युवराज आचार्य हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। वि.सं. २०६१ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले यसअघि स्थानीय निकायमा कार्यकारी अधिकृतका रूपमा र हालका स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा वि.सं. २०६९ सालदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। देशका विभिन्न जिल्लाका धेरै स्थानीय तहमा सेवा गर्ने अवसर पाएका उहाँ हाल सूर्यविनायक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रहेका हुनुहुन्छ।
आज हामीले उनीसँग नगरपालिकाका विभिन्न विषयमा संवाद गरेका छौँ। उनीसँग कुराकानीको सम्पादित अंश :

Advertisement 1

निजामती सेवामा कहिलेदेखि र कुन पदबाट जागिर सुरु गर्नुभएको हो?
मैले वि.सं. २०६१ सालमा निजामती सेवामा खरिदार पदबाट सेवा सुरु गरेको हुँ। त्यसपछि वि.सं. २०६६ सालमा लेखापाल (नायब सुब्बा स्तर) पदमा नियुक्त भएँ। वि.सं. २०६७ सालमा शाखा अधिकृत, वि.सं. २०८१ सालमा उपसचिव पदमा पदोन्नति भएँ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कुन–कुन स्थानमा काम गर्नुभएको छ?
स्थानीय निकाय रहेको अवस्थामा वि.सं. २०६९ सालमा कमलामाई नगरपालिकाबाट स्थानीय सरकारको कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम सुरु गरेको हुँ। त्यसपछि सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका, मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका, सुन्दरदुलारी नगरपालिका, रोतुवामाई नगरपालिका, मोरङकै मिक्लाजुङ गाउँपालिका, ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका र नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकामा कार्य गरेँ।

Advertisement 2

यसबीचमा करिब एक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गालमा पनि कार्य गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसपछि पुनः खाँदबारी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि ललितपुर जिल्लाको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, बारा जिल्लाको निजगण नगरपालिका हुँदै हाल म भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु।

सूर्यविनायक नगरपालिकाको समग्र प्रशासनिक अवस्था कस्तो छ?
सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक अवस्था हाल अत्यन्तै चुस्त, दुरुस्त, छरितो र जनमुखी छ। यहाँ स्पष्ट, पारदर्शी तथा जनताका समस्या केन्द्रित नीति–नियमहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा हुन्छन् ।

सांगठनिक संरचनाको हिसाबले हेर्दा नगर कार्यपालिकामा स्पष्ट प्रशासनिक संरचना छ भने वडा तहमा छुट्टै संरचना क्रियाशील छ। यसअन्तर्गत सूर्यविनायक नगर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरू हाम्रो संरचनाभित्र छन् भने संस्थागत विद्यालयहरू पनि नियमनको दायरामा छन्।

संगठन निर्माणका सिद्धान्तहरू—जस्तै चेन अफ कमाण्ड र स्पान अफ कन्ट्रोल—लाई पालना गर्दै सांगठनिक संरचना तयार गरिएको छ। यस संरचनाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू क्षमतावान छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू स्पष्ट भएकाले समग्र रूपमा सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी, जनमुखी र व्यवस्थित रहेको पाइएको छ।

धेरै स्थानीय तहमा काम गर्नुभएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक अवस्था र अन्य स्थानीय तहबीच के कस्तो भिन्नता पाउनुभएको छ?
यो असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। सूर्यविनायक नगरपालिका जस्ता उपत्यका तथा सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीहरूको आकर्षण बढी हुन्छ। प्रायः सबै दरबन्दीका पदहरू पदपूर्ति भएका हुन्छन् र प्रशासनिक रूपमा सक्षम, मेधावी तथा भविष्यमा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताका कर्मचारीहरू उपलब्ध हुन्छन्।
तर पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी उपलब्ध नहुने अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ धेरैजसो काम करारका कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सबै वडामा वडा सचिव पदपूर्ति नहुने, करारका कर्मचारीहरूमा आवश्यक व्यावसायिकता र अनुभव विकास गर्न थप समय लाग्ने भएकोले प्रशासनिक क्षमतामा फरक देखिन्छ।

यस हिसाबले हेर्दा सूर्यविनायक नगरपालिका र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूबीच कर्मचारी पदपूर्ति, क्षमता र व्यावसायिकतामा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ।

अब पुनः नगरपालिकातर्फ फर्कँदा, हाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकताहरू के–के छन्?
हाम्रो मुख्य प्रशासनिक प्राथमिकता भनेको जनतालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नु हो। जनगुनासो न्यूनतम हुने गरी सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति तथा कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी समयमै गुणस्तरीय नतिजा हासिल गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। साथै जनप्रतिनिधिबाट निर्धारण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन गर्दै सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्ने र अनुशासित तथा व्यावसायिक कर्मचारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।

यसरी छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत सरकार तथा शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु नै हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक प्राथमिकता हो।

नागरिकले पाउने सेवामा छिटोछरितोपन र पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ?
सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, चुस्त र छिटो बनाउन हामीले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ। विशेषगरी सेवाग्राहीको भीड बढी हुने स्थानहरूमा भीड व्यवस्थापन कसरी गर्ने र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ।

घर नक्सा पासजस्ता सेवामा बिचौलिया हाबी हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा पनि कडा नियन्त्रणका संयन्त्रहरू विकास गरिएका छन्। हाल नक्सा पाससम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी, क्षमता भएका सेवाग्राहीले नगरपालिकाबाट युजर आइडी लिएर आफैँ अनलाइन प्रणालीमार्फत नक्सा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बिचौलियाको भूमिका न्यून गर्दै पारदर्शिता र सहजता बढाएको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, कानुनी संरचनामा सुधार र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमार्फत छिटो, छरितो र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। जनताको सन्तुष्टि नै लोकतन्त्रको सफलताको मुख्य आधार हो भन्ने मान्यताका साथ हामी कार्यरत छौँ।

सेवा प्रवाहमा देखिने ढिलासुस्ती र गुनासो निराकरणका लागि के–कस्ता कदम चालिएका छन्?
सेवा प्रवाहको क्रममा गुनासो आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कतिपय अवस्थामा छोटो समयमै सम्पन्न हुने सेवामा पनि अझ छिटो हुनुपर्ने अपेक्षा देखिन्छ। प्रविधिको तीव्र विकास र नागरिकको बढ्दो आकाङ्क्षाका कारण गुनासोहरू पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सम्भव छैन।

यद्यपि, कमभन्दा कम गुनासो आउने गरी सेवा प्रवाह गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ। कतिपय गुनासो वास्तविक हुन्छन् भने केही गुनासो बनावटी प्रकृतिका पनि हुन्छन्।

यसका लागि नगरपालिकामा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। उहाँको सम्पर्क विवरण (फोन नम्बर र इमेल) सार्वजनिक रूपमा राखिएको छ र नगरपालिकाको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध छ।

गुनासो इमेल वा फोनमार्फत प्राप्त भएपछि ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेश हुन्छन्। त्यसपछि सम्बन्धित शाखालाई तत्काल कार्यवाही गर्न निर्देशन दिइन्छ र यथाशीघ्र समस्या समाधान गरिन्छ। हाल गुनासोहरू लामो समयसम्म पेन्डिङमा नराखी समयमै समाधान गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छ।

नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभएको छ?
सूर्यविनायक नगरपालिका मात्र होइन, समग्र स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा सुशासनको मुख्य चुनौती भनेको कानुन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति हो। कतिपय अवस्थामा पहुँच र प्रभावको आडमा कानुन उल्लङ्घन गरी फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा चुनौती उत्पन्न गर्छ।

तर यसो भन्दैमा स्थानीय तहमा सुशासन छैन भन्ने अवस्था भने होइन। कानुनको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन भएकाले सुशासनको अनुभूति अन्य तहभन्दा स्थानीय सरकारमा बढी गर्न सकिन्छ।

स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले नागरिकले आफ्ना गुनासो र समस्या तत्काल जनप्रतिनिधि वा नगर प्रमुखसमक्ष राख्न सक्छन्। विषयवस्तु छिटो सार्वजनिक हुन्छ र प्रतिक्रिया पनि तत्काल प्राप्त हुन्छ। यस कारण स्थानीय सरकारमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन तुलनात्मक रूपमा मजबुत रहेको अनुभूति हुन्छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुशासन र क्षमता विकासका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्?
सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न सक्षम, अनुशासित र व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ। केवल लोकसेवा पास गरेर सेवामा प्रवेश गरेपछि मात्र पर्याप्त हुँदैन, कर्मचारीलाई समय–समयमा क्षमता विकासका तालिम, अनुभव आदान–प्रदान र व्यावसायिक एक्सपोजर आवश्यक हुन्छ।

यसैलाई ध्यानमा राख्दै सूर्यविनायक नगरपालिकामा कर्मचारीका लागि विषयगत तालिम, अध्ययन भ्रमण, अनुभव साटासाट कार्यक्रम, नियमित कर्मचारी बैठक तथा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। बैठकबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्दै निरन्तर सुधार गर्ने अभ्यास गरिएको छ। यसरी कर्मचारीलाई समयसापेक्ष रूपमा सक्षम, दक्ष र जिम्मेवार बनाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।

नगरपालिकाको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता कसरी कायम गरिएको छ?
बजेट निर्माण र कार्यान्वयन सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। कानुनअनुसार स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण सात चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र सूर्यविनायक नगरपालिकाले ती सबै चरण पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छ।

योजना छनोटको प्रकृया बस्ती तथा टोलस्तरबाट सुरु भई वडा हुँदै नगरसभामा आएर टुङ्गिन्छ। यस प्रक्रियाले जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै आवश्यकतामा आधारित योजना छनोट गर्न मद्दत गर्दछ। कार्यान्वयन चरणमा उपभोक्ता समिति वा बोलपत्रमार्फत काम भए पनि स्थानीयस्तरमा अनुगमन समिति गठन गरिएको हुन्छ। उक्त समितिले योजनाको गुणस्तर र कामको परिमाणको निगरानी गर्छ। उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुँदा जनसहभागिता अझ बढी सुनिश्चित हुन्छ। यसरी बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, जनसहभागिता र जवाफदेहिता कायम गरिएको छ।

विकास योजना छनोट गर्दा नगरपालिकाले जनसहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्छ?
विकास योजना छनोटको प्रक्रिया बस्ती तहबाटै सुरु हुन्छ। टोल–बस्ती हुँदै वडा स्तरमा योजना छनोट गरिन्छ र त्यसपछि वडा जनप्रतिनिधिबाट नगर कार्यपालिका तथा नगरसभासम्म पुग्छ। यस प्रक्रियामा योजना प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने नागरिकदेखि नगर प्रमुखसम्म सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। यसरी तलदेखि माथिसम्मको सहभागितामूलक योजना छनोट प्रणाली नै जनसहभागिताको उत्कृष्ट अभ्यास हो।

सूर्यविनायक नगरपालिकामा सार्वजनिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ?
सार्वजनिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा छुट्टै संयन्त्र र स्पष्ट प्रशासकीय कार्यविधि छ। नगरवासी वा सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासोहरूलाई लामो समयसम्म थन्क्याएर नराखी समयमै सम्बोधन गर्ने अभ्यास गरिएको छ। त्यसकारण सार्वजनिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी रहेको भन्न सकिन्छ।

सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि कत्तिको देख्नुहुन्छ?
हामीले दिने सेवामा दैनिक रूपमा हजारौँ सेवाग्राही आबद्ध हुन्छन्। विकास निर्माण, कृषि, पशु सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नगर अस्पतालसहितका करिब १० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान भइरहेको छ। यति ठूलो संख्यामा सेवा प्रवाह भइरहँदा पनि गुनासोको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ। यस आधारमा सेवाग्राहीहरू समग्रमा सन्तुष्ट रहेको अनुभूति हुन्छ।

नगरपालिकाको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो छ? सुधारका योजना के–के छन्?
स्थानीय सरकार भविष्यमा आफ्नै स्रोत र साधनमा बढी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरताले नै स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्दछ । सूर्यविनायक नगरपालिका हाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भए पनि हालसम्म राजस्वबाट मात्रै सम्पूर्ण विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्च धान्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन।

वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य रहेकोमा हाल करिब ८० प्रतिशत संकलन हुँदै आएको छ। यस वर्ष १०० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ। राजस्व सुधारका लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत घरबाटै राजस्व तिर्न सकिने व्यवस्था, समयमै कर तिर्दा छुटको प्रावधान, करदाता शिक्षा, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। साथै, अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा करका दायरा विस्तार र नीतिगत सुधारका कदम चालिएका छन्। अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सूर्यविनायक नगरपालिकाको राजस्व अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सेवा प्रवाहमा नगरपालिकाको भूमिका कस्तो छ?
संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा लक्षित वर्गसम्बन्धी सामाजिक सेवा स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो।

शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा लगानी, आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन, एसईई तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने अभ्यास सूर्यविनायक नगरपालिका नेपालमै पहिलो हो। यसले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ। तेस्रो पक्ष विज्ञमार्फत विद्यालय अनुगमन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरिन्छ।

स्वास्थ्यतर्फ ५० शय्याको सूर्यविनायक नगर अस्पताल सञ्चालनमा छ, जहाँ विभिन्न रोगको शल्यक्रिया तथा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन्। दैनिक करिब ५०० सेवाग्राही लाभान्वित हुँदै आएका छन्। साथै, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीमार्फत निःशुल्क औषधि, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

नीति निर्माणदेखि योजना छनोट र कार्यान्वयनसम्म लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरिएकाले नगरपालिकासँग उनीहरूको सम्बन्ध मजबुत बनेको छ।

स्थानीय तह र संघ तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। धेरै विषयमा तीनै तहबीच समन्वय भएको नै देखिन्छ । त्यहि भएर नै यो संघीय प्रणाली कार्यशील छ।

तर संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनजस्ता कानुन समयमै नआउनु, साझा अधिकारको स्पष्टता नहुनु जस्ता कारणले कतिपय अवस्थामा समन्वयमा चुनौती देखिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेका अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा सञ्चालन भई समयमै समस्या समाधान भएमा यो व्यवस्था अझ प्रभावकारी र लोकप्रिय बन्न सक्छ।

नागरिकको प्रशासनप्रतिको विश्वास अझै बढाउन के–कस्ता सुधारका कामहरू भइरहेका छन्?
सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो। नागरिकका गुनासो र अपेक्षाका आधारमा सेवा प्रवाह प्रणाली, व्यवहार र कार्यशैलीमा समयसापेक्ष सुधार गरिँदैछ। प्रशासनिक दक्षता, व्यावसायिकता र जनमुखी सेवा प्रवाहमा विशेष जोड दिइएको छ।

हाल सूर्यविनायक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी टोली दुवै क्षमतावान र सेवामुखी रहेको देखिन्छ, जसले नागरिकको विश्वास क्रमशः बढाउँदै लगेको छ।

अन्त्यमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधि—विशेषगरी नगर प्रमुख—बीचको सम्बन्ध कस्तो छ?
यो प्रश्न मैले पनि धेरै ठाउँमा सामना गरेको छु। मूलतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुखबीच चासो र कार्यगत गति (स्पिड) मिल्यो भने सम्बन्ध सहज हुन्छ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाको सन्दर्भमा नगर प्रमुखज्यू परिपक्व नेतृत्वका साथ दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। जनताको समस्याप्रति केन्द्रित र निर्णय कार्यान्वयनमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ।

म स्वयं पनि जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गरी नतिजा देखाउने मान्यतामा काम गरिरहेको छु। त्यसैले यहाँ नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण, विश्वासयुक्त र कार्यमुखी सम्बन्ध रहेको छ।