बजारमा खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, पानीलगायतका अन्य वस्तुको गुणस्तरमा समस्या छ । व्यवसायीले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने कम गुणस्तरको खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छन् । न्यून गुणस्तरको अखाद्य वस्तु वितरण गर्नेलाई विभागले खाद्य ऐनअनुसार कारबाहीसमेत गर्दै आएको जनाएको छ । चाडपर्वको समयमा बजारमा माछा–मासु, फलफूल, खाद्यान्नको बिक्री बढी हुने हुँदा मिसावट पनि हुने गरेको छ । बजारमा खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ? खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्नका लागि विभागले के–कस्ता काम गर्दै आएको छ ? लगायतका समग्र बजारको अवस्थाका बारेमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायसँग गरेको कुराकानीकोे अंश :
० खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशक हुनु भएको ११ महिना पुग्दैछ अहिलेसम्म के–कस्ता सुधारका काम भए ?
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वैशाख महिनासम्ममा ८ सय ८१ वटा वस्तुुको नमुना परीक्षण गरेको छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा विभिन्न स्थानबाट दुई हजार बढी वस्तुको नमुना संकलन गरेको थियो । विभाग मातहतका ४३ कार्यालयबाट बजार निरीक्षण तथा अनुगमनबाट चालू आवको पहिलो चौमासिकमा एक हजार १८९ र दोस्रो आवमा एक हजार ९५ गरी आठ महिनाको अवधिमा दुई हजार २८४ वटा वस्तुको नमुना संकलन गरिएको छ । दोस्रो चौमासिकमा ८८१ वटा नमुनाको विश्लेषण गरिएको थियो । ती वस्तुमा २७४ खाद्यान्न तथा दलहनजन्य, १२४ तेल तथा घ्यूजन्य, ९८ वटा दाना, ९१ फल तथा सागपातजन्य, ६९ वटा मसला, ३१ वटा कन्फेक्सनरीका, २९ प्रशोधित पिउने पानी र १९ वटा दूध तथा दुग्धपदार्थको नमुना विश्लेषण गरिएको थियो । नमुना विश्लेषण गर्दा दोस्रो चौमासिकमा ५७ नमुना मापदण्डविपरीतका रहेका थिए । विभागको तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासिकमा ७० नमुना मापदण्डविपरीत रहेका थिए। आठ महीनाको अवधिमा १ सय २७ वटा नमुना मापदण्डविपरीतका छन् । सोमध्ये दानाका ३१ नमुना, प्रशोधित पिउने पानीका १८, खाद्यान्नका २०, तेल तथा घ्यूजन्यका १९ लगायतका अन्य खाद्य पदार्थका नमुना रहेका थिए । विभागले चालू आवको आठ महिनाको अवधिमा खाद्य ऐन तथा नियमानुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेविरुद्ध ७६ मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर पहिलो चौमासिकमा २६ र दोस्रो चौमासिकमा ५० थान मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैभन्दा धेरै मुद्दा प्रशोधित पिउने पानीमा रहेको छन् । आठ महिनाको अवधिमा पानीका ११, तयारी चाउचाउ सात, मसला छ, घ्यू पाँच, तेल, बेकरी, दाना, बिस्कुटलगायत उद्योगमा चार वटा मुद्दा दर्ता भएको छन् ।
० मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई के–कस्ता कारबाही हुन्छ ?
गुणस्तर अनुसन्धानको पाटो विभागको भए पनि त्यसपछिको जिम्मा प्रशासन र अदालतको हुन्छ  । हामीले हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका हुन्छौँ । कति जरिबाना या सजाय गर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीशको तजबिजमा भर पर्छ । फैसलापछि हामीलाई जानकारी गराउने अभ्यास छैन । हामी पनि जानकारी माग्न गएका छैनौँ । खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार कारबाही गर्ने गरिएको छ । दोषी प्रमाणित भएमा जनही रु ५० हजार जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।
० बजारमा खाद्यान्न गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?
खाद्यान्नको गुणस्तरको अवस्था हेर्दा वार्षिक रूपमा विभिन्न २४ वटा डिभिजन कार्यालयसहित ४३ कार्यालय रहेका छन् । त्यहाँबाट संकलित नमुनाहरूको अध्ययन गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत न्यून गुणस्तरीय खाद्यान्न पाइएको छ । मुख्यतया पेरिसेबल फुडहरूमा विशेषगरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, मासुजन्य खाद्य पदार्थहरू, फलफूलहरूमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छन् । जस्तो, सूक्ष्म जीवाणुसँग सम्बन्धित, प्रशोधित पानीमा पनि समस्या छ । तर पनि आमउपभोक्तामा प्रशोधित पानी पिउनुपर्छ र पानी पनि रोगजन्य विकार आउने कारक तत्व हो भनेर जागरुकता आइसकेको छ । सबैले प्रशोधित पानी पिउने गर्छन् । विभागले प्रशोधित पानी उद्योगलाई लाइसेन्स दिइरहेको छ । विगतमा जथाभावी पानी उद्योगहरू खोलिएका थिए । उद्योगहरूमा हुनुपर्ने मापदण्ड पनि पूरा नगरेका थिए । दुई–तीन वर्षदेखि हामीले प्रशोधित पानी उत्पादनसँग सम्बन्धित निर्देशिका पारित गरेर त्यसका आधारमा नियमन गर्न थालेका छौँ । दुई वर्षको अवधिमा धेरै पानी उद्योगमा सुधार भएको छ । प्रशोधित वाटरमा अटोमेटिक प्लान्ट हाल्नुपर्ने, जारहरूमा पनि प्वाल परेको हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा जारको पानीमा इनारको पानी मिसाउने गरेको पाइएको थियो । हामीले प्रशोधित पानीको सिल प्याक हुनुपर्ने, एकचोटि खोलेपछि अर्काे पानी मिसाएर बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ । उद्योगहरू पनि जथाभावी खोलिएको र उद्योगमा हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नभएकाले प्रशोधित पानीमा हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएर मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कारबाही पनि गरियो । कतिपय उद्योगलाई प्राविधिक ज्ञान नपुगेकाले गत वर्षदेखि प्रशोधित पानी, तेल, दूधसम्बन्धी उद्योगलाई खाद्य स्वच्छता अभियान भनेर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । दूध, पानी उद्योगलाई कसरी स्वच्छ उत्पादन गर्ने भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । नियमनकर्ता र उद्यमीका बीचमा हुने नकारात्मक सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ । यसले गर्दा गुणस्तरहीन पानी वितरणमा कमी आएको छ ।
० के बजारमा वितरण हुने खाद्यान्न र पेय पदार्थ खान योग्य छन् ?
बजारमा बेचिएका सबै खाद्यपदार्थ खान योग्य छन् भनेर मैले टेबुलमा बसेर भनेपछि त्यो गलत हुन सक्छ । तर, हामीले विभागले आफ्नो तर्फबाट उत्पादन थालेदेखि नै स्वच्छता कायम गर्नका लागि प्रयासहरू गरेका छौँ । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गर्छ भने उसले अनुमतिपत्र लिएर मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । लाइसेन्स लिनका लागि उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा गरेपछि त्यो उत्पादन खान योग्य हुन्छ । हामीले त्यसको उत्पादन, प्रविधि के हो भनेर जाँच पनि गरेका हुन्छौँ । बेला–बेला नमुना परीक्षण गर्छौँ । अर्काे कुरा भनेको खाद्य वस्तु कहाँबाट आयात हुन्छ भनेर आयात हुने बिन्दुमा नियन्त्रण पनि गरिरहेका छौँ । विभिन्न नाकामा १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू रहेका छन् । कुनै पनि खाद्यवस्तु आयात गर्नुभन्दा पहिला पूर्वअनुमति लिनुपर्छ । उद्योगले कच्चापदार्थ आयात गर्न होस् वा उत्पादकले सामान आयात गर्नका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्छ । पूर्वअनुमति लिनका लागि त्यो वस्तु कहाँ उत्पादन भएको हो, केका लागि उत्पादन भएको हो, कस्तो अवस्थामा राख्नुपर्छ, त्यसको प्याकेजिङमा के छ, त्यसमा कस्ता वस्तुहरू मिसाइएको छ भनेर सबै डकुमेन्ट विभागमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा ६ महिनाको म्याद राखेर खाद्य आयातको पूर्वअनुमति प्राप्त गर्छ । त्यसका आधारमा कुन नाकाबाट वस्तु आयात गर्ने भनेर खुलाएको हुन्छ । त्यसको भेरिफिकेसन बोर्डरमा रहेका हाम्रा कार्यालयले गर्ने गर्छन् । बोर्डरमा परीक्षण गरिन्छ । हाम्रा उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि बजारमा बिक्री हुन्छ र आयात हुने वस्तु पनि सुपर मार्केटमा वितरण हुन्छ । धेरैजस्तो खाद्यवस्तुलाई विभागको निगरानीमा राखेका हुन्छौँ ।
० पानी, दूध, तेलमा बढी मिसावट देखिएको हो ?
चार वर्षअगाडि प्रशोधित पानी लेउ परेको, पानीमा कीरा परेकोजस्ता कुरा धेरै आउने गरेको थियो । अहिले आउने प्रशोधित पानीमा घटेको छ, तर पनि विभागले निगरानीमा राखेकै छ । प्रशोधित पानी उद्योगको निर्देशिकामा कसरी बाँडेको छौँ भने प्रत्येक पानी उद्योगले चार महिनामा खाद्य विभागमा आएर पानीको जाँच गरेको हुनुपर्छ र उद्योगले आफ्नो प्रयोगशाला पनि राखेको हुनुपर्छ । पानीको परीक्षण र गुणस्तर कायम राख्नका लागि निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको छ । दूधको गुणस्तर कायम राख्नका लागि गोेठदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ । प्रशोधित पानीका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्म पठाउनका लागि प्रक्रिया छोटो हुने गर्छ । दूध धेरै चाँडो सड्ने, बिग्रने खाद्यवस्तुमा पर्ने गर्छ । त्यसले गर्दा पनि चुनौती के छ भने किसान तहमा नै गाईगोठ सुरु हुन्छ । हामीकहाँ निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली रहेको छ । दुईवटा गाई र एउटा भैँसी पाल्ने चलन छ । उनीहरूले व्यावसायिक गाई फार्मले जस्तो गुणस्तर कायम गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि गुणस्तर कायम गर्न कठिन छ । पछिल्लो समय व्यावसायिकरूपमा आएका केही गाईफार्मले गुणस्तर कायम गरिरहेका छन् । तिनीहरू मिल्किङ मेसिनसहित आएकाले गुणस्तर कायम हुन्छ । डेरी उद्योगहरूलाई पनि के समस्या छ भने प्रत्येक घरघरबाट ल्याइएका दूध, पहाडी ठाउँमा समस्या हुन्छ । बिहान र बेलुकाको दूध एकैचोटि संकलन नहुने रहेछ । बेलुकाको दूध फाट्ने हुँदा सोडा तथा कास्टिक पाउडरसमेत मिसाएको पाइएको थियो । गत वर्ष कृषि मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो । डेरी उद्योगको अवस्था नाजुक पाइएकाले गाईगोठदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुुस भएपछि प्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता कायम राख्नका लागि निर्देशिका जारी भएको छ । त्यसले विभिन्न निकायको जिम्मेवारी परिभाषित गरेको छ । किसानले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, डेरी उद्योग र नियमनकारी निकायको भूमिकाका बारेमा निर्देशिकामा परिभाषित गरिएको छ । व्यवसायीलाई स्वच्छ उत्पादन कसरी गर्ने भनेर गत वर्ष काभ्रेमा किसान, डेरी पसल र उद्योगी गरेर तीन सय जनालाई तालिम दिएका थियौँ । हाम्रा कार्यालयले निर्देशिकामा भएका कुराका बारेमा विभिन्न ठाउँमा तालिम दिइरहेका छन् । गत वर्ष दूधको परीक्षण गर्दा सोडा पोजेटिभ आउने गरेको थियो । दूध नफाटोस् भनेर केमिकल हालेको हुन्छ, जुन धेरै हानिकारक हो । नेपालीहरूले दूध उमालेर र तातो वस्तु खाने हुँदा जोगिएका छौँ । अहिले किसान र दूध व्यवसायीलाई तालिम गराएर खाने सोडा राख्नु हानिकारक भएकाले यो जघन्य अपराध हो भनेर भनेकाले सोहीअनुसारको सन्देश गएको छ । अहिले दूधमा सोडाको मात्रा कम भएकाले सुधार आएको छ । तेलको केसमा पनि मिसावट हुने गर्छ । विभिन्न प्रकारका तेल छन् । तोरीको तेलमा एउटा ठूलो अपरेसन पनि चलाएका थियौँ । तेलमा अखाद्य कलरहरू प्रयोग गरिन्छ भनेर उजुरी परेपछि ललितपुरको एउटा तेल उद्योगमा छापा मार्दाखेरि तेलमा हाल्नलाई राखेको रङ, रङका प्याकेट र रङसहितको तेल पनि बरामद ग¥यौँ । तोरीको तेल जीवनदेखि जोडिएकाले यस्तो कुरामा बदमासी गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन, त्यस उद्योगलाई दूषित उत्पादन गरेको भनेर मुद्दा चलिरहेको छ ।
० विभागले के कस्ता कार्य गर्दै छ ?
तालिम प्राप्त निरीक्षकहरूबाट नियमित एवं आकस्मिकरूपमा बजार तथा उद्योग निरीक्षण गरी कुशल उत्पादन प्रकृयाअनुरूप उत्पादन भए नभएको अनुगमन गरी गुणस्तरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने र विशेष गरी न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तुहरूका नमुना संकलन, संकलित नमुनाहरूको प्रयोगशाला विश्लेषण, विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाहरूको आधारमा न्यून गुणस्तर वा दूषित देखिएकोमा प्रचलित खाद्य तथा दाना ऐन नियमअनुसार कानुनी कारबाही, खाद्य उद्योग स्थापना गर्न अनुज्ञापत्र प्रदान, नवीकरण, नियमन एवम् परामर्श सेवा, आयात निर्यात हुने खाद्य वस्तुहरूको गुण नियमन एवम् प्रमाणीकरण गरिरहेका छौँ । त्यस्तै, खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, सञ्चयन तथा बिक्री वितरणमा हुने अस्वस्थकर गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम, फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, माछा मासु र दुग्ध पदार्थमा आधारित प्रशोधन प्रविधिहरूको विकास एवं प्रसारको काम पनि विभागको दायित्वअन्तर्गत पर्छ । खाद्य उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीहरूको लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन खाद्य उद्योगहरूको लागि प्राविधिक सेवा टेवा प्रदान कार्यक्रम, दुर्गम स्थानमा उत्पादन हुने फलफूलहरू संरक्षण गर्न उपयुक्त ढुवानी तथा परिवहन प्रविधि तथा प्याकेजिङ प्रविधिको विकास, प्रसार, कृषि उपजमा उत्पादनोपरान्त हुने क्षति कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रचार प्रसारको काम भइरहेको छ । देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वर्ग विशेषको पोषण स्थिति सर्वेक्षण गरी कुपोषणमा सुधार ल्याउन स्थानीयस्तरमै अवलम्वन गर्न सकिने उपायहरू बारेमा जानकारी गराउने काम पनि विभागले गरिरहेको छ । त्यस्तै, खाद्य वस्तुहरूको पौष्टिक तत्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी खाद्य पोषण तालिका निर्माण एवम् प्रसार, पोषणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, पोषणसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता कार्यहरू गर्दैछौँ ।