै भएकोले यसको नतीजाका विषयमा अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन तापनि यसको उपलब्धी त्यति आशाजनक र परिणाम मुखी हुने लक्षण देखिएका छैनन्। किनभने हाम्रो यो नीति कार्यान्वयन संगै सो पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रलाई सक्षम बनाउन तिर राज्य लागी परेको पाईएको छैन। जुन तवरबाट सो समुदायमा शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरू पुर्याएर उनीहरूलई सक्षम, सवल बनाउनु पर्ने हो राज्य त्यस तर्फ चुकेको अनुभूति गरिदै छ। लगातार आरक्षण दिने तर सक्षमता तर्फ चासो नदिने वर्तमान तौर तरीकाले निरन्तरता पाउने हो भने यो नीतिको अन्त्य हुने देखिदैन। आरक्षण नीति लिएका विश्वका अन्य देशले विगतमा जे गल्ति गरेका छन् हामी पनि त्यही दोहोर्याएका छौ। हाम्रा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई Spoon Feeding गरेर हुदैन, उनीहरू स्वयंलाई सक्षम बनाउने तर्फ राज्यका नीति उन्मुख हुनु पर्छ।

हामीमा ती क्षेत्र पहिचानको समस्या छैन। हामी संग साधन श्रोत कमी भए पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी निकायहरूमा होडवाजी हुने गर्छ। तर हामीमा दृष्टी र कटिवद्धताको कमी छ। हामीहरूले यिनीहरूको पिंडा र दु:खलाई राजनीतिको माध्यम बनाएका छौ। त्यसैले यो समस्या हामी देखावटी रूपमा मात्र समाधान गर्न चाहन्छौ, मुख्य समस्या यही हो। हामी समाजलाई दोष लगाएर पन्छिदै छौ। यसको सट्टा यो समुदाय र क्षेत्रमा प्रवेश गरेर यिनीहरूको चेतना र विकासमा देशको राजनीतिलाई केन्द्रित गरेमा यिनीहरू दुई दशक भित्रै राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिने छन्। कानूनी उपचारको पाटो पनि आफ्नो ठाऊमा त छदैछ तर यसले मात्र समाधान दिदैन।