संघीय गणतन्त्र नेपालको गठन र कार्यान्वयन सँगसँगै देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको यथार्थ जग जायर नै छ । देशमा तीन तहको सरकार छ र यसको परिकल्पना तथा संचालनका सम्बन्धमा् नेपालको प्रचलित संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको शासन व्यवस्थामा राज्य शक्तिको प्रयोग ३ स अर्थात समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा गरिने भनेर उल्लेख छ । यी ३ तहमध्ये वर्तमान परिप्रेक्षमा स्थानीय तहको शासन संचालनमा देखिएको पैठाजोरीको सम्बन्ध र त्यसले ल्याएका विविध समस्याबाट अधिकाँश स्थानीय तहमा हलचल ल्याएको छ ।

Advertisement 1

शासन संचालनार्थ राजनीतिज्ञहरुको आवश्यकता पर्छ भने प्रशासन संचालनार्थ योग्य र कुशल प्रशासकको जरुरत हुन्छ । राजनीतिज्ञहरु लोकतान्त्रिक विधिबाट नागरिकद्धार निर्वाचित भएर शासन संचालन गर्दछन् भने प्रशासन संयन्त्र योग्यता प्रणाली मार्फत नियुक्त भएर आएका हुन्छन् । राजनीतिज्ञले राजनीतिक सिद्धान्त, मुल्यमान्यता र संस्कार बमोजिम कार्य गर्दछन् भने प्रशासकले पूर्व निर्धारित मुल्यमान्यता र संस्कृतिका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दछन् । जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका हिसाबले यी दुई पक्ष अलग देखिए तापनि दुवै बिचको सहिष्णु सम्बन्ध र रचनात्मक अन्तरक्रियाबाट मात्र सुशासन र असल शासनको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने बजेट तर्जुमाका समस्या हरेक वर्ष झैँ यसपाली पनि स्थानीय तहमा व्यापक देखापरे । जसले गर्दा फेरी पनि विभिन्न पालिकाहरुमा मतभेद, द्धन्द्ध र कलहले स्थान पाएको यत्रतत्र सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । मुलतः यस्ता समस्या आउनुमा जनप्रतिनिधिहरुको हठ र अदुरदर्शिता साथै विपक्षी वर्गको अस्वस्थ र अपरिपक्व विरोधले काम गरेको छ । तथापी यस्ता समस्यामा स्थानीय शासन संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशासन समेत जोिडएर आउने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।

Advertisement 2

शिर्षकका दुई पक्षबिचको अन्तरसम्बन्धका मामलामा विभिन्न आधारले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

१. सैद्धान्तिक आधार :

                शासन संचालक र प्रशासनकाबिचको अन्तरसम्बन्धका सवालमा प्रकाश पार्न धेरै मान्यताहरुको विकास भएका छन् । विल्सनको अर्थोडक्स डिक्टाटोमी मान्यतामा राजनीति र प्रशासन दुई अलग विषय हुन् र यिनीहरुलाई अलग रुपमा हेर्न दुवै विच स्पष्ट सिमा रेखा हुनुपर्दछ । सक्षम र योग्य प्रशासक राजनीतिक रुपमा तटस्थ तर राजनीतिज्ञको अधिनस्थ हुनुपर्दछ । र उनिहरुको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा भिन्न हुनुपर्दछ भनेका छन् । प्रसिद्ध समाजशाष्त्री तथा राजनीतिशाष्त्री म्याक्स वेबरका विचारमा राजनीतिज्ञले नीति बनाउने र प्रशासन संयन्त्रले सफल रुपमा उक्त नीतिको कार्यान्वयन गनुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ मोन्टाजाँइ र वाटसन अनुसार, डिक्टोमी राजनीति र प्रशासनबिचमा विल्सन र वेबरको मान्यता लागू हुन सक्छ तर नीति र प्रशासनमा होइन भन्छन् । उनीहरु प्रशासन संयन्त्र नीति कार्यान्वयन बाहेक नीति निर्माणको सवालमा पनि सक्रिय रुपमा संलग्न हुनुपर्दछ भन्दछन् । यो मान्यता परिमार्जित डिक्टोटोमी मोडेलको हो । यस मोडेलमा प्रशासनले सक्रिय रुपमा नीति निर्माणमा भाग लिन पाउने तर राजनीतिज्ञले नीति कार्यान्वयनबाट अलग रहनुपर्ने धारणा राख्दछ ।

त्यस्तै अर्को मान्यता साझेदारीको मान्यता रहेको छ । जसानुसार राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध अर्थोडक्स डिक्टोटेमी र परिमार्जित डिक्टोटोमी मोडेलभन्दा भिन्न छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दुवै पक्षको पुरक भूमिका हुनुुपर्दछ भन्ने धारणा साझेदारी मान्यताको रहेको छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासक एक आपसमा जोडिएका हुन्छन् र राजनीति र प्रशासनलाई कडाईका साथ छुट्याउनु अनुत्पादक हुन्छ ।

वास्तव मै नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यी दूई पक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अलग कर्ताहरु भएतापनि यिनीहरुको अन्तरसम्बन्ध परिपूरक रहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष होस् शासन प्रक्रियामा यिनीहरुको अन्तरक्रिया र पारस्परिक परिपूरकता सुमधुर रहेमा मात्र सुशासन कायम हुने देखिन्छ ।

२. नेपालको सन्दर्भमा :-

                वि.सं. २०५४ सालको निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिकोे कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तहको सरकार गठन हुन करिब १५ बर्ष लाग्यो । जसले गर्दा १५ वर्षसम्म नेपालमा स्थानीय शासनमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय शासन र विकासका सबै गतिविधिहरु प्रशासक कै काँधमा आयो । तसर्थ, यस समयावधिमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकका बिच परस्पर सम्बन्ध, निर्भरता र द्धन्द्धका मामलाहरु देखिएनन् । जब वि.सं. २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो अनी ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरुको आगमन भयो । तत्पश्चात नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ र ९ मा व्यवस्था भएका क्षेत्रहरुमा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न फेरी राजनीतिज्ञ र प्रशासन एक आपसमा निर्भर र समन्वय गर्न थाले र बिस्तारै स्थानीय तहमा मुद्दा मामलाहरु देखा पर्न थालेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रशासनबिच रहेको नङ मासुको सम्बन्धलाई स्थिर र सन्तुलित बनाई राख्नु पर्ने जिम्मेवारीबाट कतिपय स्थानीय तह चुकेको हुनाले आजको माहोलको सिर्जना भएको हो । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व बिनाको स्थानीय तहले प्रभावकारी र जनचाहना बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन भन्ने हेक्का नराखिनुले नेपालको सन्दर्भमा जनमुखी शासन व्यवस्था संकट परेको हो ।

राजनीतिज्ञले प्रशासन संयन्त्र प्रति सम्मान र जिम्मेवारीबोध गर्न नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक शक्तिको बर्खिलाप जानुले जनताले शास्ती पाएकै छन् । तसर्थ यिनीहरुबिचको विश्वास र एक अर्काप्रतिको धारणाले नै स्थानीय शासनको बागडोर सही ढङ्गले अगाडी बढ्छ, अन्यथा जनताको विश्वास यस व्यवस्थामाथि बाट उठ्ने र व्यवस्था नै धरापमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

हाम्रा स्थानीय तहहरु अझै जनमूखी र जिम्मेवार नबन्नुमा राजनीतिज्ञ र प्रशासनले एकअर्का प्रति राखेको धारणा नै प्रमुख कारण हो । प्रशासक भनेको बिशेषज्ञ हो, किनकी उनीहरु प्रशासनिक योग्यता प्रणालीबाट नियुक्त भएका हुनछन् । धेरै जसो प्रशासक सार्वजनिक चासो र जनताको भावना बारे कम चिन्तीत हुने र वृत्ति विकासमा बढी केन्द्रित भएको राजनीतज्ञहरुको ठम्याई छ । यसको विपरित प्रशासकहरु राजनीतिज्ञले कानूनी प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलता नबुझ्दा विकासका कार्यक्रमहरु रातारात गर्न खोजेको धारणा राख्दछन् । राजनीतिज्ञहरुले प्रशासनका सिमा र जटिलतालाई ध्यान नदिई कार्यसम्पादन गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । तसर्थ यस्ता धारणा र आरोप प्रत्यारोप स्थिर र समन्वयकारी नभईन्जेल संघीयताको मोडेल अन्तर्गतको स्थानीय शासन व्यवस्था गतिशिल र प्रभावकारी हुने प्रायः असम्भव रहेको छ ।

(लेखक मैनाली स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मन्च नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।)