मुलुक संघीयतामा गएको सात बर्ष पूरा हुन लाग्यो तर प्रशासनिक संघीयता कायम हुन सकेको छैन ।कर्मचारीहरुको मूल कानुन सात बर्षदेखि ल्याउन नसक्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्र नै लथालिंगसँग चल्न पुगेको छ ।। यस पटक संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन खोजिएको भए पनि विधेयक नै अलपत्र परेको छ । सामान्य प्रशासनले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको साढे दुई महिना बितिसक्दा समेत सो विधेयक त्यतै हराएको समयमा सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‍को चालु अधिवेशनमा पेश गरिने जनाएको छ । शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समयदेखि अलपत्र परेको संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै संसदको चालु अधिवेशनमा पेश गरिने बताएका छन् ।

Advertisement 1

अर्थ र कानुन मन्त्रालयले विधेयलाई त्यसै थन्काउँदा सो विधेयक अलपत्र परेको बेला सर्वाेच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।

लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको हो ।

Advertisement 2

सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चले नै ९ महिनाभित्रैमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि परमादेश दिएका कारण आगामी कार्तिक महिनाभित्रैमा ऐन ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ । सर्वाेच्चबाटै परमादेश भएका कारण ऐन ल्याउन नसके अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस