लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, खुल्ला तथा पारदर्शी सरकार एवमं कानूनी शासनको मान्यतालाई स्थापना गर्ने सन्धर्वमा विकास भएको अवधारणा हो । राज्यकका काम तथा कारवाही बारेमा नागरिकको भनाइलाई सम्बोधन गर्दै जनसहभागिता को माध्यमबाट लोकत्त्रलाई जीवन्त तुल्याउने हुदा यसलाइ oxygen of democracy भन्ने गरिन्छ । बर्तमान समयमा विश्वका ज्ञघण् भन्दा बढि राष्ट्रले सूचनाको हक सम्बन्धि कानून निर्माण गरि उक्त हकलाई संस्थागत गरेको पाईन्छ ।

सर्वप्रथम स्वीडेनले Freedom Of The Press Act, 1766 लागु गरि विश्वमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयमा ल्यएको हो ।मानव अधिकारको विश्वब्यापी अवधारणा 1948 को धारा 19 मा प्रतेक व्यक्तिले सूचना माग्ने पाउने र प्रवाह गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरि सन 1966 मा अमेरिकाले Freedom Of Information Act, 1966  कानून निर्माण गरि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयमा ल्यएको पाइन्छ । उक्त ऐन लाई तक्कालिन अमेरिकाका राष्ट्रपति Bill Clinton ले संशोधन गरी The Electronic Freedom Of Information Act 1999 स्वीकृत गरी सूचनाको हकलाइ थप व्यापक विस्तार गरेका थिए ।  सन 1990 को उदारिकरणको समय सम्म विश्वका करिव 13 राष्ट्रले सूचनाको हक सम्बन्धि कानून निर्माण गरि त्यसको प्रचलनका ल्याए, उक्त समय पश्चात सूचनाको हक विश्वव्यापी अभियानको रूप धारण गरेको पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले सन 2005 जून 5 मा Right To Information Act 2005
जारी गर्यो, भारतमा सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयमा ल्याउन Public information Officer, Assistant  Public information officer जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । बुल्गेरियामा सन 2016 देखि universal access to information का रुपमा रुपान्तरण गरि हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 28 लाइ अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन थालनि भयो ।

सूचनाको हक विश्वब्यापी विकास र विस्तार भएसङ्गै त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेको देखिन्छ । सूचनाको हकलाइ संविधानमा सुनिश्चितता गर्ने दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो हो । सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान, 2047 को धारा 16 मा मैलिक हक अन्तरगत सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको थियो । संवैधानिक विकासक्रम संगसंगै नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को धारा 27 मा सूचनाको हकलाइ निरन्तरता दिइयो । तत् पश्चात सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064  वि.स. 2064/04/05 गते व्यवस्थापिका संसदबाट प्रमाणीकरण भइ वि.स. 2064 भाद्र 3 गते देखि लागु भयो, सोहि लागु मिति लाइ आधार मानि नेपालमा हरेक बर्ष भाद्र 3 मा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइने गरिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा 11 बमोजिम वि.स. 2065 फागुन 22 गते नेपालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग को स्थापना भयो, जसमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुइ जना सूचना आयुक्त हुने ब्यबस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयमा रहेको नेपालको संविधान, धारा 27 मा सूचानाको हक लाइ मैलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

#सूचनाको हको परिचयः-

आफ्नो वा सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक निकाय बाट माग्न पाउने हक लाइ सूचनाको हक भनिन्छ ।

• सूचनाको हक,  लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सरकारले सञ्चालन गरेको काम कारवाहिलाइ नागरिक समक्ष पुर्याउने माध्यम पनि हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 अनुसार सूचनाको हक भन्नाले,

• सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्न र पाउने हकलाइ सम्झनु पर्छ
• सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामाग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्यान वा अवलोकन गर्ने,
• त्यस्तो लिखत को प्रमाणीत प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,
• सार्वजनिक महत्वका निमार्ण कार्य भइरहेको स्थानको भ्रमण अवलोकन
• कुनै सामाग्री प्रमाणीत नमूमा लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र माग्ने र पाउने हक लाइ सूचानाको हक भनि परिभाषित गरिएको छ ।

#सूचनाको हकको सिद्धान्तः-

• बढी भन्दा बढी प्रकाशनको सिद्धान्त,
• सूचना माथि सरह पहुचको सिद्धान्त,
• सिमित गोपनियता/अपवादको सिद्धान्त,
• सूचना प्रकासनको सिद्धान्त,
• खुल्ला सरकारको सिद्धान्त,
• न्यून लागतको सिद्धान्त,
• सूचनादाता संरक्षणको सिद्धान्त,
• स्वतःस्फूत प्रकाशनको सिद्धान्त,
• कर्तव्य पालनाको सिद्धान्त,
• पारदर्शीताको सिद्धान्त,
• मानव अधिकार र मैलिक हको सिद्धान्त,
• सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त,

# सूचनाको हकको उद्देश्यः

• राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाउनु,
• राज्य वा सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदलेही र जिम्मेवार बनाउनु
• सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वका सूचना आम नागरिकको पहुँचलाइ सरल र सहज बनाउनु
• राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्बेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु
• नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्नु
• खुल्ला सरकारको मान्यतालाई सफल बनाउनु
• जनमुखि जनकेन्द्रित शासन ब्यवस्थाको थालनी गर्नु
• गोप्य कार्यशैलिको अन्त्य गर्नु
• नागरिक र सरकारको सम्बन्धमा थप विकास र वस्तार गर्नु
• कानूनी शासन र सुशासनको मन्यतालाई सफलिभूत तुल्याउनु

#नेपालमा सूचनाको हकलाइ कार्यान्वय गर्न गरिएका व्वस्थाहरुः

(क) संवैधानिक व्यवस्थः

• धारा, 27:सूचनाको हक
• धारा, 28:गोपनियताको हक
• धारा, 19 सञ्चारको हक
• धारा, 20:न्याय सम्बन्धि हक (प्रतेक व्यक्तिलाई निज बिरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।)
• धारा 51:(ख) राजनीतिक तथा शासन सम्बन्धि नीति (आम सञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्षक्ष मर्यादित  जिम्मेवार र व्यावसायकि बनाउने)

(ख) कानूनि तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु

• सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 र सो को नियमावली, 2065
• सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन, 2064 सो को नियमावली, 2065
• आम सञ्चार नीति, 2073
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधी नीति, 2072
• सूचनाको हक कार्यान्वय अनुगमन निर्देशिका, 2076 लगायतका कानूनि व्यवस्थाहरु

(ग) संरचनागत व्यवस्थाः

• सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय
• राष्ट्रिय सूचना आयोग
• सूचना विभाग तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधी केन्द्र
• सूचना वर्गीकरण समिति लगायतका संरचनागत व्वयवस्थहरु

(घ) कार्यक्रमागत व्वयस्थाहरु

• नागरिक बडापत्र
• सार्वजनिक सुनुवाई
• सार्वजनिक निकायका वेवसाइट
• प्रतेक कार्यालयमा सूचना अधिकारी
• RTI audit लगायतका कार्यक्रमागत व्यवस्थाहरु

अन्त्यमाः सूचनको हकले शासन व्वस्थालाई जनता प्रति जवाफदेहि, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुको साथै लोकतन्त्र लाई सफलिभूत पार्ने तत्व को रुपमा लिने गरिन्छ । मुलुकका सबै सार्वजनिक निकायले यसको सफल कार्यान्वय गरि मुलुकमा सुशासन कायम गराउन उचित देखिन्छ ।