तुलसी देवी शर्मा,
१. केन्द्रीय बैंकको अवधारणा
केन्द्रीय बैंक कुनै पनि राष्ट्रको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको सर्वोच्चनियमनकारी संस्था हो। यसले देशको मुद्रा निष्कासन, मौद्रिक नीति तर्जुमा, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन, र वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण गर्ने सर्वाधिकार प्राप्त गर्दछ। अर्थशास्त्रका मान्यता अनुसार केन्द्रीय बैंक कुनै पनि मुलुकको वित्तीय सार्वभौमसत्ता र आर्थिक स्थिरताको प्रतीक हो, जसको प्राथमिक दायित्व समग्र देशको वित्तीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु र मूल्य स्थिरता कायम राख्नु हो। सामान्य व्यावसायिक बैंकहरू नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन्छन् भने केन्द्रीय बैंक सार्वजनिक हित, मूल्य स्थिरता, र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि बिना कुनै नाफाको उद्देश्य सञ्चालित हुन्छ। केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको बैंक, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका साथै बैंकहरूको पनि बैंक र अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort) को रूपमा परिभाषित गरिन्छ। विशेषता,केन्द्रीय बैंक (Central Bank),वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFIs) मुख्य उद्देश्य,”मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम गर्नु”,नाफा आर्जन गर्नु र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिनु, मुद्रा निष्कासन,नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार,मुद्रा निष्कासनको अधिकार हुँदैनग्राहक,सरकार र इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू,”सर्वसाधारण, व्यवसायी र संस्थागत ग्राहकहरू” नाफाको प्रकृति,बिना नाफाको उद्देश्य (सार्वजनिक हित केन्द्रित),व्यावसायिक र नाफामूलक नियमन र नियन्त्रण,समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको नियमनकारी निकाय,केन्द्रीय बैंकको नियमन र निर्देशन अधीनमा रहनेकेन्द्रीय बैंकको सैद्धान्तिक अवधारणाको विकास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा १७ औँ र १८ औँ शताब्दीदेखि सुरु भएको भए तापनि आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङले २० औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै पूर्ण रूप लिएको हो। सन् १९१३ मा अमेरिकामा फेडरल रिजरभ प्रणाली (Federal Reserve System) र सन् १९३५ मा क्यानडामा बैंक अफ क्यानडाको स्थापना जस्ता ऐतिहासिक घटनाहरूले विश्वभर आधुनिक केन्द्रीय बैंकिङको जग बसालेका थिए। नेपालको सन्दर्भमा भने अर्थतन्त्रको विशिष्ट संरचना र दोहोरो मुद्रा प्रचलनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विशिष्ट कानुनी ढाँचासहित केन्द्रीय बैंकको विकास भएको हो।

Advertisement 1

२. नेपालमा केन्द्रीय बैंकिङको विकासक्रम:

नेपालमा केन्द्रीय बैंकिङ र मौद्रिक प्रणालीको विकासक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्न मुख्यतया चार मुख्य चरणहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक दस्तावेज तथा कानुनी समीक्षाहरूले नेपालको मौद्रिक इतिहासलाई परापूर्व कालदेखि आधुनिक स्वायत्त केन्द्रीय बैंकिङको युगसम्म स्पष्ट रूपमा रेखांकित गरेका छन्।

ऐतिहासिक तथ्य:  नेपालमा औपचारिक केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनु अघि वि.सं. १९४५ मा कौसी तोसाखाना र वि.सं. १९९९ मा सदर मुलुकी खानाले सरकारी हिसाबकिताब राख्ने र नोट निष्कासन गर्ने प्रारम्भिक कार्य गरेका थिए।

नेपालमा बैंकिङ विकासका चार मुख्य चरणहरू

• पहिलो चरण (वि.सं. १९९३ भन्दा अगाडि):  प्राचीन, मल्ल तथा प्रारम्भिक शाहकालीन मौद्रिक व्यवस्था।
• दोस्रो चरण (वि.सं. १९९४ देखि २०१२ सम्म):  नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना र कागजी नोटको सुरुआत।
• तेस्रो चरण (वि.सं. २०१३ देखि २०५८ सम्म):  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको स्थापना र विस्तार।
• चौथो चरण (वि.सं. २०५८ देखि वर्तमानसम्म):  नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मार्फत पूर्ण स्वायत्तता र आधुनिक बैंकिङ युग।

१. पहिलो चरण (वि.सं. १९९३ भन्दा अगाडि)

प्राचीन तथा मध्यकालीन नेपालमा वस्तु विनिमय (Barter System) बाट मौद्रिक कारोबारको सुरुआत भएको थियो। मनुस्मृति र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा ऋण, ब्याज र मुद्रा सम्बन्धी प्रारम्भिक व्यवस्था पाइन्छ। नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा राजा मानदेवको समयमा वि.सं. ५२१ (इ.सं. ४६४) मा प्रथम धातुको सिक्का  ‘मानाङ्क‘  निष्कासन भएको थियो भने राजा गुणकामदेवको समयमा  ‘गुणाङ्क‘  र राजा रत्न मल्लको समयमा तामाको सिक्का प्रचलनमा आएको थियो। मल्ल कालमा राजा महिन्द्र मल्लले  ‘महिन्द्र मल्ली‘  चाँदीको सिक्का निष्कासन गरी मौद्रिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाएका थिए।

शाह कालमा पृथ्वीनारायण शाहले  ‘कौसी तोसाखाना‘  र टकसारको स्थापना गरे। वि.सं. १९३४ मा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा  ‘तेजारथ अड्डा‘  को स्थापना भयो, जसले सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीलाई कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गर्दथ्यो। तर यस अवधिमा कुनै पनि संगठित बैंक वा केन्द्रीय बैंकको अस्तित्व थिएन।

२. दोस्रो चरण (वि.सं. १९९४ देखि २०१२ सम्म)

वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक कानुन, १९९४ अन्तर्गत देशको पहिलो वाणिज्य बैंकका रूपमा  नेपाल बैंक लिमिटेड  को स्थापना भएसँगै संगठित बैंकिङको युग सुरु भयो। वि.सं. १९९६ मा सैनिक द्रव्य कोष र वि.सं. १९९९ मा  ‘सदर मुलुकी खाना‘  को सुदृढीकरण गरियो। वि.सं. २००२ (सन् १९४५) मा सदर मुलुकी खानाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली कागजी नोट (रु ५, रु १० र रु १००) निष्कासन गर्‍यो।

यस चरणमा केन्द्रीय बैंकको अभावमा नेपाल बैंक लिमिटेड र सदर मुलुकी खानाले आंशिक रूपमा सरकारको बैंकर र नोट निष्कासनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर देशमा भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्रा दुवै सँगसँगै कानुनी ग्राह्य (Legal Tender) का रूपमा प्रचलनमा रहेको दोहोरो मुद्रा प्रणाली (Dual Currency System) थियो, जसको विनिमय दर अत्यन्त अस्थिर र अनिश्चित थियो।

३. तेस्रो चरण (वि.सं. २०१३ देखि २०५८ सम्म)

दोहोरो मुद्रा प्रणालीको अन्त्य गर्न, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउन, भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन र देशको वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्न वि.सं. २०१२ कात्तिक १८ गते  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२  लालमोहर भई जारी भयो। उक्त ऐन बमोजिम  वि.सं. २०१३ वैशाख १४ गते (२६ अप्रिल १९५६)  मा श्री हिमालय शम्शेर जबराको संस्थापक गभर्नरत्वमा देशको केन्द्रीय बैंकका रूपमा  नेपाल राष्ट्र बैंक  को स्थापना भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ मा ३९ वटा दफाहरू रहेका थिए। स्थापनाको पहिलो दशकमा बैंकले देशभर नेपाली मुद्राको पहुँच विस्तार गर्ने, नोट कोषहरू (Currency Chests) स्थापना गर्ने र वि.सं. २०१९ मा वैदेशिक विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ जारी गराई वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको संरक्षकका रूपमा कार्य सुरु गर्‍यो। वि.सं. २०१८ (सन् १९६१) मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंकको सदस्यता प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धको जग बसायो।

ऐतिहासिक कालखण्ड,प्रमुख मौद्रिक तथा बैंकिङ घटनाक्रम

वि.सं. ५२१,लिच्छवि राजा मानदेवद्वारा नेपालको पहिलो सिक्का ‘मानाङ्क’ निष्कासन

वि.सं. १९३४,सरकारी स्तरमा ऋण प्रवाह गर्ने ‘तेजारथ अड्डा’ को स्थापना

वि.सं. १९९४,नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ को स्थापना

वि.सं. २००२,सदर मुलुकी खानाद्वारा पहिलो पटक नेपाली कागजी नोट निष्कासन

वि.सं. २०१२ कात्तिक १८,”नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ स्वीकृति र जारी”

वि.सं. २०१३ वैशाख १४,संस्थापक गभर्नर हिमालय शम्शेर जबराको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना

वि.सं. २०५८ माघ १७,”नयाँ स्वायत्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी”

४. चौथो चरण (वि.सं. २०५८ देखि वर्तमानसम्म)

वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण र आधुनिक बैंकिङका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न पुराना ऐनहरूलाई खारेज गर्दै वि.सं. २०५८ माघ १७ गते (३० जनवरी २००२)  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८  जारी गरियो। यस ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्तता, आधुनिक नियमनकारी अधिकार र स्पष्ट वैधानिक उद्देश्यहरू प्रदान गर्‍यो। यस ऐन अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नियमित रूपमा वार्षिक  मौद्रिक नीति (Monetary Policy)  सार्वजनिक गर्न सुरु गर्‍यो।

३. नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी आधार, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद २ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्था हो। यसको आफ्नै छुट्टै छाप हुन्छ र यसले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने तथा बेचबिखन गर्न सक्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को वैधानिक संरचना

दफा ४: मुख्य उद्देश्यहरू

1.आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने।

2. वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने।
3. सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने।
4. माथि उल्लिखित मुख्य उद्देश्यहरूमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने।

दफा ५: मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार

1. नेपालभर बैंकनोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने।
2. मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।
3. विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।
4. नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने।
5. देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने।
6. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने।
7. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने।
8. पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने।
9. नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा कार्य गर्ने।
10. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort) का रूपमा कार्य गर्ने।
11. भुक्तानी, फर्छ्यौट (क्लियरिङ्ग) तथा हिसाब मिलान (सिटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने।
12. तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने।
13. ऐनबमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।

४. नेपाल राष्ट्र बैंकको सांगठनिक ढाँचा र सुशासन (Organogram)

नेपाल राष्ट्र बैंकको सांगठनिक संरचना परिच्छेद ३ र ४ तथा केन्द्रीय बैंकका संगठनात्मक परिपत्रहरू बमोजिम  नीतिगत तह (Policy Level)  र  कार्यकारी/सञ्चालन तह (Operational Level)  गरी दुई तहमा विभाजित छ।

सांगठनिक सुशासनका मुख्य निकायहरू

• सञ्चालक समिति (Board of Directors):  गभर्नरको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय।
• व्यवस्थापन समिति (Management Committee):  गभर्नर र दुवै डेपुटी गभर्नरहरू सम्मिलित दैनिक सञ्चालन तथा नीति कार्यान्वयन समिति।
• लेखापरीक्षण समिति (Audit Committee):  गैर-कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय सुशासन तथा नियन्त्रण निकाय।

१. नीतिगत तह तथा सुशासन निकायहरू

क. सञ्चालक समिति (Board of Directors)

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ बमोजिम बैंकको सर्वोच्च नीति निर्माण निकायका रूपमा ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहन्छ:

1. गभर्नर  – अध्यक्ष
2. सचिव, अर्थ मन्त्रालय  – सदस्य (पदेन)
3. डेपुटी गभर्नर (प्रथम)  – सदस्य
4. डेपुटी गभर्नर (द्वितीय)  – सदस्य
5. तीन जना गैर–कार्यकारी सञ्चालकहरू  – नेपाल सरकारद्वारा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट ५ वर्षका लागि नियुक्त।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान गभर्नरका रूपमा  प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल  (नियुक्ति: जेठ २०८२) हुनुहुन्छ भने डेपुटी गभर्नरहरूका रूपमा  श्री किरण पण्डित  र  श्री दीर्घबहादुर रावल  कार्यरत हुनुहुन्छ।

ख. व्यवस्थापन समिति (Management Committee)

दफा ३३ बमोजिम गभर्नरको अध्यक्षतामा दुवै डेपुटी गभर्नरहरू सदस्य रहने व्यवस्थापन समिति रहन्छ। यस समितिले देशको मौद्रिक तथा वित्तीय अवस्थाको आवधिक समीक्षा गर्ने, सञ्चालक समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गराउने र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ।

ग. लेखापरीक्षण समिति (Audit Committee)

दफा ३४ बमोजिम सञ्चालक समितिका गैर-कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय लेखापरीक्षण समिति गठन हुन्छ। यसले बैंकको लेखा, बजेट, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको सुपरिवेक्षण गरी सञ्चालक समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दछ। आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले यसै समितिको सचिवालयका रूपमा कार्य गर्दछ।

२. सञ्चालन तह: चार कार्यात्मक समूहहरू (Functional Groups)

गभर्नरको प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहने विशिष्ट विभागहरू बाहेक बैंकका बाँकी विभागहरूलाई दुई जना डेपुटी गभर्नरहरूको नेतृत्वमा  चार मुख्य समूहहरू  मा वर्गीकरण गरिएको छ:

कार्यात्मक समूह,प्रमुख विभाग तथा निकायहरू,मुख्य जिम्मेवारी

१. मौद्रिक तथा वैदेशिक विनिमय नीति समूह,- आर्थिक अनुसन्धान विभाग (ERD) – मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग (MMD) – वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभाग (FEMD),”मौद्रिक नीति तर्जुमा, समष्टिगत अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण, खुल्ला बजार कारोबार, वैदेशिक विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन।”

२. बैंकिङ व्यवस्थापन समूह,- बैंकिङ विभाग (BD) – मुद्रा व्यवस्थापन विभाग (CMD) – भुक्तानी प्रणाली विभाग (PSD) – उपत्यका बाहिरका ७ प्रादेशिक कार्यालयहरू,”सरकारी खाता सञ्चालन (TSA), नोट तथा सिक्का निष्कासन/व्यवस्थापन, RTGS र डिजिटल भुक्तानी नियमन, उपत्यका बाहिर बैंकिङ सेवा।”

३. नियमन तथा सुपरिवेक्षण समूह,- बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग (BFIRD) – बैंक सुपरिवेक्षण विभाग (BSD – Class A) – वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग (FISD – Class B/C) – लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग (MFISD – Class D) – गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग (NBFISD),”इजाजतपत्र, prudential Directives, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (RBS), Basel III कार्यान्वयन, गैर-बैंकिङ वित्तीय नियमन।”

४. सहयोग सेवा समूह,- संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग (CPRMD) – मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग (HRMD) – वित्तीय व्यवस्थापन विभाग (FMD) – जनसम्पर्क तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग (ASMD) – सूचना प्रविधि विभाग (ITD) – बैंकर तालिम केन्द्र (BTC),”रणनीतिक योजना (SP-4), जनशक्ति भर्ना/तालिम, बैंकको वासलात तयारी, ICT पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा।”

गभर्नरको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहने विशिष्ट इकाईहरू

• गभर्नरको कार्यालय (OFG):  जनसम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा (IRD)।
• आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग (IAD):  लेखापरीक्षण समितिको सचिवालय।
• कानुन महाशाखा (LD):  कानुनी सल्लाह र ऐन/नियम तर्जुमा।
• वित्तीय जानकारी इकाई (FIU):  AML/CFT सम्बन्धी संदिग्ध कारोबार (STR/TTR) को राष्ट्रिय केन्द्रीय इकाई।
• तथ्याङ्क महाशाखा (Statistics Division) तथा टंकसार महाशाखा (Mint Division):  धातुका सिक्का र स्मारिका सिक्का ढलाइ।

५. मूल्य निर्धारण तथा मूल्य स्थिरतामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका:

मूल्य स्थिरता (Price Stability) केन्द्रीय बैंकको प्राथमिक उद्देश्य हो। नेपाल जस्तो खुला सीमा र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI Inflation) लाई नियन्त्रणमा राख्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

मूल्य स्थिरता कायम गर्ने मुख्य विधिहरू

1. मौद्रिक नीतिको सञ्चार र मुद्राप्रदाय नियन्त्रण:  नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मुद्राप्रदाय (Money Supply – M1 & M2) र कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्दछ। अर्थतन्त्रमा आवश्यकता भन्दा बढी मुद्रा आपूर्ति हुँदा वस्तु तथा सेवाको माग बढेर मुद्रास्फीति (Inflation) सिर्जना हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक कडाइ (Monetary Tightening) मार्फत बजारबाट तरलता खिचेर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्दछ।
2. आयातित मुद्रास्फीति र स्थिर विनिमय दरको भूमिका:  नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुने भएकाले भारतीय बजारमा हुने मूल्य वृद्धि नेपालमा सोझै स्थानान्तरण हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (NC 160 = IC 100) मा आबद्ध गरेर बाह्य मूल्य धक्का (External Price Shocks) बाट आन्तरिक बजारलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ।
3. खुल्ला बजार कारोबार (Open Market Operations):  बजारमा अल्पकालीन तरलताको चाप वा अधिकता हुँदा केन्द्रीय बैंकले रेपो (Repo), रिभर्स रेपो (Reverse Repo), निक्षेप संकलन (Deposit Collection) र आउटराइट पर्चेज/सेल (Outright Purchase/Sale) जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरी तरलता सन्तुलनमा राख्छ, जसले अन्ततः मूल्य स्तरलाई स्थिर बनाउन मद्दत गर्दछ।

६. ब्याजदर निर्धारण संयन्त्र र मौद्रिक सञ्चालन

आधुनिक बजार अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सोझै प्रशासनिक आदेशबाट तोक्नुको सट्टा मौद्रिक उपकरणहरू मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा मार्गदर्शन गर्दछ।

मौद्रिक सञ्चालन ढाँचा:  नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन बजार ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न  ब्याजदर करिडोर (Interest Rate Corridor – IRC)  सञ्चालन गर्दछ।

१. ब्याजदर करिडोर (Interest Rate Corridor – IRC)

• उपल्लो सीमा (Upper Bound / Bank Rate):  बैंक दर, जसमा केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधामार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराउँछ।
• नीतिगत दर (Policy Rate / Repo Rate):  रेपो दर, जसले केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक कार्यदिशालाई सङ्केत गर्दछ।
• तल्लो सीमा (Lower Bound / Deposit Collection Rate):  निक्षेप संकलन दर, जस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेप स्वीकार गरी बजारबाट तरलता खिच्छ।

२. वैधानिक अनुपातहरू (Prudential Ratios)

• अनिवार्य नगद मौज्दात (Cash Reserve Ratio – CRR):  वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको निश्चित प्रतिशत (जस्तै ४%) नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगदका रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था। यसले बजारको कुल ऋण सिर्जना क्षमतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्दछ।
• वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR):  बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र (Treasury Bills, Development Bonds) र नगद मौज्दातका रूपमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम तरलता।

३. आधार दर (Base Rate) र ब्याजदर प्रिमियम

बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले  आधार दर (Base Rate)  को अवधारणा लागू गरेको छ। निक्षेपको लागत, सञ्चालन लागत, अनिवार्य मौज्दात लागत र सम्पत्तिमा प्रतिफल लागत समावेश गरी आधार दर तय गरिन्छ। बैंकहरूले ग्राहकको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा आधार दरमा निश्चित प्रिमियम (Premium) थप गरी कर्जाको वास्तविक ब्याजदर निर्धारण गर्दछन्।

७. बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन

बाह्य क्षेत्र स्थिरता (External Sector Stability) भन्नाले शोधनान्तर स्थिति (Balance of Payments – BoP) सन्तुलनमा रहनु र देशको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त वैदेशिक विनिमय सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) कायम हुनु हो।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका तीन मुख्य आधारहरू

1. स्थिर विनिमय दर पद्धति (Pegged Exchange Rate System):  नेपालले सन् १९६० (वि.सं. २०१७) देखि भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै आएको छ। वर्तमान व्यवस्था अनुसार रु १६० नेपाली रुपैयाँ बराबर १०० भारतीय रुपैयाँ (IC 100 = NC 160) को विनिमय दर स्थिर गरिएको छ। यस प्रणालीले नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतसँगको व्यापारमा विनिमय दरको जोखिम न्यूनीकरण गरेको छ।
2. वैदेशिक विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन:  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद ७ अनुसार राष्ट्र बैंक देशको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको संरक्षक र व्यवस्थापक हो। बैंकले सञ्चितिलाई सुरक्षित, तरल र प्रतिफलमुखी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विभिन्न रूपान्तरणीय विदेशी मुद्रा (Convertible Currencies), सुन र IMF को विशेष अधिकार (Special Drawing Rights – SDRs) मा लगानी गर्दछ।
3. अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी र ACU व्यवस्थापन:  नेपाल राष्ट्र बैंकले एशियन क्लियड्रङ युनियन (Asian Clearing Union – ACU) को सदस्यका रूपमा क्षेत्रीय व्यापार भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्दछ। साथै, सन् १९९४ मे ३० (वि.सं. २०५१ जेठ १६) मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको  धारा ८ (Article VIII)  को दायित्व स्वीकार गरी चालु खाता (Current Account) मा पूर्ण परिवर्तनीयता (Full Convertibility) प्रदान गरेको छ।

८. आर्थिक विकास र वित्तीय समावेशीकरणमा केन्द्रीय बैंकको योगदान

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका केवल मौद्रिक नियन्त्रणमा मात्र सीमित नभई आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि उत्प्रेरक (Catalyst) को रूपमा रहन्छ।

क्षेत्र,नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत पहल,आर्थिक प्रभाव

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा,”कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) मा कुल कर्जाको तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था”,उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना

वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण,”सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार, शाखा रहित बैंकिङ (BLB) र डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन”,वित्तीय दायरा विस्तार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण

विपन्न वर्ग कर्जा (Deprived Sector Lending),”कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग, साना किसान र महिला उद्यमीहरूमा प्रवाह”,स्वरोजगार र साना व्यवसाय मार्फत गरिबी न्यूनीकरण

पुनरकर्जा सुविधा (Refinance Facility),”निर्यातजन्य, उत्पादनमूलक र महामारी प्रभावित उद्योगहरूका लागि सहुलियतपूर्ण दरमा पुनरकर्जा”,उद्योगहरूको पुनरुत्थान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि

ग्रामीण स्वावलम्बन कोष (RSRF),दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा साना कर्जा पहुँच पुर्‍याउन सञ्चालित कोष व्यवस्थापन,ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण

९. असल नियामक र सुपरिवेक्षकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक (Role of a Good Regulator)

वित्तीय प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास जोगाउन र निक्षेपकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले  असल नियामक (Good Regulator)  र  कुशल सुपरिवेक्षक (Effective Supervisor)  को भूमिका निर्वाह गर्दछ।

नियमन तथा सुपरिवेक्षणका चार मुख्य खम्बाहरू

• सूक्ष्म तथा व्यापक प्रुडेन्सियल नियमन (Micro & Macro-Prudential Regulation):
• पुँजी पर्याप्तता मापदण्ड (Basel III):  बैंकहरूको वित्तीय जोखिम वहन क्षमता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बासेल-३ (Basel III) अनुरूप न्यूनतम पुँजी कोष (Capital Adequacy Ratio) र पुँजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) कायम गराउने।
• सम्पत्ति गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापन:  कर्जा वर्गीकरण (Pass, Watchlist, Substandard, Doubtful, Loss) र सो बापत गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provisioning) को कडा नियमन।
• जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Risk-Based Supervision – RBS):  नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत अनुपालनमा आधारित सुपरिवेक्षण (Compliance-Based Supervision) बाट रूपान्तरण भई  जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (RBS)  र  CAMELS मापदण्ड  (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk) अपनाएको छ।
• अन–साइट निरीक्षण (On-Site Inspection):  बैंकहरूमा टोली खटाइ प्रत्यक्ष निरीक्षण।
• अफ–साइट अनुगमन (Off-Site Monitoring):  सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (Supervisory Information System – SIS) मार्फत दैनिक तथा मासिक तथ्याङ्कको विश्लेषण।
• शीघ्र सुधारात्मक कदम (Prompt Corrective Action – PCA):  पुँजी कोष वा तरलताको तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने वा जोखिमयुक्त सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप लाभांश बाँड्न रोक लगाउने, कर्जा विस्तारमा बन्देज लगाउने वा सञ्चालक समितिलाई खारेज गर्नेसम्मको  शीघ्र सुधारात्मक कदम (PCA)  चालिन्छ। समस्याग्रस्त संस्थाहरूलाई रिजोल्युसन (Problem Bank Resolution) प्रक्रियामा लैजाने अधिकार ऐनले दिएको छ।
• वित्तीय अपराध नियन्त्रण (AML/CFT Oversight):  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) का लागि राष्ट्र बैंक अन्तर्गत  वित्तीय जानकारी इकाई (FIU)  र  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा  ले बैंकहरूमा ग्राहक पहिचान (KYC), संदिग्ध कारोबार प्रतिवेदन (STR) र सीमाबद्ध कारोबार प्रतिवेदन (TTR) को कडा अनुगमन गर्दछ।

१०. नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी दिशा, चुनौती र चौथो रणनीतिक योजना (SP-4)

आधुनिक प्रविधिको विकास, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र कोभिड-१९ पश्चातको पुनरुत्थानको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो  चौथो रणनीतिक योजना (Fourth Strategic Plan 2022-2026)  कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

रणनीतिक सङ्कल्प:  चौथो रणनीतिक योजनाको सोच  “एक आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय र प्रभावकारी केन्द्रीय बैंक“  बन्नु हो।

चौथो रणनीतिक योजनाका ७ रणनीतिक स्तम्भहरू (Strategic Pillars)

1. आर्थिक अनुसन्धान तथा मौद्रिक व्यवस्थापन:  समष्टिगत आर्थिक मोडेलिङ, नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक मोडल (NMEM) को सुदृढीकरण र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता वृद्धि।
2. नियमन तथा सुपरिवेक्षण:  वित्तीय प्रणालीको पुनरुत्थानशीलता (Resilience), बासेल-३ को पूर्ण कार्यान्वयन, र गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको सुदृढ नियमन।
3. बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन:  वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको कुशल व्यवस्थापन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) र बाह्य व्यावसायिक ऋण (ECB) सहजीकरण।
4. भुक्तानी प्रणाली र मुद्रा व्यवस्थापन:  डिजिटल भुक्तानी पारिस्थितिक प्रणाली (Digital Financial Ecosystem), नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS) को पूर्ण सञ्चालन, QR कोड र  केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)  को अध्ययन तथा परीक्षण।
5. सुशासन, संस्थागत विकास र प्रतिभा व्यवस्थापन:  उच्च संस्थागत सुशासन, जोखिममा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षण (RBIA) र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि।
6. पूर्वाधार तथा व्यवसाय निरन्तरता (Business Continuity):  आधुनिक ICT पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्रको साइबर सुरक्षा (FinCERT), डेटा रिकभरी (DR) र विपद् व्यवस्थापन (BCP)।
7. सहकार्य तथा समन्वय:  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू (IMF, World Bank, BIS, SEACEN) सँगको सम्बन्ध र नीतिगत समन्वय।

११. निष्कर्ष:

नेपाल राष्ट्र बैंक वि.सं. २०१३ मा स्थापना भएदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा केवल मुद्रा निष्कासन गर्ने एउटा सरकारी अड्डाबाट रूपान्तरित भई आधुनिक, स्वायत्त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्वोच्च मौद्रिक तथा वित्तीय नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित भएको छ। दोहोरो मुद्रा प्रणालीको अन्त्य गरी देशभर नेपाली रुपैयाँको साख र पहुँच कायम गराउनु राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। भविष्यमा वित्तीय प्रविधिको द्रुत विकास (Fintech Innovations), डिजिटल सम्पत्तिको चुनौती, साइबर सुरक्षा जोखिम, र जलवायु परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरू (Green Banking) नेपाल राष्ट्र बैंकका अगाडि खडा भएका नयाँ आयामहरू हुन्। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो र समावेशी समृद्धिको दिशामा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो  परिचालनात्मक स्वायत्तता (Operational Independence)  लाई अक्षुण्ण राख्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिमैत्री नियमनलाई निरन्तर सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

References :

• Government of Nepal. (1955). Nepal Rastra Bank Act, 2012 (1955) [नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२]. Nepal Gazette.
• Government of Nepal. (2002). Nepal Rastra Bank Act, 2058 (2002) [नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८] (Amended up to 2081 B.S.). Nepal Gazette.
• Kalika, S. N. (2019). Evolutionary overview of central banking in Nepal: An account of law and practice. Management Dynamics, 22(1), 107–120. https://doi.org/10.3126/md.v22i1.30244
• Nepal Rastra Bank. (2014). Nepal Rastra Bank: Then, now and ahead (1st ed.). Office of the Governor, Nepal Rastra Bank.
• Nepal Rastra Bank. (2016). Nepal Rastra Bank: Then, now and ahead (2nd ed.). Office of the Governor, Nepal Rastra Bank. ISBN: 978-9937-0-0816-7.
• Nepal Rastra Bank. (2022). Fourth strategic plan (2022–2026). Corporate Planning and Risk Management Department, Nepal Rastra Bank.
• Nepal Rastra Bank. (2024). Organizational structure (Organogram) of Nepal Rastra Bank. Central Office, Baluwatar, Kathmandu. https://www.nrb.org.np