जेन्जी आन्दोलन

Advertisement 1

इन्डोनेसियाबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग विरुद्धको ‘नेपो बेबी’ अभियान जस्तै यस अभियान विशेषगरी राजनीतिक, संवैधानिक, र कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य वा नातेदारलाई अनुचित लाभ पु¥याएर उनीहरूको जीवनमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्तिलाई लक्षित गरेको छ। युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिज्ञहरूको छोरा छोरी र उनीहरूको विलासी जीवनशैली देखि रहनसहन सम्मका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा शेयर गर्दै शुरु भएको आक्रोश पछि सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुक लगायतका माध्यमहरु बन्द भएपछि एकाएक भ्रष्टाचार र नातावाद विरुद्धको आन्दोलनमा परिणत हुँदै सत्ता पलट र राजनितिक फेरवदलकारुपमा परिवर्तन भयो। यस आन्दोलनमा जनधनको मात्र क्षति भएन की हालसम्म भएका अनेक खालका आन्दोलनमा समेत टसमस नभएका सिंहदरवार लगायत प्रमुख राजकिय र प्रशासनिक भवनहरु ध्वस्त भएर अवस्था सुधार गर्न सेनाले सुरक्षा हातमा लिनुपर्यो।

जनमानसमा के हुने कसो हुने अचम्मको त्रासदीपुर्ण वातावरण र अत्यासलाग्दो अवस्था समेतको कल्पनाहिन अवस्था निर्माण हुन पुगेको विषम परिस्थीति बन्न पुग्यो। राजनैतिक शुन्यताको यो अवस्थामा राज्यको स्थायी संयन्त्र पनि बिचलित भइ के गर्ने के नगर्ने दोधारमा रहन पुग्यो। सामाजिक अभियानवाट एकाएक राजनितिक क्रान्तीजस्तोमा परिणत हुँदै गर्दा नेतृत्वविहिनताले कर्मचारीबृत्तमा गहिरो अन्यौलता छाउन पुग्यो।

कर्मचारी

कर्म अर्थात काम गर्ने आचारी अर्थात चरित्र भएको बर्ग नै कर्मचारी हो यसभित्र पनि तल्लो स्तर र माथिल्लो स्तर भनेर पनि कसैले विभाजन गर्न खोजेको पाइन्छ र पनि भएको अधिकार भन्दा पनि शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका अधारमा हेर्ने हो भने अधिकांश कर्मचारी चाहे त्यो माथिल्लो पदमा रहोस वा तल्लो पदमा रहोस अधिकाँश कर्मचारी निमुखा बर्गमै रहेको देखिन्छ कम्युनिष्ट दृष्टिकोण अनुसारको व्याख्याले पनि यो वर्गलाई अर्धसामन्ती चरित्रको निम्न वर्गकै प्रतिनिधित्व गरेको मानेको छ। यो वर्ग विशुद्द राजनितिक तहबाट स्थापना गरिएको कानुन र संयनत्रभित्र रही नागरिकको हित र कल्याणका लागी आवश्यक सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको सेवकहरुको समुह हो।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गर्ने क्रममा सेनालाई नगद भुक्तानी गर्न सम्भव नहुँदा केही जमिन दिएर सेवामा लगाएको जसलाई जागिर भनियो यसरी जागिर खाने कर्मचारीहरुलाई जागिरे भन्न थालियो कलम चलाउने जागिरे कर्मचारी भए भने हतियार चलाउने जागिरे सेना प्रहरी भए पढाउने कर्म गर्नेहरु शिक्षक भएका हुन् जसलाई समग्रमा राष्ट्रसेवक भन्न थालियो। यी मध्ये कर्मचारीबर्गहरु तुलनात्मक हिसावले सुविधाजनक कार्य गर्ने सुकिलो मुकिलो देखिने ( सवैका पिडा अलग अलग छन नै) हिसावले जनतासँग सहज भएनन् कि जस्तो भान र भ्रम छँदैछ।

जेनजी आन्दोलनअघिको कर्मचारी

नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि सोही अनुरुपको कर्मचारी संयन्त्र बन्नुपर्ने थियो शासकिय स्वरुप परिवर्तन भएबमोजिम तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती थियो तर प्रशासनिक संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै राजनैतिक संस्थाहरु स्थापित छिटो र हतारोमा गर्न थालियो कर्मचारी र प्रशासनिक संरचनालाई अस्थायीरुपमै व्यवस्थापन गर्दै जान थालियो। नयाँ परिवेशमा नयाँ कानुन निर्माण नगरी तदर्थवादमा राखी पटके निर्देशन र कार्यविधिमार्फत चलाउने वद्मासी गर्न थालियो। २०७२ असोजमा जारी संविधानले तिन तहको संरचना बनायो सोहीअनुसारका प्रदेश र स्थानिय तह गठन गरीयो तत्कालै निर्वाचन गरियो र राजनैतिक संयन्त्र तयार भए तर कर्मचारी खटाउने कानुन निर्माणमा उदासिन देखियो यसको उदाहरण हो २०७५ मा बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन र सोका आधारमा गरीएको जवर्जस्तीको समायोजन जसले कर्मचारीहरुलाई विभाजित गर्दै निराशाको सुरुवात गरायो। फ्रस्टेटेड कर्मचारीको सेवा प्रवृत्ती र आफुअनुकुल कर्मचारी नपाउँदा वा नवन्दा अस्विकार र अपमान गर्ने राजनितिक पदिधकारीहरु अनि संविधानत बन्नुपर्ने कानुनको ढिलाइ जस्ता कारणहरुले सेवा प्रवाह, विकास र सुशासन अवस्था कमजोर र अपेक्षित बन्न सकेन यहि कारणपनि कालान्तरमा जेन्जी आन्दोलन वा विद्रोहको आधार बन्न पुग्यो।

आन्दोलनको प्रभाव

माथी उल्लेख गरीएजस्तै संविधान बनेर पनि कर्मचारी सम्बन्धी मुल कानुन बन्न सकिरहेको थिएन तर बल्ल एकपटक फिर्ता लिइसकेको संघिय निजामति बिधेयक विभिन्न हर्डल्सका वावजुद अगाडी बढिसकेको थियो। त्यसमा म पनि कैयौं गतिविधिहरुमा एउटा ट्रेड युनियनकर्मी भएका कारण पनि म साक्षी बनिरहेको थिएँ र हाम्रै समेत धैर्यता टुटीसकेको तत्कालिन अवस्थाबाट थोरै आशावादी बन्ने वातावरण बन्दै थियो। उक्त निजामित कानून दुवै सदनबाट पारित भई २६ गते भदौमा प्रतिनिधि सभावाट पारित गर्ने सम्भावित तालिका सार्वजनिक भइसकेको थियो जुन पारित हुँदा मात्रै कर्मचारीक्षेत्रको कानूनविहिनताबाट मुक्त हुँदै कर्मचारी क्षेत्रमा सुधार हुने कल्पना समग्र कर्मचारीहरुमा थियो तर भाग्यवस वा दुर्भाग्यवस ( यस पछिको भविश्य स्पष्ट नभएकोले तर आशावादी हुन सकिने अवस्थाले ) जेन्जी पुस्ताले आव्हान गरेको आन्दोलन अकल्पनियरुपमा भयो।

यस हिसावले कर्मचारी क्षेत्रमा फेरी कानूनी अन्यौलता २०७२ सालकै अवस्थामा आइपुगेको छ कानून बनेर सो कानूनको परिपालना कस्तो हुने त्यो एउटा विषय त रहन्थ्यो नै तापनि कानून बनाउने संस्थाकै अस्तित्वमा नरहँदा के हुने कसरी बन्ने यो निर्वाचन प्रयोजनका लागी बनेको अन्तरिम सरकारले कानून बनाउने कल्पना पनि कसरी गर्ने प्रश्न कर्मचारीका मनमनमा रहेको छ। यसपछि मानौं फागुन २१ मा निर्वाचन भयो र संसद बन्यो भने साविकको निजामति बिधेयक कसरी अघि बढ्ला साविककै कामको लिगेसी पछि आउने संसदले लेला वा नलेला यस्ता अन्यौलको जवाफ अहिलेनै कसैले दिन सक्ने अवसथा नहुँदा कर्मचारी सुधारका विषयहरु थाँती रहँदा मनोवल बलियो हुनेछैन।

कर्मचारीको मनोदशा

कर्मचारीसम्बन्धी कानूनविहिनताले सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास र अवकाश व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुले प्रत्यक्ष असर गरेको हुन्छ तापनि यो मात्रै तत्कालिक विषय होइन यो विषयमा ध्यान पुगाउनु त छँदैछ यसका अलावा पनि एउटा कर्मचारीको मनोविज्ञानमा असर पर्ने अरु विषयहरु पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। आन्दोलनका बेलामा फ्रण्छलाइनमा बसेर तत्कालिक शासनप्रणाली बमोजिम र प्रचलित कानूनबमोजिमका कार्य गर्दा कर्मचारीसमेतलाई दोषि देखाई उनिहरुको हुर्मत लिने कार्य अचम्मलाग्दो बनेको छ कर्मचारीको स्वभावै ठेकिएको जिम्मेवारीबमोजिम काम गर्नुपर्ने नै हुन्छ जसरी अहिलेको सरकारमा बसेर काम गर्नेहरुले गर्दैछन् कर्मचारीलाई जवरजस्त दोषि देखाउने तर आदेश दिने त्यस्तो कानून निर्माण गर्ने राजनितिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ती दिने प्रक्रियाले कर्मचारीले फेरी कसरी काम गर्ने अन्यौल रहन्छ। जसरी अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह सचिवलाई उपत्यका समेत छोड्न नपाइने गरी आदेश गरिँदैछ र अहिलेकाले कार्यान्वयन गर्दैछन् यसले कर्मचारीको मनोदशा कमजोर बनाउँछ। अर्को एउटा कर्मचारी समुह फुत्त निस्केर ओइ मुख्यसचिव लगायतका हो अव तिमिहरु राजिनामा गर अव हामी मात्र यो देश बनाउने कर्मचारी हौं तिमिहरुले धेरै खाइसकेउ अव तिमिहरु हट हामि बन्नुपर्छ अनिमात्र प्रशासनमा सुधार हुन्छ भनेर कुर्लन्छ अनि सचिव मुख्यसचिव डराएजस्तो गर्छ सानातिना त तर्सिने भैहाले अनि मिडिया तेस्तालाई उचाल्छ यस्ता सरकार कारवाही स्पस्टिकरण समेत लिन उचित ठान्दैन् यस्तोमा खुरुखुरु काम गर्ने कर्मचारीले के गर्लान् ? यसैगरी एउटा लेटरप्याड मा जेन्जी थपेर उस्तै परे परिचयपत्र समेत तयार गरी कार्यालय कार्यालय पस्तै हामी जेन्जी भन्दै हकार्छ सके अलि अलि असुल्ने बहाना खोज्छ यस्तोमा कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु की जेन्जी नामधारीसँग बाझाबाझ गरेर बस्ने नबसे फेरी एउटा समुह ल्याएर कार्यालय र सम्पति जलाउने हुन कि डराउने कि नडराउने ? मन्त्रालय कति हुने हुन् मन्त्री कति हुने हुन कहिले मेरो मन्त्रालयमा मन्त्री बस्ने हुन अझै टुंगो छैन कहिले बन्ने हुन् यो काम गर्ने कि नगर्ने भनेर को सँग सोध्ने उपसचिवले सहसचिव, सहसचिवले सचिव, सचिवले मन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने कहिले हुने अनि कुनै अमुक काम गर्ने नगर्ने यो मनोदशा कायमै छ।

अन्तमा,

नागरिकलाई नागरिक भएर बाँच्नका लागी आवश्यक पर्ने सेवा र सुविधाको राजनितिक प्रणालीले बनाएका संरचनाभित्र वसेर काम गरिदिने बर्ग नै कर्मचारीबर्ग हो यसको अन्यथा कुनै अमुक व्यक्ति र राजनितिक प्रणालीप्रति कुनै स्वार्थ राख्दैन स्वार्थ यति मात्रै हो कि तोकिएको सुविधा र सेवाका शर्तहरु समान तरिकाले प्राप्त गर्ने सोमा उचित समायानुकुल बढोत्तरी गर्दै पारिवारिक जिम्मेवारी र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि पुरा गरी शान्तिपुर्वक जिवन बाँच्ने मात्र हुन्छ। यसका लागी उनिहरुलाई सदा प्रेरित गर्दै कामकाजमा लाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार, राजनितिक वातावरण र नागरिक चेतनामा रहनुपर्दछ। कुनै पनि राजनितिक आन्दोलन र बिद्रोहको सिकार तत्कालिक राजनितिक परिस्थिति जिम्मेवार रहनुपर्दछ नकी ठेकिएको कार्य गर्ने कर्मचारी। यसकारण अहिले देखिएको परिवर्तित अवस्थालाई सबैपक्षले संयमता अपनाई फेरी पनि कर्मचारीले खुरुखुरु काम गर्ने वातावरण बनाउन र कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गर्दै नागरिकसेवामा अवरोध र संशयरहित बनाउन सबै सरोकारवाला सजग बन्न आवश्यक देखिएको छ।