सरुवाको सिजन शुरु भएको छ । भदौं भित्र ठूलो संख्यामा संघीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवाको तयारी हुँदैछ । उसो हो भने स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ ? यस अघि झैं दोहोरो सहमतिका आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दछ कि गर्दैन ? मन्त्रालयको तयारी के छ ? इकर्मचारी डटकमले मन्त्रालयका स्थानीय तह हेर्ने शाखाका कर्मचारीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा ‘अब स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा सामान्यको कुनै भूमिका नहुने’ स्पष्ट पारेका छन् ।

Advertisement 1

मन्त्रालयको स्थानीय तह हेर्ने कर्मचारीहरुका अनुसार,अब स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले हात हाल्ने छैन । यस अघि अन्तर स्थानीय तह कामकाजका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार ती कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा गरेको थियो । निजामती सेवा ऐनले नचिन्ने कामकाज सरुवा भन्दै मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी झण्डै २५ सय कर्मचारीहरुलाई एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा खटाइएकोमा अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको परिचालनमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने सामान्यका एक जना उपसचिवको भनाई छ ।

यस अघि मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाउन दुवैतर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमतिका आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका १,६१३ कर्मचारीको एकै लटमा सरुवा गरेको थियो । यस्तै गत बर्ष ७८४ कर्मचारीको अन्तरस्थानीय तह कामकाज सरुवा गरेको थियो । लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भइ स्थायी नियुक्ति लिएका भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ का आधारमा टेकेर ती कर्मचारीहरुलाई अन्तरस्थानीय तह कामकाजका लागि खटाइएकोमा अब स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हात नहाल्ने भएको हो ।
उसो भने स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको के हुन्छ ? दोहोरो सहमति लिएका कर्मचारीहरुको अन्तरस्थानीय तह सरुवा हुँदैन त ?

Advertisement 2

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका अनुसार सामान्यमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन (अन्तर स्थानीय तह) मा जाने चाहना राखी आवेदन दिने कर्मचारीहरुको संख्या पाँच सय भन्दा बढी छ ।यद्यपि विभिन्न प्रदेशहरुले आ आफ्नो ऐन ल्याइसकेका कारण स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरुको खटन पटन र सरुवा अब प्रदेश सरकारको ऐन कानुनमै टेकेर हुने सामान्य प्रशासनले प्रष्टाएको छ ।

मन्त्रालयले अब स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशले नै हेर्ने भएका कारण आफ्नो कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ ।