स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएको साता दिन पूरा भएको छ । शिक्षकहरुको एकतावद्ध आन्दोलनले तीन दिनमै सरकार गल्यो । विद्यालय सञ्चालकहरुका एक दिने आन्दोलनमै सरकार व्याक भयो र विद्येयकमा निजी विद्यालयलाई २० बर्ष पछि गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाउन बाध्य भयो तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु साता दिनदेखि सडक संघर्ष गरिरहँदा समेत सरकारलाई किन तातो लागेको छैन ?

Advertisement 1

यस्का पछाडि केही कारण देखिन्छ । स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुको एक्येवद्धताको कमिले यस्तो स्थिति देखिएको आन्दोलनमै होमिएका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । अघिल्लो आइतबारदेखि हजारौंका संख्यामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको मागको सुनुवाई नभएका कारण आन्दोलनको स्वरुप बदलेर अत्यावश्यक सेवा बाहेक स्थानीय तहका सबै कामकाज पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने, अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन् । सदनमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनतरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन् ।

स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेरहद र सेवा अबधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका मुद्दालाई आन्दोलनको बटम लाइन बनाएका छन् ।

Advertisement 2

यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने,संघ प्रदेश र स्थानीय (तीनै तहका) कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने,संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ नियुक्ति भएका र साविक स्थानीय निकाय,घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमती स्वचालित,अनुमानयोग्य,चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई बर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्नै माग छ ।

यस्तै, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश गरे लगतै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने,तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा समेत ऐनमा समेटिनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् ।तर सरकारले नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहका कर्मचारीको माग किन सुनिरहेको छैन ?

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुका अनुसार,अहिले स्थानीय तहमा ९ थरीका कर्मचारीहरु छन् । ०७५ को समायोजनपछि स्थानीय तहमा खटिएका १४ हजार हाराहारी कर्मचारी,प्रदेश लोसेवा आयोगबाट परीक्षा उत्र्तीण भइ स्थानीय तहमा सिफारिस भएका हजारौंका संख्यामा कर्मचारी,केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीदेखि साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी,दूर्गम विकास समितिका कर्मचारी,घरेलु विकास समितिका कर्मचारी,साविक गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारी,स्थानीय विकास कोषका कर्मचारीका अलवा करार,अस्थायी सेवाका कर्मचारी पनि त्यहाँ कार्यरत छन् । यस्तै संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने कर्मचारी पनि त्यही छन् । त्यही स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु पनि खटिएका छन् ।
यसरी स्थानीय तहका नौ थरी कर्मचारी नौ तिर मुख हुँदा आन्दोलनले लय र गति पकड्न नसकेको ठहर छ,अधिकृत सातौं तहमा भीमाद नगरपालिकामा कार्यरत अजय सुवेदीको ।

यसरी खटिएका र अन्यायमा परेका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिँदा आँधिवेहरी ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो तर साता दिनसम्ममा त्यस प्रकारको आन्दोलनले लय लिएको देखिदैंन । अझैं उपत्याकाबाहिरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काठमाडौंको सडक तताइरहँदा काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुरका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले उनीहरुको आन्दोलनमा खुलेरै साथ नदिएको महशुष गरेका छन्,आन्दोलनतरत कर्मचारीहरुले ।

स्थानीय तहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक दीपक गौतमका लागि मात्र चाहिएको हो वा तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेरहद र सेवा अबधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता महासचिव विजय देवकोटाका लागि मात्र चाहिएको हो ?
अर्काेतिर ट्रेड युनियनका नेताहरुले समेत खुलेरै सहयोग गरिरहेको देखिएको छैन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई निकासमा पुर्याउन रोल खोल्नुपर्ने हो ट्रेड युनियनकर्मीहरुले तर उनीहरु आफू नेता नबन्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीबाट मत नआउने भएका कारण ट्रेड युनियनकर्मीहरुले खासै खुलेर सहयोग गरिरहेका छैनन्,ट्रेड युनियनको आन्दोलनलाई । सोही कारण पनि आन्दोलनले गति र लय पकड्न नसकेको निष्कर्ष छ कतिपय आन्दोलनतरत कर्मचारीहरुको ।