लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभइ अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताए। उनले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजि गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरु दिनु उपयुक्त हुने बताए।

Advertisement 1

उनले नीति परिवर्तन नभइ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरु चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरुलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए। पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए।

उनले दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सचिवहरुको बैठक दुई दिनसम्म चल्यो, आफ्ना कुराहरु ब्रिफ गर्नुभयो, कसैले आफ्ना अफ्ठ्याराहरु राख्नुभयो। किनभने प्रधानमन्त्री भनेको अभिभावक हो। तर नयाँ प्रधानमन्त्री आइसकेपछि ब्रिफिङ लिनुपर्छ, जानकार हुनुपर्छ। तर दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे आउँदा उसबाट एउटा परिपक्व निर्देशनको आशा गरिन्छ। यति दिनभित्र यो गरिनुपर्छ यो समयभित्र काम भएन भने म सचिवलाई कारबाही गर्छु भन्नु यो प्रशासनिक भाषामा ब्युरोक्र्याट प्यासिक भन्छ। कर्मचारी तर्साउने। मुल भिक्टिम भन्छ। मोबाइलको बारेमा कुरा आयो, नीति, नियम के छ त्यो अनुसार प्रशासन चल्छ, पहिला नीति त परिवर्तन गर्नुपर्छ नि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै हुने कुरा होइन, नीति संशोधन पहिला गर्नुपर्छ र पो लागू हुन्छ।’

Advertisement 2

उनले वि.सं.२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्वले भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताए। उनले त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको बताए।

उनले भने, ‘राजनीतिज्ञहरुले कर्मचारीको मूल्यांकन गरेर स्टयाण्डर बनाइदिनुपर्छ। नीति बनाइदिनुपर्छ। विभिन्न तरिकाबाट कर्मचारीको मूल्यांकन नभइकन एकैपटक यस्तो आदेश आयो भने गाह्रो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले जुन अहिले यति दिनभित्र समस्या समाधान नभए म सचिवलाई कारबाही गर्छु। तर उहाँले भनेकै दिनबाट राहदानीमा सिस्टम कोल्याप्स भयो। क्युमा अलिअलि हुने काम पनि रोकियो। त्यो भित्र केही समस्या छ। त्यो समस्या पनि उहाँहरुले हेर्नुपर्छ। कर्मचारहीहरु पार्टनर हो। मास्टर–सर्भेन्चको रिलेशन होइन, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीबीचको। सरकारलाई नीति बनाउन सुझाव दिनेदेखि सरकारका नीति कार्यान्वयन पनि गर्नुहुन्छ। प्रशासन चुस्त बनाउनु पर्छ। यो चुस्त बनाउने प्रयास कुनैपनि नेतृत्वले आजसम्म सरकारमा रहेर गरेको छैन। २०१३ सालमा केही समय टंकप्रसादजीले शुरु गर्न खोज्नुभएको थियो। उहाँलाई अपदस्थ गरियो। उहाँले स्क्रिनिङ टेस्ट लिएर फेल गरेका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति गरियो। टंकप्रसादजी बाहेक कहिले पनि राजनीति कर्मचारीको लागि सकारात्मक रहेन। अत्याचारी रह्यो। थिचोमिचो गर्ने अभिभावकको रुपमा रह्यो।’

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिने भन्दापनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए। समस्या समाधानको लागि कुनै समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। उनले नागरिकले संघीय सरकार आइसकेपछि आफूले सेवाप्रवाहमा सुधार नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिनिर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले जनताका कुराहरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुन्नु र बोल्नु राम्रो भएपनि आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए। पूर्वअध्यक्ष मैनालीले प्रशासनहरुमा पनि भोलिवादको रोग बढिरहेको भन्दै भोलि गर्ने भनेर जनताको सेवा प्रवाह गर्न छोड्नु भन्दा तत्काल समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उनले प्रशासनमा अहिले पनि रकमी प्रशासकहरु हाबी भएको भन्दै राज्यले त्यस्ता कर्मचारीहरुप्रति भने निगरानी राख्नुपर्ने बताए।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कर्मचारीहरुमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिने भन्दापनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताए। उनले परिवर्तन सरकारले नै गर्ने भएकाले सरकारी सबै निकायहरु पनि परिवर्तनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिज्ञले राज गर्ने र प्रशासनले शासन गर्ने कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी रहेको बताए।