यादव घिमिरे
सर्वसाधारणले राज्यबाट आफ्नो सामान्य हक वा सेवा पाउनका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलिया फकाउनुपर्ने र घुस बुझाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ भने, बालुवाटार र सिंहदरबारबाट दिनहुँ सुनिने ‘सुशासन’ को गर्जनको के अर्थ रहन्छ रु के सुशासन केवल शासकहरूले गाउने एउटा कर्णप्रिय गीत हो, या जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने ठोस परिणाम रु वास्तवमा, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सार्थकता र वैधता मापन गर्ने सबैभन्दा कसिलो र भरपर्दो माध्यम सुशासन हो। सैद्धान्तिक रूपमा शासन व्यवस्थालाई जनमुखी, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु नै सुशासनको मूल मर्म हो।

Advertisement 1

तर नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ‘सुशासन’ शब्द यति धेरै फितलो र प्रदूषित बनाइएको छ कि यो केवल एउटा सस्तो राजनीतिक नारा वा कर्णप्रिय ओठे भाषण अर्थात् ‘गीत’ मा सीमित हुन पुगेको छ। चुनावी घोषणापत्रदेखि लिएर संसद्का रोस्टम, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका पाना र विभिन्न सरकारी गोष्ठीहरूमा सुशासनको रटान नलगाइएको कतै पाइँदैन। विडम्बना, जब शासन व्यवस्थाका सकारात्मक प्रभावहरू आम सर्वसाधारणको भान्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र दैनिक सेवाप्रवाहमा देखिँदैनन्, तबसम्म सुशासनका पक्षमा गाइने जतिसुकै ठूला गीतहरू पनि निरस र अर्थहीन बन्न पुग्छन्। सुशासन कुनै अमूर्त दर्शन, लय वा प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र होइन, यो त नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने ठोस, प्रत्यक्ष र मापनयोग्य परिणाम हो।

हाम्रो शासकीय परिपाटीमा सुशासनलाई ‘गीत’ र ‘परिणाम’ का रूपमा बुझ्ने दुईवटा स्पष्ट धाराहरू देखिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले सुशासनको महत्वका बारेमा लामा-लामा आदर्शका कुरा छाँट्नु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र कार्यान्वयन नहुने कागजी गुरुयोजनाहरू बनाउनु केवल सुशासनको ‘गीत गाउनु’ हो। यस्तो प्रवृत्तिमा नागरिक बडापत्रलाई केवल भित्तामा सजावटको साधन बनाइन्छ, गल्ती हुँदा ढाकछोप गर्ने कानुनी छिद्रहरू खोजिन्छन् र कमजोरी लुकाउन अरूमाथि दोषारोपण गरिन्छ।

अर्कोतर्फ, यथार्थवादी र व्यावहारिक धरातलमा उभिएर तोकिएकै समयमा चुस्त, दुरुस्त र झन्झटमुक्त सेवा दिनु, गल्तीको जिम्मेवारी लिएर तत्काल सुधार गर्नु र प्रविधिको सही उपयोग गरी बिचौलियामुक्त वातावरण निर्माण गर्नु सुशासनको वास्तविक ‘परिणाम’ हो। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ” भन्दै क्यामेराका अगाडि कसम खानु केवल गीत हो भने ठूला माछा र साना माछा नभनी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु सुशासनको नतिजा हो।

नेपालमा सुशासनलाई संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूको कुनै कमी छैन। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै विधिको शासन र सुशासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रशासनिक कार्यलाई जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ। यस ऐनमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन केही अत्यन्तै विशिष्ट र बाध्यकारी प्रावधानहरू राखिएका छन्। प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि कार्यविधि र सो कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने निश्चित समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

प्रशासनिक नेतृत्वलाई परिणामप्रति जवाफदेही बनाउन मन्त्री र सचिव वा सचिव र विभागीय प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी आधार तयार गरिएको छ, जसले तोकिएको नतिजा निकाल्न नसकेमा जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने शक्ति दिन्छ। प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सेवा प्राप्त हुने समय र लाग्ने दस्तुरसहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने र तोकिएको समयमा सेवा नपाएर नागरिकलाई क्षति पुगेमा सम्बन्धित कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने आधुनिक प्रावधान समेत यसमा छ। तर विडम्बना के छ भने यी उत्कृष्ट कानुनी दफाहरूको पालना पनि नेपालमा केवल कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउने र झारा टार्ने माध्यम मात्र बनेका छन्।

नेपालले २०७२ को संविधानमार्फत विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रूप मानिने संघीय ढाँचा अंगीकार गर्‍यो। गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने र शासकीय शक्तिलाई जनताको घरदैलो नजिक लैजाने यो व्यवस्थाको मूल ध्येय नै सुशासन र द्रुत विकास सुनिश्चित गर्नु थियो। तर संघीयताका तीनवटै तहमा सुशासनको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा स्थिति अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण, विरोधाभासपूर्ण र निराशाजनक देखिन्छ।

संघीय सरकार अर्थात् केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी सुशासनका राष्ट्रिय मापदण्ड, कानुन र नीतिहरू बनाउनु हो। तर केन्द्रमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार बदलिने सत्ता समीकरण र मन्त्रीहरूको अदलबदलका कारण नीतिगत निरन्तरता पूर्ण रूपमा खण्डित भएको हुन पुग्यो। संघीय तह ठूला-ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार, क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आफ्ना निकटका व्यापारीलाई पोस्ने प्रवृत्ति र शक्तिको दुरूपयोगको केन्द्र बन्दा यसले सुशासनको गीत त गाउँछ तर स्वार्थको दलदलबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।

संघीयताका सबैभन्दा बढी आलोचित र कमजोर कडीका रूपमा प्रदेश तह देखा परेको छ। प्रदेशहरूले आफ्नै प्रशासकीय संयन्त्र र ऐनहरू त बनाएका छन्, तर ती जनमुखी र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयहरू फुटाएर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने र अनावश्यक रूपमा सरकारी खर्च बढाउने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश तहले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन पूर्ण रूपमा चुकेको छ। यसैको परिणाम स्वरूप आज आम जनतामा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक जोडिएको र सुखदुःखको सहयात्री तह हो। केही सीमित स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा उदाहरणीय र उत्कृष्ट परिणाम दिएर सुशासनको भ्रूण रोपेका छन्। तर समग्र रूपमा हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहहरूमा सुशासनको साटो भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको पाइन्छ। उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोता पोस्ने, वातावरणीय मूल्यांकन विना जथाभाबी सडक खन्ने डोजरे विकास, आर्थिक अनियमितता र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको पहाड थपिँदै जानुले स्थानीय स्वायत्तता जवाफदेहीविहीन प्रशासनिक अखडामा परिणत हुने जोखिम बढाएको छ।

विश्वको मानचित्रमा विकास र समृद्धिको शिखर चुमेका मुलुकहरूको इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरूले सुशासनको गीत गाएर समय बर्बाद गरेनन्, बरु कठोर निर्णय र संरचनागत सुधारमार्फत ठोस परिणाम निकालेर देखाए। सन् १९६५ मा मलेसियाबाट छुट्टिँदा सिङ्गापुर प्राकृतिक स्रोतसाधन शून्य भएको, चरम गरिबी, साम्प्रदायिक दङ्गा र भ्रष्टाचारले थलिएको एउटा सानो टापु थियो। तर लि क्वान युको दृढ इच्छाशक्ति, निष्ठा र परिणाममुखी नेतृत्वले यसलाई विश्वकै सबैभन्दा स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध मुलुक बनायो।

सिङ्गापुरले भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरोलाई पूर्ण स्वायत्तता दियो, जहाँ मन्त्री वा उच्च अधिकारी जोसुकै भए पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनायो। उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई निजी क्षेत्र सरह आकर्षक तलब दिएर घुस खानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिए र सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गरी केवल योग्यता अर्थात् मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्ति र बढुवा गर्ने परिपाटी बसाले।

डेनमार्क, फिनल्यान्ड र नर्वे जस्ता स्कान्डिनेभियन देशहरूले कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुशासनको विश्वकै सर्वोत्कृष्ट नतिजा निकालेका छन्। ती देशहरूमा सरकारी निर्णय र वित्तीय कारोबारका प्रत्येक फाइल नागरिकका लागि खुला हुन्छन्। त्यहाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत पूर्ण पारदर्शी हुन्छ। सुशासनको परिणाम स्वरूप नै ती देशहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निःशुल्क र उच्च गुणस्तरको छ। नागरिकले राज्यलाई गर्वका साथ कर तिर्छन् र उनीहरूले तिरेको करको शतप्रतिशत सदुपयोग परिणाममै देखिने हुनाले त्यहाँ राज्य र नागरिकबीच उच्च विश्वासको सम्बन्ध स्थापित भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्क र प्रतिवेदनहरूमा नेपालको स्थिति हेर्दा हाम्रो सुशासनको धरातल कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल अझै पनि चरम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमै छ। पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा मात्र ३४ अंक प्राप्त गर्दै विश्वका देशहरूको सूचीमा १०९ औँ स्थानमा खुम्चिनुपरेको छ। ५० भन्दा कम अंक पाउनुले मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत र व्याप्त रहेको देखाउँछ। विश्वमा भ्रष्टाचारको औसत स्कोर ४३ अंक रहँदा नेपाल त्योभन्दा निकै तल रहनु र हाम्रो छिमेकी दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान ७१ अंकसहित सुशासनको उत्कृष्ट नमुना बन्नुले हाम्रो शासकीय संयन्त्रलाई गम्भीर रूपमा गिज्याइरहेको छ।

नेपालमा सुशासन कसरी केवल भाषणको विषय बनेको छ र कुन-कुन ठाउँमा नतिजाको मधुर किरण पलाउँदै छ भन्ने कुरालाई हालसालैका केही राष्ट्रिय चर्चित घटनाक्रमहरूले ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्छन्। आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर, करोडौँको मोटो रकम असुली, नक्कली शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने गिरोहमा गृहप्रशासनकै शीर्ष नेतृत्व, पूर्वमन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले विश्वसामु नेपालको सुशासनको धज्जी उडाएको छ। यस घटनामा फाइल खोल्ने र राजनीतिक स्वार्थ मिल्नासाथ अनुसन्धान फितलो पार्ने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकले यसमा पूर्ण न्यायको परिणाम देख्न पाएका छैनन्। बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा भू-माफिया, कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको मिलेमतोमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको ललिता निवास प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व कति जर्जर र भ्रष्ट छ भन्ने देखाउँछ। सरकारले सुशासनको गीत गाउँदै अनुसन्धान त सुरु गर्‍यो, तर नीतिगत निर्णयको आवरणमा मुख्य नाइकेहरूलाई जोगाउन खोजिएको जनगुनासो कायमै छ।

देशभरका सयौँ सहकारीहरूले सर्वसाधारण नागरिकको अर्बौँ रुपैयाँ बचत रकम हिनामिना गरेका छन्। सर्वसाधारण नागरिक आफ्नो जीवनभरको पसिनाको कमाइ फिर्ता माग्दै सडकमा रोइरहेका छन्। नियामक निकायहरू र सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्छौँ भनेर दिनहुँ आश्वासनका गीत त गाउँछन्, तर बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने ठोस परिणाम अझै निस्कन सकेको छैन।

यद्यपि, सबै क्षेत्रमा निराशा मात्र छैन, नेपालमा केही यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरू पनि छन् जहाँ नेतृत्वले कुरा होइन, परिणाम गरेर देखाएको छ। काठमाडौँ महानगरमा तत्कालिन मेयर बालेन शाहले वर्षौँदेखि मिचिएका फुटपाथ र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने, संस्थागत विद्यालयहरूमा लक्षित वर्गका लागि छात्रवृत्ति पारदर्शी रूपमा वितरण गर्ने र सहरी व्यवस्थापनमा एक्सन ओरिएन्टेड कार्यशैली अपनाएर देखाएका छन्। उनको कार्यशैलीमा भाषण कम र परिणाम बढी देखिन्छ, जसलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन्।

त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको अभाव देखाएर पन्छिने परम्परागत प्रशासनिक परिपाटीको अन्त्य गर्दै जनतालाई स्वतःस्फूर्त श्रमदानमा जुटाएर खानेपानीको दशकौँ पुरानो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे। यी घटनाले प्रमाणित गर्छन् कि यदि इच्छाशक्ति र निष्ठा हुने हो भने स्रोतको सही परिचालन गरी नतिजा निकाल्न असम्भव छैन।

अबको बाटो सुशासनको गीत गाएर समय खेर फाल्ने होइन, बरु यसलाई जनताले महसुस गर्ने परिणाममा रूपान्तरण गर्नका लागि केही साहसिक र रणनीतिक कदमहरू चाल्नुपर्छ। सर्वप्रथम, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई मानवीय हस्तक्षेपमुक्त अर्थात् कागजविहीन र अनुहारविहीन बनाउन पूर्ण डिजिटल गभर्नेन्स लागू गर्नुपछ। मालपोत, यातायात, कर र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन र पारदर्शी बनाइँदा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती स्वतः ९० प्रतिशतले घट्छ।

दोस्रो, सार्वजनिक प्रशासन, प्रहरी, अदालत र अख्तियार जस्ता तटस्थ रहनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी निकायहरूमा गरिने राजनीतिक भागबण्डा अर्थात् सिन्डिकेटलाई सधैँका लागि अन्त्य गरी योग्यता र निष्ठाका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिनुपर्छ। तेस्रो, सुशासन ऐन, २०६४ को कठोर कार्यान्वयन गर्दै ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीबाट नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति भराउने र कार्यसम्पादन सम्झौताको सूचक पूरा नगर्ने उच्च अधिकारीलाई तुरुन्त पदमुक्त गर्ने आँट राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्छ। चौथो, मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने कतिपय नीतिगत निर्णयहरूलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी उन्मुक्तिको व्यवस्था खारेज गरी नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी छिद्र सधैँका लागि बन्द गरिनुपर्छ।

सुशासन कुनै विश्वविद्यालयको हलमा गरिने प्राज्ञिक बहस वा बौद्धिक विमर्श मात्र होइन। यो त नागरिकले सरकारी अस्पतालमा सहजै र सस्तोमा पाएको औषधि हो, सरकारी विद्यालयमा प्राप्त गरेको गुणस्तरीय शिक्षा हो, सुरक्षित र खाडलरहित सडक हो र बिना झन्झट समयमै प्राप्त गरेको राहदानी वा नागरिकता हो। जबसम्म राज्यका अङ्गहरूले नागरिकका यी आधारभूत र न्यूनतम अपेक्षाहरू विना कुनै सास्ती पूरा गर्न सक्दैनन्, तबसम्म सुशासनका नाममा गाइने गीतहरू केवल राज्यकोषको अपव्यय र नागरिकमाथिको भद्दा उपहास मात्र हुन्।

सुशासन भाषणको लय होइन, यो त राज्यको कामको निश्चय र नागरिकको सन्तुष्टि हो। तसर्थ, नेपाललाई समृद्धि, संघीयताको वास्तविक संस्थागत र सामाजिक न्यायको मार्गमा अघि बढाउने हो भने अब कुरा भन्दा काम र नारा भन्दा नतिजालाई सर्वोपरी ठानेर परिणाममुखी शासन व्यवस्थाको निर्माणमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र इमानदारपूर्वक लाग्नुपर्दछ।