मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा,अन्तरिम आदेश भए मन्त्री बनेकाहरुको पद गुम्ने

न्त्रिपरिषद् पुर्नगठन तथा बिस्तारसम्बन्धी रिट उपर सुनुवाईका लागि सर्वाेच्च अदालतले न्यायधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलाश तोकेको छ । गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाका ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री र एमालेका २ जनालाई समेटेर मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्नुभएको थियो । कामचलाउको हैसियतमा पुग्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रवार पुर्नगठन तथा बिस्तार गरेका मन्त्रिपरिषद् बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर भएका छन् ।

No description available.

बरिष्ट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,राजकुमार सुवाल,शालिकराम सापकोटा,सीतादेवी अधिकारी र बीरेन्द्रप्रसाद साहलगायतले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास समेतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका छन् । रिटमा निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् बदरको माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रम ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएकोले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी अमूर्त रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन् । शुक्रवार बिस्तारित मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बदर गर्दै पुनःगठित मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बहन गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ । सो रिट न्यायधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले आज सुनुवाई गर्दैछ ।

यदि आज सर्वोच्चको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा हालै मन्त्री बनेकाहरुको पद गुम्नेछ।

प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्