मोहन घिमिरे,कर्मचारी वृत्तमा परिचित नाम हो । कर्मचारीका हक हितका लागि निरन्तर लडिरहेका एक कमाण्डर घिमिरे नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष । १५ जेठमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा हुँदैछ । सो बजेटमा कर्मचारीका हक हितका लागि के कस्ता मुद्धा समावेश हुनुपर्दछ ? कर्मचारी संगठनले के कसरी झकझकाउनुपर्दछ ? यही सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी महेश्वर गजुरेलले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेप :-
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा कर्मचारीको हक हितमा कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

Advertisement 1

अहिले हामी कोभिड १९ को दोस्रो लहरसँग लडिरहेका छौं । यस्तो समयमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार,रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकिसक, स्वास्थ्यकमी, सुरक्षाकर्मीहरुलाई भत्ताको व्यवस्था,उनीहरुको कोरोना बीमा, फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीको कंथ मृत्यु भएमा मृतकका परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी, सातै प्रदेशमा निजामती अस्पतालको स्थापना,कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (सोही रकमबाट कल्याण कोषको स्थापना गरि एक भवन निर्माण, स्वास्थ्य उपचार एवं सवारी साधान कर्जा लगायतका सेवा तथा सुबिधा व्यवस्था गरियोस भन्ने हाम्रो संगठनको माग हो ।

वर्तमान परिस्थतिलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक पर्यटनमा प्रर्वद्धन गर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा टेवा पुर्याउन सबै तहका कर्मचारीका लागि हरेक आर्थिक बर्षमा २५ हजार सहित ७ दिनको पर्यटन काजको व्यवस्था गरि देश दर्शन कार्यक्रम कार्यन्यनमा ल्याइयोस । यस्तै सरकारले अगाडि बढाएको कालिकोटको पुकुट हाइड्रोलाई राष्टसेवकको नामकरण गरि सबै राष्टसेवकहरुको शेयर लगानी हुने गरि कार्यन्यन गर्ने व्यवस्था गरियोस । स्थायी कर्मचारीलाई दिइदै आएको महगीँ भत्ता,अस्थायी र करार कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराइयोस । जेष्ठ नागरिकको सम्मान प्रकट हुने सेवा निवृत्त दिइदै आएको निवृत्तिभरण सेवालाई परिमार्जित गरि सेवा निवृत्त कर्मचारीको उमेर ७० बर्ष पूरा भएमा निवृत्तिभरणको २५ प्रतिशत ८० बर्ष भएमा ५० प्रतिशत ९० बर्ष पुरा भएमा १०० प्रतिशत सुविधा थप हुने व्यवस्था गरियोस ।

Advertisement 2

तलब बृद्धि गर्दा बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढंगले गरियोस र बजारमूल्यको आधारमा तलब सुविधालाई समयसापेक्ष ढंगले बढाइयोस । जस्तो राष्ट्र बैंक लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेवा सुविधासमेतको आधारमा तलब निर्धारण गरिनुपर्दछ । परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्दछ,स्वास्थ्य बीमा योजना र सावधिक जीवन बीमालाई वृद्धि गरी १० लाख पु¥याउनुपर्ने । १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित रहेको घरबिदाको रकम चालू आवमा भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै कार्यालयमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने । वैज्ञानिक तलब सुविधा निर्धारण आयोग (कार्यदल) गठन गर्नुपर्ने । आधारभूत तहको न्यूनतम तलब स्केल रु. ४० हजार रुपैयाँ कायम गरी कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको अनुपात १ : ५ गर्नुपर्र्ने ।

सबै तहका कर्मचारीलाई शैक्षिक, खाजा, शिशु स्याहार र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने । सहयोगी कर्मचारी, सवारी चालकलगायत सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेक र बिदाको समयमा काम गर्नुपर्दा कार्य सम्पादनका आधारमा थप पारिश्रमिक प्रदान गर्नुपर्ने । कडा र असाध्य रोग लागेका निजामती कर्मचारी र तिनको परिवारलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिनुपर्ने । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवास भवन निर्माण गर्न र सवारी साधन खरिद गर्ने न्यूनतम १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास भवन तथा सवारी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारीस्तरबाट सवारी साधन खरिद तथा मर्मत कार्य स्थगित गर्नुपर्ने । सबै कार्यालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने ।
कर्मचारीहरुका लागि तलब बढाउनु उपयुक्त होला या प्रोत्साहन भत्ता ?
कर्मचारीहरुको लागि तलब भन्दा पनि प्रोत्साहन भत्ता बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगजस्ता कार्यालयमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । यस्तो भत्ता सम्पूर्ण कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले समान रुपमा प्रदान गर्नुपर्दछ । प्रोत्साहन भत्ता हाजिरीलाई आधार मानेर अतिरिक्त समय कायम गरी भत्ता दिने व्यवस्था खारेज गरी कार्य सम्पादनको थप प्रगतिको आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसो गरिँदा तलब बढाइयो भन्ने गलत व्याख्या पनि जादैन् । कर्मचारीहरुको मुख्य समस्या भनेको जीविकापार्जोनको हो । फ्रन्टलाइनमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अझै बढी प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता हुन्छ ।
एउटा कर्मचारीको सम्पूर्ण समय राज्यकै लागि लगाएको हुन्छ । राज्यले पनि कर्मचारीको लागि भनेर उस्को परिवारको लागि भरण पोषणको जिम्मवारी लिनु पर्छ ।
अहिले औसतमा हेर्ने हो भने कर्मचारीको तलब २५ हजार हाराहारी हुन्छ,त्यो तलबले उस्को जीविकाापार्जन हुन्छ ? हाल महामारीको अवस्था, कर उठ्ने आधार पनि छैन् । यहि बर्ष सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ । अहिले हामी औषधि, आइसोलेसन, भ्यान्टिलेटर, अक्सिजनको लागि विदेशसँग हात पसारिरहनु परेको अबस्था छ । यस्को अबस्थामा जनताप्रति राज्य उत्तरदायी देखिएको छैन् तर, चुनावको लागि अरबौ रकम खर्च गर्न तयार र सक्षम छौं भन्दैछ, सरकार । यस्तो अवस्थामा यति प्रतिशत राजस्व बढ्छ र तलब यो अनुपातमा बढ्छ भनेर तर्क दिन सक्दैनौं हामी यद्यपि २ बर्ष भइसकेको छ कर्मचारीहरुको तलब नबढेको । कर्मचारीको तलब भत्ताभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हरेक बर्ष बजेट भाषणको क्रममा कर्मचारीको गुनासो सुनिन्छ तलब कम भयो,बढाउनु पर्यो । कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ?
मानिस कहिले पनि सन्तुष्टि हुदैन् । उसको आकाक्षा असीमित छन् । नेपालको कर्मचारीको तलबमान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम रहेको छ । बजारको मुल्य अनुसार दाल, चामल, नुन, तेल, तरकारी, मरमसला, घरभाडा, इन्धन, छोराछोरीको पढाई खर्च सबै गर्दा आधारभुत तहका कर्मचारीको लागि कम्तिमा ४० हजार आवश्यक पर्छ । अहिलेको मंहगी अनुसार कम्तिमा ४० हजार तलबले मात्र उस्को जीविकोपार्जन हुन्छ । २५ हजारको तलबले उनीहरुलाई २० दिन मात्र पुग्छ बाकीँ १० दिनको लागि ऊ साथीसँग सरसापटी मागेर चल्नु अवस्था रहेको छ । तलब बढ्ने वित्तिकै महगी बढ्छ । त्यही मौका छोपेर घरबेटीले पनि घर भाडा बढाउन पुग्छ । यी यावत कुरा सरकारको नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले कर्मचारीको मर्का बुझ्न सकेको छैन् । यही कारणले गर्दा नै हामीले कर्मचारीहरुको लागि तलब बढाउ सरकार भन्दै आएका हौं ।
अहिलेको तलबमान अनुसार कर्मचारीहरु २० दिनको खर्च चल्छ भन्नुभयो । उसो हो भने कसरी चलेका वा टिकेका छन् त सरकारी कर्मचारी ?
सरकारी कर्मचारीहरु अफिसियल समय बाहेक अन्यन्त्र पार्ट टाइम काम गर्दछन्,कोही व्यापार व्यवसायमा छन् । कोही पार्ट टाइम शिक्षण,कोही बीमाको एजेण्ट,कोही शेयर कारोवारमा,कोही टियुसन पढाएर,कोही जग्गा दलाली गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । कोही भ्रष्टचार गरेर आर्जन गरिरहेका छन् । कम तलब भएका कारणले नै कर्मचारीहरु दोस्रो विकल्प खोज्न बाध्य छन् ।
प्रश्न उठ्ला फेरि तलब कम भए पनि कोही कर्मचारी खान नपाएर मरेका त छैनन नि ? कम तलब कार्यसम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । उनीहरु अफिसमा हुँदा समेत ध्यान शेयर भर्नेदेपख बीमा अर्थातमा पसलमा फलानो सामान सकिएको छ भन्नेतिरै केन्द्रित हुन्छ । त्यही कारण अलि टाठा बाठा कर्मचारी चाहिँ आर्थिक लाभ हुने कार्यलयमा सरुवा खोज्दै हिड्छन् । यस्ता विषयलाई बन्देज गर्नको लागि भाषण होइन् व्यवहारमा आधारभुत तहको तलब र भत्ता हुनुपर्दछ कम्तिमा जीविकोपार्जन योग्य । तलब बढाउन नसकेमा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गनुपर्दछ ।