अब निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याए एक वर्ष कैद, ५ लाख जरिवाना

Advertisement 1
सरकारले निषेधाज्ञालाई अझैं कडाई बनाउने भएको छ । शनिवार गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गणेश अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र गृहको सुरक्षा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव जनकराज दाहाल सहभागी बैठकमा सचिव न्यौपानेले कोरोना संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न र सरकारले निषेधाज्ञालाई उल्लंघन गरेर मानिसहरुलाई सडकमा निस्कन नदिन ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनवटै सुरक्षा अधिकारीलाई परिपत्र समेत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दिनघि जारी गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन कडाइसाथ गर्न निर्देशन दिइएको हो।
यस अघि संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई टेकेर जरिवाना र सजाय हुँदै आएकोमा अब सोही अध्यादेशले जरिवाना र सजायको प्रावधानलाई पनि बढाएको छ।
जारी अध्यादेश अनुसार अब अध्यादेशले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
Advertisement 2
अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
सिडिओले व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
Advertisement 3
मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन्। अनुमतिबिना वा बिरामी ओसारपोसार गर्ने बाहेक सवारी साधन चलाए कार्वाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो अवस्था दुई पांगे्रलाई २ हजार र अन्य सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।
राजधानीमा १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ, अध्यादेशले दिएको अधिकारसमेतलाई विश्लेषण गरेर हामी निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल जारी गर्न सक्छौं,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने।अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जारी निषेधाज्ञालाई कडा बनाउने सीडीओ पराजुलीको भनाई छ । मास्कको प्रयोग, होल्डिङ र कसूरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर अध्यादेशलाई अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन आएको उनले बताए ।