राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुमा फसाउने सबैभन्दा सजिलो खेलो बनेको छ अहिले ‘स्टिङ अप्रेसन’ । एउटा संवैद्यानिक निकाय आफैंले कर्मचारीहरुलाई घुसको अफर गर्ने र फसाउने अख्तियारको अभ्यासलाई संवैधानिक कानूनका जानकारहरु विधिको शासन विपरीत भन्दैछन् । मुद्धाको संख्या बढाउन अख्तियारले अबलम्बन गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’को शिकार तल्ला तहका धेरै कर्मचारीहरु भइसकेका छन् । अहिले सोही उपर चित्त नबुझेर सर्वाेच्चमा मुद्धा दर्ज भइरहेको छ ।
सबैभन्दा घुस्याहा नासु र अधिकृत
ठूला मुद्धामा हात नहाल्ने अनि नासु र अधिकृत तहका कर्मचारी समाएर रमाउने अख्तियारको पूरानै परिपाटी हो । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी घुस्याहा कर्मचारी प्रशासनसेवाको रहेको देखिन्छ । अख्तियारमा दर्ज भएका २०५ मुद्धामा २५८ राष्ट्रसेवक डामिएका छन् । जसमध्ये प्रशासन सेवाका १०४,प्राविधिक ८८,प्रहरी ५५,शिक्षक ११,निर्वाचित जनप्रतिनिधि १६ र ६६ बिचौलियालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार विशिष्ठ श्रेणीका २,उपसचिव २३,शाखा अधिकृत ७८,नायब सुब्बा ७९,खरिददार ३१ र साहयक कर्मचारी ४५ जना फन्दामा परेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन सेवाका र नासु र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी बढी भेटिन्छन् । बर्षभरमा ७९ नासु भ्रष्टचारको मुद्धामा डामिएकामध्ये प्रशासन सेवाका ३८ र प्राविधिक २८ छन् । यस्तै शाखा अधिकृत ७८ जना फन्दामा पर्दा प्राविधक ४० र प्रशासन सेवाका २४ जना परेका छन् ।
१ हजारदेखि १ करोडसम्म घुस
अख्तिायरले १ हजार घुसका लागि समेत ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाएको छ । उस्को प्रतिवेदन अनुसार,सेवाग्राहीको काम गर्न १० हजारदेखि १ लाख घुस मागेको उजुरी ८६ वटा छन्, १० हजारभन्दा कम रकम दिए तपाईंको काम गरिदिन्छु भन्दै मोलतोल गरिएको उजुरी ५१ वटा, १ लाखदेखि ५ लाख घुस मागिएको ४२ वटा, ५ लाखदेखि १० लाख मोलतोल भएका १२, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म मागिएका ११ वटा, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म मागिएका २ वटा,१ करोडभन्दा बढी घुस मागिएका एउटा उजुरी छन् । यसरी पछिल्लो एक वर्षमा ३ सय ४१ जना कर्मचारी घुस लेनदेनमा संलग्न रहेका हुन् ।

Advertisement 1

४४१ मुद्धा २ अर्ब मागदाबी
गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दण्ड तथा जरिवानाबाट सरकारलाई राजस्व उपलब्ध गराएको छ । आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विशेष अदालत पाटनमा दायरा भएका ४४१ मुद्दाबाट प्रतिवादी १२ सय १२ जनाबाट सो मागदावी स्वरुप सो रकम उपलब्ध गराएको हो । प्रतिवादीमध्ये ३ मन्त्री, ९ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, ३५५ अधिकृत स्तरका कर्मचारी, ४४० कार्यालय सहयक तथा सहयोगी कर्मचारी, ७० निर्वाचितरमनोनित पदाधिकारी र ३३५ मतियार र बिचौलिया तथा अन्य रहेका छन् । यो अवधिमा दायरा भएका मुद्दामध्ये एक लाखसम्म बिगो मागदावी भएका १५३ वटा मुद्दा रहेका छन् भने एक करोडभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दाहरू २९ वटा रहेका छन् ।
५३ कर्मचारीसँग १० अर्ब सम्पत्ति
गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ वटा मुद्दामा रहेको छ । यी मुद्दामा एक अर्ब ९ करोड ६१ लाख माग दावी गरिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १८ वटा मुद्धा खोतल्दा रकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १८ वटा मुद्धा केलाउँदा ५३ कर्मचारी फन्दामा परेका हुन् जसमध्ये ३२ पुरुष २१ महिला कर्मचारी छन् । कर्मचारीमध्ये गतबर्ष सबै भन्दा धेरै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा अधिकृत ऋषिराम अर्याल रहेका छन् । उनी टोखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदा अख्तियारले छानविन गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनले अनुसन्धान अवधिसम्म १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका थिए । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने ५३ जनामध्ये बाँकी कर्मचारीका श्रीमती, सालासाली, जेठान लगायतका आफन्त हुन् ।उनीहरुको सम्पत्ति छानविन हुँदा आफन्तको नाममा सम्पत्ति लुकाएको भेटिएको थियो । नासु मदन प्रसाद गुप्तासँग १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भेटिएको जस्को स्रोत फेला परेको छैन् । यस्तै अकुत आर्जनमा डामिएका ललितपुर मालपोतका बद्रीराज ढकालसँग १० करोड २७ लाख ५८ हजारको स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका हाकिम राजकुमार शाक्य १० करोड ७७ लाख ५० हजार सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्दा फन्दामा छन् । तातोपानीका भन्सार प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतसँग एक करोड ५ लाख ६९ हजार अकुत आर्जन भेटिएको छ । उनले आफूले आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्ति जेठान नवीन कुमार गौलीको नाममा समेत लुकाएर राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । बस्नेतको जेठान गौलीसँग ९ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राखेको भेटिएपछि उनीमाथि समेत अनुसन्धानको सुँई सोझिएको थियो । राजेन्द्र काफ्लेसँग ५ करोड ४३ लाख २७ हजार अकुत सम्पत्ति भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानासँग चार करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति भेटिएको छ । चाबिहल मालपोतको जागिरे राजेन्द्र बस्नेत ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैँया अकुत आर्जनको चार्ज छ ।

महिला पनि के कम ?
पछिल्लो समय सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीहरुको संख्या बढ्दैछ । उसैगरी महिला कर्मचारी पनि भ्रष्टचारमा संग्लग्न रही डामिएका छन् । अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार,अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १० महिला कर्मचारी घुस (रिसवत) लिँदा रंगेहात फन्दामा परेका हुन् । यस्तै,गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २१ जना महिला कर्मचारी डामिएका छन् । राजश्व चुहावटमा ९,सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको मुद्धामा १३ र झूठा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्धामा २० महिला कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

Advertisement 2

सामान्यका धेरै
उजुरीको संख्याअनुसार संघीय मामिलसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ३०.०७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनसँग ८.२९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४.२१ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग ४.०७, गृह प्रशासन ३.६५, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३.५९प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३ प्रतिशत र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.३७ प्रतिशत उजुरी र अन्य निकायको १०.९४ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले सुनाए ।
‘स्टिङ अप्रेसन’ नै माथि प्रश्न
अख्तियारले भ्रष्टचारी समात्न अबलम्बन गरिरहेको विधि हो,‘स्टिङ अप्रेसन’ । आयोगले नियमावली बनाएर स्टिङ अप्रेसन गर्दै आएको छ । नियमावलीको नियम ३० मा टेकेर अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाउँदै आइरहेको छ । संवैद्यानिक कानुनका जानकारहरुले उठाइरहेको सवाल हो,एउटा संवैद्यानिक निकायले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाएर घूस ‘अफर’ गर्ने मिल्छ कि मिल्दैन् ?
अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ,ठूला भ्रष्टाचार र उजुरीको मुद्धाहरुको छानबिन गर्नु । जस्तो अख्तियारमा राजश्व हिनामिना,गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनदेखि वालुवाटार जग्गा प्रकरण,एनसेल, वाइडबडी, यती काण्ड लगायत पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाष्कोटाको अनियमितताका धेरै उजुरीहरु छन् । यस्ता ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्दैन् तर मुद्धाको संख्या बढाएर काम गरिरहेको जस्तो देखाउन ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरिरहेको भन्दै अख्तियारको आलोचना हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारको व्यापक आयाममा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार नासु र कार्यालय सहयोगी माथि ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाइरहेको छ । ठूला भ्रष्टचारको मुद्धामा उस्ले हातै हालेको छैन् वा ठूला भ्रष्टचारको मुद्धामा सरकार प्रमुखको मुख ताकिरहेको छ ।
४०० मुद्धा प्रभावित हुँदै
अख्तियारले चाल्दै आएको‘स्टिङ अप्रेसन’मुद्धा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएका र विशेष अदालतबाट फैसलापछि त्यसमा चित्त नबुझाउने पक्ष सर्वोच्च अदालत गएका गरी हाल करीब ४०० मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वाेच्चको फैसलासँगै यी ४ सय मुद्धा प्रभावित हुनेछ ।
००