सरकारले २२ भदौंमा निजामती सेवा विस मनाउँदैछ ।  नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले कसरी यो दिवस मनाउने योजना बनाएको छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले यस बर्षको निजामती सेवा दिवसमा कोभिड कहरका कारण भौतिक उपस्थितिमा हुने मास बेस कार्यक्रम नगर्ने र अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत केही बृक्षरोपण र रक्तदान जस्ता मानवीय कार्यहरु गर्ने र सरकारले तोकेको अन्य कार्यहरु गर्ने योजना छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आमकर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा दिवसमा केही नयाँ कार्यको परिपत्र गर्ने तयारी गरेको छ। बिगतमा कर्मचारीलाई निजामती सेवा दिवसमा बिदा हुने गर्थ्यो र अन्यत्र केही गर्न सकिन्थ्यो अहिले बिदा कटौती भएको छ त्यसैले कार्यालय समय पश्चात् केही कार्य गर्छौं गराउँछौं।

Advertisement 1

निजामती सेवा भित्रका राम्रा पक्षहरु के के देख्नुहुन्छ ?
नराम्रा पक्षहरु के के हुन् ?
निजामती सेवा नै पहिलो कुरा यो योग्यता प्रणालीअनुसार परिक्षा प्रणालीमा आधारित हुने हुँदा नै सर्बोत्कृष्ट हुने भयो। निजामती स्थायी सरकार हो। यसको राम्रो पक्ष भनेको सेवा प्रबाहमा नागरिक सेवा सरकारी तलब लिएर गर्न पाइने एक हो। यसमा आबद्ध कर्मचारीलाई पेन्सन सुबिधा र समयानुकूल तलब वृद्धि गर्ने छ। सरकारले कर्मचारीलाई दिईने उपचार र अन्य संचयकोष पनि थप हुन। सेवा प्रवेशमा आउँदा जुन पदमा आए पनि केही पदहरु बाताबरण निरिक्षक, शिक्षा एबं केही प्राबिधिक पद बाहेक र माइनिङ्ग इन्जिनियर बाहेक अन्यमा  वृत्तिबिकास हुने देखिन्छ।  जिबिकोपार्जन गर्न सरकारले दिएको तलब नपुगे पनि नेपालका कर्मचारी दक्षिण एसियाकै कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन। सरकारले यसलाई अध्ययन गरेर पे कमिसन आयोग बनाउन जरुरत छ।
निजामती सेवा कसरी सुधार्ने ? कस्को भूमिका के हुन्छ ?
निजामती सेवालाई सुधारमा लैजान सधै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले भुमिका खेलेको छ। यसको बिकृत्तीको रुपमा रहेको सरुवा प्रणाली र कार्यसम्पादन प्रणालीलाई नै सुधार गर्ने र ब्याच प्रोमोसन प्रणाली ल्याउनु पर्छ। राजपत्र अनंकित हरुको सेवा सर्त र बढुवामा भएको विभेद हटाउनै पर्दछ। नासु बाट अधिकृत बढुवा हुँदा खुम्च्याएको र अबसर नदिने प्रणालीलाई बिस्थापित गर्नै पर्छ। कम्तिमा जिबिकोपार्जनलाई तलब दिएर सुशासनलाई अंगिकार गर्दै निजामती सेवालाई अब्बल बनाउनै पर्छ। आज पनि नेपाल सरकारको बिशिस्ट श्रेणी सचिव सरकार फेरिए पछि डराउन पर्ने र एकाथरी सरकार फेरिए पछि खुशी हुने परम्परा हट्नु पर्छ। कार्य क्षमता र अनुभवका आधारमा जेष्ठताकै आधारमा बिषय बिज्ञलाई काम लगाउने नगर्नेलाई कारबाहीनै गर्ने गरि उच्चतहका कर्मचारी समेत राजनीतिको पजनीमा नपर्ने ब्यबस्था हुनै पर्दछ। मुलत: सरकार नै र संसद पनि जिम्मेवार छ कानुन बनाउन र मन्त्रीलाई काम लाउनमा। निजामतीलाई फरक ढङ्ग्ले हेरिनु पर्छ । स्थायी संरचना हो राज्यको यो।

हरेक बर्ष प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार आलोचित बन्दै आएको छ । सिंहदरबार,शक्तिकेन्द्रसँग नजिकले मात्र यो पुरस्कार पाउँछन् । तक्मा वितवरणमा पनि त्यस्तै गुनासो सुनिन्छ । कसरी लिनुहुन्छ ?
यो चाहिँ निजामती पुरस्कार कहिले काहीँ ठिक मानिसले पाउलान त्यस बाहेक कहिलै पनि चाकरी र गुलामहरु बाहेकलाई दिएको थाहा छैन मलाई। सायद पुरस्कार लिनलाई कति चाकरी गरेका होलान भन्ने लाग्छ। नेपालमा केही कुराको थिती नै नबस्ने भयो। योग्यता प्रणालीको विरुद्ध हुने गरि प्रश्न पत्र आफै बनाउने आफ्नै परिवारका सदस्यलाई पास गराउने
यस्तालाई वा अख्तियारले आरोप लाएका बिबादितलाई मनोनयन र सरकार निकट हुँदा निकटले पाउने हो भने यो मुल्यांकन नै होइन राजनीतिक भरण पोषण हो  यो पुरस्कार प्रथा नै खारेज गरे हुन्छ। राज्यलाई यसैले फाइदा गर्छ।

कार्यक्षमता मुल्यांकनको  आधारमाभन्दा चाकडी र चाप्लुसीको आधारमा सरुवा बढुवा गर्ने रोग छ भन्छन् । त्यस्तो भोग्नु वा देख्नुभयो ? कसरी सुधार्ने यस्लाई ?

बढुवा त गर्न चाकरी गरेर नि नसक्ने विधि स्थापित हुँदैछ केही निजामतीको सेवाको क्षेत्रमा वा कुनै बिभागमा वा कुनै जिल्लामा कहि कतै सरुवा र बढुवाका लागि आफ्नालाई बढुवा गर्न खराबी त गर्लान, गरेका पनि छ्न तर सबै ठाउमा लोकसेवाले एक प्रणाली बसालेकोले बढुवामा खास ठूलो असर नपर्ला। कुनै कर्मचारी बिचारका आधारमा सरकार पक्ष भए बापत वा सरकार संचालकको बिचारभन्दा फरक बिचार राख्नेलाई नियम विरुद्ध महानिर्देशक वा सचिवले सरुवा नगर्नु पर्नेमा मन्त्रालय र बिभागका नेतृत्वनै सरकारका मन्त्रीसंग डराएको अबस्था छ। यसको अर्थ भनेको एक मात्रै हो कि नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत उच्चतहका ब्यक्तिहरु राजनैतिक नेतृत्वप्रती ज्यादा र कानुनप्रती कम जिम्मेवार देखिए। यो भनेको उच्चतहका मानिसमा त्राशदी छ आफुलाई कहाँ फाल्ने हो कि भन्ने कि चाहिँ उ स्वार्थी छ उसलाई कमाउने अड्डा नै मात्रै बस्नु छ त्यसैले आफैलाई जोगाउन र कमाउन गैरकानुनी काम वा नियम विरुद्धका काम सम्पादन गरेका हुन। अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली नबनाउने भनेको उच्चतहनै हो। उच्चतहले नियम बनाउँदैमा आफैलाई हुने गरि बनाए। आफैलाई कसैले नदिएको बिज्ञको पगरी दिए। संबैधानिक अंगमा उच्चतहमा बसेका बाहेक बाहिरबाट ल्याउनै बन्देज लाउने गरि नियम बनाउने पनि उच्चतहनै हुन। संसदबाट पास हुने भनेको पनि उच्चतहको लबिङ्गले नै हो। यसबारेमा लेखी भनी साध्यै छैन। यसबारेमा पछि नै कुरा राखौंला।

निजामतीहरुको मुल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या परिरहेका छन् ?
निजामतीको मुलकानुन संघीय कानुन आउन नसक्दा अप्ठ्यारो छ तर अप्ठ्यारो छ भनेकै भरमा स्थायी सरकार चलाउने मुल कानुन अध्यादेशबाट कदाचित ल्याउन हुन्न र ल्याएमा निजामती कर्मचारी युनियन यसको आलोचना गर्छ। संसदबाट ट्रेड युनियन अधिकार सहितको , राइट टु स्ट्राइक सहित सौदावाजी गर्न पाउने ट्रेड युनियन रहने गरि र अनुमान योग्य सरुवा बढुवा प्रणाली होस भन्ने माग पहिलो हो हाम्रो। विशेषत: नासु र खरिदारको बढुवा खुम्च्याएको छ त्यसलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवा प्रतिशत पनि बढाइनु नै पर्छ। आएका समस्याले भन्दा पनि कानुन आउँदा आउने थप समस्याले ट्रेड युनियनलाई पिरोलेको छ। पहिलादेखी पाई आएको सुविधा खोस्न सरकारले खोज्ने तर ट्रेड युनियनले नमान्ने परिस्थिति आउने तर्फ पनि सजग छौं।
थप कुरा अन्तमा आम राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुमा निजामती सेवा दिवस २०७८ को मंगलमय शुभकामना