गोलबजार नगरपालिकाको हाटबजार ठेक्कामा १ करोड ६० लाख भ्रष्टाचारको आरोप, सात जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं। सिराहाको गोलबजार नगरपालिकामा पशु हाटबजार, बाख्खा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको ठेक्का तथा राजस्व असुलीमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
Advertisement 1
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा हाटबजार सञ्चालन तथा राजस्व सङ्कलनका क्रममा अनियमितता गरी कुल १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाइएको छ।
आरोपपत्र दायर गरिएकामा गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख देवनाथ साहु तेली, उपप्रमुख रेशम कुमारी थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी र अनन्तकुमार पौड्याल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामनारायण महतो, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख दिनेशकुमार सहनी तथा हाटबजार ठेकेदार वीरेन्द्रकुमार यादव रहेका छन्।
Advertisement 2
प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिएको र राजस्व छुट गरेको आरोप
अख्तियारका अनुसार गोलबजार नगरपालिकाले वडा नम्बर ६ र ७ मा रहेका पशु हाटबजार, बाख्खा हाटबजार र गुदरी हाटबजारबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि वडा नम्बर ८ निवासी ठेकेदार यादवलाई अमानतमा जिम्मेवारी दिएको थियो।
Advertisement 3
नगर कार्यपालिकाको २०७८ साउन ४ गतेको निर्णयबाट बुझाउनुपर्ने राजस्वमा २७ लाख ३४ हजार ९१३ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आर्थिक ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत नगरसभाबाट मात्र गर्नुपर्ने कर छुट कार्यपालिकाले दिएको अख्तियारको आरोप छ।
त्यसैगरी, २०७८ साउन १४ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट पशु हाटबजार, बाख्खा हाटबजार र गुदरी हाटबजारको राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धाबिना सोझै अमानतमा यादवलाई दिने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार अमानतमा सङ्कलन भएको राजस्व नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनुपर्नेमा असुल नगर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसा हानिनोक्सानी भएको देखिएको छ।
यसरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजस्व छुट र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा असुल नगरेको रकम जोड्दा कुल बिगो १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सातै जनासँग बिगो असुल र कैद–जरिवानाको माग
आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख तेली, उपप्रमुख थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसी, राजस्व शाखा प्रमुख सहनी र ठेकेदार यादवविरुद्ध जनही १ करोड ६० लाख ४६ हजार ३४४ रुपैयाँ १० पैसालाई बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगोबराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्याल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महतोविरुद्ध जनही १ करोड ३३ लाख ११ हजार ४३१ रुपैयाँ १० पैसालाई बिगो कायम गरी सोही ऐनबमोजिम सजायको माग गरिएको छ।
आयोगले तत्कालीन नगरप्रमुख तेली नगरप्रमुखको हैसियतमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागसमेत गरेको छ। ठेकेदार यादवलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी कसुरबाट गैरकानुनी लाभ लिने मतियारको अभियोग लगाउँदै मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको छ।
अख्तियारले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा सातै जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। आरोपपत्र दायर हुनु अभियोगको प्रक्रिया हो; प्रतिवादीहरूको कसुर अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।
