नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारी सेवा केवल व्यक्तिगत आय आर्जनको माध्यम वा “जागिर” मात्र होइन, यो राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ हो, जसले राज्यको उपस्थिति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउँछ। समाजमा सरकारी सेवालाई सामाजिक प्रतिष्ठाको मापदण्डका रूपमा पनि हेरिने भएकाले यसले राष्ट्रसेवकहरूमा उच्च जिम्मेवारीबोध र सम्मानको भावना विकास गराउँछ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा उत्पादनशील समय र ऊर्जा राज्यको सेवामा समर्पित गरेका हुन्छन्, र उनीहरू तथा उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जन, बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा तथा वृद्धावस्थाको सुरक्षा मुख्यतः तलब संरचनामै निर्भर हुन्छ। त्यसैले तलब केवल आर्थिक अंक मात्र नभई कर्मचारीको समर्पणप्रति राज्यले देखाउने सम्मानको प्रतिबिम्ब पनि हो। प्रशासनमा सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त कार्यसंस्कृति स्थापना गर्न कर्मचारीको आर्थिक स्थिरता अपरिहार्य पूर्वशर्त मानिन्छ। जब कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकबाट मर्यादापूर्वक आधारभूत आवश्यकताहरू—खाना, कपडा, स्वास्थ्य र शिक्षा—पूरा गर्न सक्छन्, तब मात्र उनीहरूबाट उच्च नैतिकता, निष्ठा र इमानदारीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आर्थिक अभावमा रहेका कर्मचारीबाट सुशासनको प्रत्याभूति पाउन कठिन हुने भएकाले तलब वृद्धि र उपयुक्त भत्तालाई सुशासनमा गरिएको लगानीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। पछिल्लो समयमा बढ्दो मुद्रास्फीति र बजार महँगीका कारण कर्मचारीको वास्तविक क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ, जसले पुरानै तलबमानमा जीवनयापन कठिन बनाउँदै कर्मचारीको मनोबल घटाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बजारको वर्तमान मूल्यस्थितिलाई ध्यानमा राखी तलबमानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुका साथै आवश्यक भत्ता र सुविधाहरूको उचित व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

Advertisement 1

भारतीय तलब प्रणाली (Indian Salary System):

सातौं तलब आयोग (7th CPC) ले कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन एकल पानामा आधारित ‘पे म्याट्रिक्स’ तालिका लागू गरेको छ। यसले अघिल्लो छैटौं आयोगको ‘पे ब्यान्ड’ र ‘ग्रेड पे’ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्तर (Levels) र कक्ष (Cells) मा आधारित संरचना विकास गरेको हो। यस प्रणालीमा कर्मचारीको पद, जिम्मेवारी र अनुभवका आधारमा १ देखि १८ सम्मका स्तर निर्धारण गरिन्छन्, र वार्षिक तलब वृद्धि वा पदोन्नति हुँदा कर्मचारी सोही म्याट्रिक्सभित्र माथिल्लो कक्ष वा स्तरमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आठौं तलब आयोग (8th Pay Commission) का लागि न्यूनतम आधारभूत तलब भारतीय रुपैयाँ १८,००० बाट बढाएर करिब ४१,००० पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका लागि २.२८ को फिटमेन्ट फ्याक्टर प्रस्ताव गरिएको छ, जसले कर्मचारीको वर्तमान तलबलाई गुणन गरी नयाँ तलब निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ र जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीतामा आधारित तलब अन्तर कायम राख्न मद्दत गर्दछ।

भारतमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्दा जीवनयापनको लागतलाई वैज्ञानिक ढंगले मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसका लागि १५औं श्रम सम्मेलन (ILC) का मापदण्ड तथा डा. आयकरोयडको सूत्र प्रयोग गरिन्छ। यसमा तीन सदस्यीय परिवारलाई आधार मानी खाद्यान्न (जस्तै चामल/गहुँ, दाल, तरकारी, दूध, तेल, माछा/मासु र अण्डा) का लागि मासिक करिब २०,९२० रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिन्छ भने इन्धन, बिजुली, पानी, कपडा, शिक्षा, मनोरञ्जन तथा सामाजिक आवश्यकताका लागि थप खर्च समावेश गरिन्छ। यी सबै जोड्दा एउटा परिवारको मासिक आधारभूत खर्च करिब ४०,८०० रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ, जसलाई राउन्ड गर्दा ४१,००० रुपैयाँ मानिन्छ। साथै, औद्योगिक श्रमिकका लागि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI-IW) मा हुने उतारचढावका आधारमा परिवर्तनीय महँगी भत्ता (Variable Dearness Allowance – VDA) वर्षमा प्रायः दुई पटक समायोजन गरिन्छ। सन् २०२५ सम्म CPI-IW सूचकाङ्क ४१३.५२ बाट ४२४.८० पुगेपछि VDA मा ११.२८ अंकको वृद्धि भएको देखिन्छ, जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला सीप र क्षेत्रअनुसार दैनिक ५२८ देखि १,०९४ रुपैयाँसम्म कायम भएको छ।

यस बाहेक भारतमा कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता र सुविधाहरू पनि प्रदान गरिन्छन्। घर भाडा भत्ता (HRA) सहरको वर्गीकरण (X, Y र Z) अनुसार आधारभूत तलबको ८%, १६% वा २४% सम्म दिइन्छ, र महँगी भत्ता २५% वा ५०% नाघ्दा HRA दर पनि बढाइन्छ। त्यस्तै, कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा करिब १०,००० रुपैयाँ बराबरको पोशाक भत्ता र मासिक यातायात भत्ता (TPTA) समेत उपलब्ध गराइन्छ। समग्रमा हेर्दा, भारतको तलब प्रणालीले जीवनयापनको वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति र कर्मचारीको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै तलब तथा भत्ता निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक र लचिलो संरचना अपनाएको देखिन्छ, जसले कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षा र मनोबल दुवैलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याएको छ

आधारभूत आवश्यकता र तलबको तुलनात्मक स्थिति :

 नेपालमा निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा विशेषगरी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। एकजना कमाउने व्यक्तिले कम्तिमा तीनजनाको परिवार धान्नुपर्ने सामाजिक संरचनाका कारण आय र खर्चबीचको असन्तुलन झन् गहिरिएको छ। भारतीय मापदण्डअनुसार पनि एक परिवार धान्न मासिक करिब ४१,००० भारु आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा नेपालमा तल्लो तहका निजामती कर्मचारीको आधारभूत तलब २६,०८२ रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने शिक्षकहरूको तलब पनि सोही वरिपरि सीमित छ। अझ करार कर्मचारीहरूले करिब रु.१९,५५०रुपैयाँ जस्तो न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा उनीहरूमा कार्यउर्जा भन्दा निराशा र मानसिक तनाव बढिरहेको छ। यस्तो न्यून आम्दानीले वर्तमान महँगीको बजारमा परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असम्भवजस्तै हुँदा कर्मचारीहरू कार्यप्रति पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्।

नेपालमा जीवनयापनको लागत पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। तथ्याङ्कअनुसार चार सदस्यीय परिवारका लागि भाडाबाहेक मासिक खर्च करिब १,७२,४२९ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ भने एकल व्यक्तिका लागि पनि करिब ४७,५२४ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यसको विपरीत, नेपालको औसत खुद तलब करिब ३०,५०३ रुपैयाँ मात्र रहेको छ, जसले न्यूनतम जीवनयापन खर्चसमेत धान्न कठिन बनाएको छ। निरन्तरको मुद्रास्फीतिका कारण वास्तविक तलब घट्दै गएको छ र बजारको महँगी तथा कर्मचारीको आयबीचको खाडल दिनानुदिन फराकिलो बन्दै गएको छ।

सुरक्षा निकाय—नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना—मा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण छ, किनकि उनीहरूको कार्य प्रकृति जोखिमपूर्ण र कठोर हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले रासन र भत्ता जोड्दा करिब ४०,००० रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि सञ्चय कोष तथा पेन्सन कटौतीपछि हातमा आउने रकम ३४,०००–३५,००० रुपैयाँ मात्र रहन्छ। यस्तो न्यून आम्दानीका कारण परिवारको जीविकोपार्जन कठिन हुँदा सुरक्षा निकायमा जागिर छाड्ने दरसमेत बढिरहेको छ। यसले कर्मचारीको मनोबलमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ र संस्थागत स्थायित्वमै चुनौती थपेको छ।

यस सन्दर्भमा कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार, मनोबल अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब वृद्धिलाई मात्र होइन, समग्र पारिश्रमिक प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। आगामी वर्षहरूमा तलब पुनरावलोकन आयोगका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। भारतको जस्तै ‘पे म्याट्रिक्स’ र ‘इन्डेक्स अफ रेशनलाइजेसन’ प्रयोग गरी जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका आधारमा तलब निर्धारण गर्ने प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ। साथै, केवल आधारभूत तलबमा सीमित नभई कर्मचारीले हातमा पाउने ‘नेट टेक–होम पे’ ले परिवारको आधारभूत खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा नीति निर्माताहरूले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। तलबबाहेक स्वास्थ्य उपचार, सहुलियतपूर्ण ऋण, छोराछोरीको शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाहरूलाई अझ प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाइनु जरुरी छ। यसरी समग्र सुधारमार्फत मात्र कर्मचारीलाई सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको कार्यक्षमता र राष्ट्रप्रतिको समर्पणलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ।

भावी कार्यदिशा (way foraward) :

          नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान र बढ्दो महँगीबीचको असन्तुलन समाधान गर्न केवल तलब वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन। कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार गर्न र कार्यसम्पादनमा अभिप्रेरित गर्न सरकारले बहुआयामिक प्याकेज लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि भारतमा जस्तै २.२८ वा सोभन्दा माथिको फिटमेन्ट फ्याक्टर अपनाई बजार मूल्यसँग मेल खाने वैज्ञानिक तलब संरचना निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यस्तै, उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI) का आधारमा प्रत्येक ६ महिनामा स्वतः समायोजन हुने परिवर्तनीय महँगी भत्ता (DA) प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। कर्मचारी र शिक्षकहरूका लागि सहुलियत दरमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन ‘सरकारी कर्मचारी रासन स्टोर’ सञ्चालन गर्नुका साथै कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा निश्चित कोटा वा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हालको बीमा प्रणालीलाई परिमार्जन गरी जटिल रोग तथा परिवारका सदस्यहरूको समेत पूर्ण उपचार खर्च समेट्ने व्यवस्था आवश्यक छ। सहरी क्षेत्रमा आवासीय समस्या समाधान गर्न सरकारी आवास निर्माण गर्ने वा घरभाडा भत्ता उपलब्ध गराउनुका साथै कार्यालय समयका लागि विशेष बस सेवा सञ्चालन गर्ने वा इन्धन सुविधा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। घर निर्माण तथा उच्च शिक्षाका लागि १–२ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने र महँगीअनुसार मध्यम तथा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि आयकर छुटको सीमा वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ।

साथै, कर्मचारीका परिवारका सदस्यका लागि ‘Earn and Learn’ कार्यक्रम तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी उत्कृष्ट कर्मचारीलाई नगद पुरस्कार वा अतिरिक्त भत्ता प्रदान गर्नुका साथै लामो समय एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ८, १६ र २४ वर्षमा स्वतः स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। सञ्चार सेवामा सहुलियत, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आकर्षक भत्ता, तथा IVRS वा मोबाइल एपमार्फत छिटो र पारदर्शी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्नु पनि आवश्यक छ। यसैगरी, वर्षमा एक पटक परिवारसहित देश दर्शन गर्न १० दिनको तलबसहित बिदा (LTC) को प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यस्थलमा योग, ध्यान र काउन्सिलिङको व्यवस्था, दैनिक खाजा भत्ता वृद्धि, तथा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउँदै अवकाशपछि पनि स्वास्थ्य सुविधा निरन्तरता दिनु अत्यावश्यक छ। कार्यस्थलमै बाल हेरचाह केन्द्र र विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्न सके कर्मचारीको मनोबल अझ बढ्नेछ। अन्ततः, जब कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिकबाट सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्छन्, तब मात्र उनीहरू राष्ट्र निर्माणमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सक्छन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्छ। त्यसैले “रुलर राज” बाट “सिटिजन राज” तर्फ उन्मुख हुन कर्मचारीलाई प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु नै आजको सही मार्ग हो।

सन्दर्भ सूची (Bibliography) :

१. नेपाल राष्ट्र बैंक। (२०८२)। देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित)। काठमाडौं: आर्थिक अनुसन्धान विभाग।

२. अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार। (२०७९)। नयाँ तलबमान र सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदन। सिंहदरबार, काठमाडौं।

३. पी.के.एफ. टी.आर. उपाध्याय एन्ड कम्पनी। (२०२५)। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) का लागि कर दरहरू (Tax Rates for FY 2082/83)। काठमाडौं, नेपाल।

४. पौडेल, ओ., काफ्ले, एस. सी., रिजाल, यू., र आचार्य, पी. (२०२४)। नेपालमा मुद्रास्फीति र जीवनयापनको लागत: ARDL मोडलिङ प्रयोग गरी छोटो र लामो अवधिको विश्लेषण। बीएमसी जर्नल अफ साइन्टिफिक रिसर्च, ७(१), ८८–१०२।

५. आठौं तलब आयोग (प्रक्षेपित)। (n.d.)। पे म्याट्रिक्स तालिका र न्यूनतम तलब गणना (Projected 8th Pay Commission Pay Matrix and Minimum Pay)। डा. आयकरोयड फर्मुला र १५औं ILC मापदण्डमा आधारित।