अबको दुई साता पछि अर्थात मंसिर २८ गते विभिन्न १० देशका विज्ञहरु नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्था अनुगमन गर्न आउँदैछन् । तर सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तो गम्भीर बिषयमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरु गम्भीर नहुँदा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ ।

Advertisement 1

सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेर गएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । यही चिन्ताका बीच आज एकाबिहानै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति शुध्दिकरण राष्ट्रिय समन्वय केन्द्रको बैठक बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आज बिहान बैठक बसेको हो ।

Advertisement 2

सो बैठकमा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे,अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करका अलवा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल,नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना पनि बैठकमा सहभागी थिए ।