अवकाशको उमेर विवाद: उमेर बढाउदाकाे असर
काठमाडौं। निजामति सेवा विधेयक उच्च प्रशासकहरुको स्वार्थको सिकार भएको छ। चाहे कुलीड पिरीयडको सवालमा होस या अवकाश उमेरको कार्यान्वयनको विधीका विषयमा होस। निहीत स्वार्थ पुर्तिका लागि विधायकहरु अन्धा धुन्ध जी हजुरीमा लागेको आभास भइरहेको देखिन्छ।
Advertisement 1
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उठाएको प्राविधिक विषय के हो त?
सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, सचिव रविलाल पन्थर सहसचिव मीरा आचार्यले चालु आ.व मा नै ५९ वर्ष कायम गर्नु मन्त्रालयको प्राविधिक वाध्यता हो भनेर सांसदहरुलाइ व्रीफीड गरीरहेको सुन्नमा आएको छ। यस विषयमा भएको सत्य तथ्य अकै छ सांसदहरुलाइ गुमराहमा पारेर आफना मालीक मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाइ रिझाउने विषय वाहेक तर्कमा कुनै दम देखिन्न।
प्रस्तावीत ऐनको दफा ९ को १२ मा यो एैन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक अधिकृत १३ औ तहको दर्वन्दी कायम गर्दा नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिना भित्र सो तहको दर्वन्दीरहने निकाय एकीन गरी दर्वन्दी कायम गर्नु पर्ने उल्लेख भएकोर दफा ९ को १३ मा सो प्रयोजनका लागि २ महिना भित्र ओ एण्ड एम गर्नुपर्छ भनिएको छ सोही कारण लाइ देखाएर ओ एण्ड एम गर्दा समय चाहीने भएकोले कर्मचारी पदपुर्ति गर्न नसकी कर्मचारी अभाव हुने भन्ने प्राविधिक अप्ठेरो भनेर तर्क गरीएको छ। जवकीराष्टिय सभाले १३ तहको अतिरिक्त सचिवको पद नै नराख्ने भनेर सहमति गरी सकेको छ भने त्यो वुदा समातेरराष्टिय सभामा तर्क तेस्र्याउनुको कुनै अर्थ छैन अतिरिक्त सचिव यदी प्रतिनिधी सभालेराखेछ र सो पदको लागि ओ एण्ड एम गर्न २ महिना वढी समय नै लागेछ भने पनि अरु पद विज्ञापन हुन छेकीने कुनै कारण छैन। अतिरिक्त सचिवको पद पनि सहसचिवको दर्वन्दी काटेर बनाइने हुँदा पदपुर्तीका लागि ओ एण्ड पर्खनु कुनै जरुरत हुदैन। यदि ओएन्ड एम गरेर मात्र पदपुर्तीमा गए पनि आजको ३ महिना भित्र अर्थात कार्तिक भरीमा ओ एन्ड एमको काम सकिन्छ।
Advertisement 2
लोक सेवा आयोगको कार्यतालीका अनुसार सवै भन्दा पहिला विज्ञापन हुने पद सहसचिव हो जसको विज्ञापन असोज अन्तिम मा हुन्थ्यो भने कार्तिक मसान्तमा गर्ने गरी लोक सेवा आयोगले आपैm कार्यतालीका सारी हाल्छ यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले टाउको दुखाउनु पर्ने विषय नै हैन। यसरी प्राविधिक विषय भनेपछि विधायकहरुले कुरो वुझदैनन् भन्ने ठानेर समग्र संसदलाइ नै उल्लु बनाउन खोज्ने कार्यले गर्दा प्रशासन प्रतिको शाख दिन प्रतिदिन खस्कीरहेको छ। लोक सेवा आयोगका वर्तमान अध्यक्ष माधव रेग्मी तथा पुर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली समेतले नै चालु आ.व.मा ५९ वर्ष बनाउने काम गलत हो भनेर वकालत गरीरहनु भएको छ के त्यसो भए उँहाहरु सवै वेकुव अनि सहसचिव मीरा अचार्य मात्रै विज्ञ हो त? यसरी १ जना व्यक्तिको अवधि थप गर्नका लागि गलत तर्कको सहारा खोज्ने अनी विधायकहरुले त्यही कार्यलाइ हो मा हो गर्ने हो भने सांसदहरुलाई माननीय भनीरहन सकिएला त?
यो देशमा एकनारायण अर्याल वाहेक अरु कसैले मुख्य सचिव चलाउन सक्दैन त? ऊ वाहेक अरु कसैले संवैधानिक पद को जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन त? यदि त्यस्तो नै हो भने ऐनमा नै एकनारायण अर्यालको हकमा उमेरको हद नलाग्नेर मूख्य सचिव पनि अनन्त काल सम्मरहने भनेर लेखे भएन र? त्यसो लेखीयो भने एकनारायणको पद पनीरहने र अरु अवकाश भइ पदपुर्तिको बाटो त खुल्ने छ। यदि त्यसो हैन भने यो आ.व.मा अवकाशमा गएका ३०० जना कर्मचारीलाइ पुन वहाली गराउने हो? राज्य व्यवस्था समीतीका माननीय हरुलाइ वेवकुब सावीत गराउने पात्र, आफनो स्वार्थका लागि लाखौ युवाको मुटुमा गोली हान्ने नालायकका पछि कति दिन सम्म र के का लागि यि राजनितीज्ञहरु पछि लागिरहने हो यो सर्वत्र चासोको विषय वनेको छ।
Advertisement 3
संघीय निजामति सेवा ऐन २०८२ पारित गर्दा उमेर ५९ वनाउँदा पदपूर्तिमा देहाय वमोजिम मुख्य असर पर्दछ ।
१. निजामति कितावखानाले मिति २०८२।०४।०१ मा प्रकाशित सूचनामा आ.व. ०८२।०८३ मा विभिन्न श्रेणी सेवा समूह र पदका गरेर २२११ जना अनिवार्य अवकाश हुने सूचि प्रकाशन गरेको छ ।
- संघीय निजामति सेवा ऐन पारित गरी अवकाश उमेर ५९ वनाउनासाथ १ वर्ष पुरै पदपूर्ति अवरुद्ध हुने ।
२. लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ आ.व. ०८२।०८३ को लागि तालिका स्वतः प्रभावित हुने ।
- १ वर्ष लोकसेवा आयोग वन्द हुँदा यसको श्रम वजारमा दिर्घकालीन असर पर्दछ।
३. २०८२ श्रावण १ गते देखि आज मिति २०८२।०५।१६ गते सम्म ३३० जनाले अवकाश पाईसकेका छन् । यसले एउटै आर्थिक वर्षमा कसैले अवकाश पाउने कसैको १ वर्ष थप हुने यसले न्यायोचित सन्देश जादैन ।
४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०८२।०५।०४ गते चालु आ व मा लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका वमोजिम उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्ति गर्नको माग आकृति फारम भरी पठाउन पत्राचार गरेको छ । पद रिक्त अनिवार्य अवकाश भई वा राजिनामा दिएर खाली भएको पदमा हुने हो । तर अवकाश हुने निश्चित भएका केही सिमित कर्मचारीहरुको हितमा मात्र केन्द्रित भई अवकाश उमेरहद ऐन पास हुने वित्तिकैको मिति देखि ५९ वर्ष हुने हो भनी कसरी दरवन्दी रिक्त हुन्छ र पदपूर्ति हुन्छ ? यसले वृतिविकासको अनुमानयोग्य वढुवाको मुखमा रहेका र लोकसेवा दिई निजामति सेवा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशीहरु १ वर्षसम्म लोकसेवा दिन पाउँदैनन जसबाट नकारात्मक असर पर्न गई धेरै जसो नव प्रतिभाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आउने।
५. हालसम्मका ऐन नयाँ जारी वा संशोधनहुँदा वढुवा र उमेर लगायतका प्रावधानहरु कम्तिमा १ वर्ष पछिदेखि मात्र लागूहुने गरिएको नजिर रहेको ।
६. तसर्थ, माथिका मुख्य आधार एवं तथ्यबाट अवकाश उमेर अहिले देखि नै ५९ वनाए सवै क्षेत्र, वृतिविकासको मुखमा रहेका हजारौ कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने र यसै आर्थिक दर्णमा अवकाश भईसकेकाहरुका हकमा बन्यायपूर्ण हुने ।
