अन्तत फिर्ता हुने भो नयाँ तलबमान, सबै ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वमा उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन
अन्तत तलबमानमा देखिएको विवाद हल हुने भएको छ । शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बढाउन अर्थमन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएकोमा राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी ट्रेड युनियनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ध्यानकर्षण गराएपछि अहिलेको तलवमान फिर्ता लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहमत भएको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले जनाए ।
सरकारले गत १५ जेठमा बजेट वक्तव्यमै सरकारी कर्मचारीहरुको १५ प्रतिशत तलब बढाइएको थियो । तर संसदको श्रम तथा उद्योग समितिको निर्देशन अनुसार सरकारले माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको तलब एकै पटक २४ प्रतिशतसम्मले बढाएको छ ।
Advertisement 1
तर न्यूनतम तलबका कारण तल्लो तहका कर्मचारीहरुको तलब भने नाम मात्रले बढाइएको थियो । कर्मचारी संगठनहरुले तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई जीविकोपार्जन गर्ने गरी तलब बृद्धि गर्ने र सोही अनुसार माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्न सुझाउ दिएका हुन ।
Advertisement 2
कर्मचारी संगठनहरुको सुझावपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै जारी गरिएको तलबमान फिर्ता गर्न राजी भएका छन । अब तलबसम्बन्धी समस्या सामाधान गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गर्ने र सो आयोगमा राष्ट्रिय स्तरका सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनको सहभागी गराइने र सोही आयोगको सिफारिस अनुसार कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान कायम गरिने वचनवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीसँग नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन,माओवादी निकट कर्मचारी संगठन,एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेसी कर्मचारी मञ्चले भेट गरी तलबमानमा देखिएको असमानमना हल गर्न सुझाव दिएसँगै त्यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहमत भएका घिमिरेले जनाएका छन् ।
