अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई एक पटक स्वतः स्थायी गर्न अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

Advertisement 1

उनीहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको रोजगारी ग्यारेन्टीसहित श्रेणीविहीन पदहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन बुझाइएको हो ।

Advertisement 2

माग पत्रमा नेपाल सरकार मातहतका (सघं, प्रदेश र स्थानिय तह) सबै कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पुर्ण अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको रोजगारी ग्यारेन्टी गरियोस्, ०५६र०५७ साल देखि लोकसेवा आयोग बाट स्थायी प्रकृया बन्द भएको श्रेणिविहिन पदहरुमा कार्यरत सम्पुर्ण करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई एकपटकको लागि स्वत स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस, लोकसेवा आयोग बाट स्थायी प्रकृया अनुसार पदपुर्ती हुने तर लामो समय देखि करार ज्यालादारीमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाइ एकपटकको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरियोस्, उक्त प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई गोल्डेन हेन्डचेकको व्यवस्था मिलाईयोस्, अस्थायी कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौटी नगरी अवकास हुदाँ एक ग्रेड थप गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस्, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७०/१०/०९ को निर्देशनात्मक आदेश, मन्त्रीपरिषद २०७४/१ /२१ को निर्णय र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार हाल कार्यरत सम्पुर्ण करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द गराईयोस्, नेपाल सरकार मातहातका कार्यालयहरुमा ठेक्काबाट कर्मचारी राख्ने काम भइरहेकोले उक्त कार्यको अन्त्य गरी आवश्यक कर्मचारी कार्यालयबाट नै राखी सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु ठेकेदारी प्रथाबाट राख्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस्, संवैधानिक निकाय, विभिन्न आयोजना, योजनाहरु, आयोग, नियोग, विकास समितिहरु, निगम, संस्थान, रेडियो नेपाल, टेलिभिजन, लगाएत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पुर्ण करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरियोस् । साथै कार्यालय खारेजी, दरवन्दी कटौती भएको खण्डमा त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरियोस् । व्यवस्थापन हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई उपदानको व्यवस्था गरियोस्, नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्पुर्ण ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन मुल्याङ्नको आधारमा कार्यालयबाट करार नियुक्ती दिने व्यवस्था मिलाइयोस् मागहरु गरेका छन् ।