नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै प्राय सवै जसो स्थानिय तहले करारका कर्मचारीहरु हटाउन थालेको छन् । करार र ज्यालादरीमा भर्ना भएका कयौं कर्मचारीहरुलाई साउन १ देखि हाजीर नगर्नरनगराउन स्थानीय तहहरुले सूचना जारी गरेका छन् । आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफूखुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ ।

Advertisement 1

पछिल्लो समय मात्रै बैतडी जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारी साउन १ देखि करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको हो। विस २०७८ पुसयता नियुक्त गरेका सबै करार कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई साउन १ गतेदेखि काममा नआउन गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले जानकारी दिए। त्यस्तै दशरथचन्द नगरपालिका शिक्षा शाखाले एक सूचना जारी गर्दै नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा कार्यरत करार शिक्षकको अवधि थप्ने÷नथप्ने क्षेत्राधिकार पालिकाको रहेकाले यसतर्फ सचेत हुन सबै विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले गाउँपालिकाअन्तर्गत काम गरिरहेका करार कर्मचारी हटाएको छ।

असार ११ गतेको गाउँसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९र८० देखि करार कर्मचारीको अवधि नथप्ने निर्णय गरेको हो । असार २४ गतेको मितिमा सूचना प्रकाशित गर्दै साउन १ गतेदेखि कामकाज नगर्न करार कर्मचारीलाई सूचित गरेको छ। ‘गाउँपालिकाको समानीकरण अनुदानबाट तलब भत्ता भुक्तानी भई २०७४ देखि करारमा रहेका कर्मचारीहरूको मिति २०७९र४र१ गतेदेखि करार सम्झौता नवीकरण नहुने निर्णय भएकोले अर्को निर्णय नभएसम्म हाजिर भई कामकाज नगर्नु हुन सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

Advertisement 2

त्यस्तै मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउने भएको छ । मिति २०७९र०३र१० गते वसेको गाउँकार्यपालिकाको बैठक र दशौं दरखास्त साल श्रावन १ गतेबाट थप नहुने जनाएको छ । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले पनि साउन १ देखि करारका कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले पनि करारमा कार्यरत कर्मचारी साउन १ देखि करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि करारमा कार्यरत कर्मचारी साउन १ देखि करार अवधि नथप्ने निर्णय गरेको हो।

बर्दिबास नगरपालिकाले नगरभित्रका करार कर्मचारी हटाउने भएको छ । आउँँदो १ साउनदेखि २०७९र८० मा खर्च कटौती गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै नगरपालिका, वडा र स्वास्थ्य कार्यालयका करारमा कार्यरत कर्मचारी हटाउन लागेको हो ।

अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी हटाउने उल्लेख गरे पनि नगरले १ साउनदेखि करार तथा ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरुलाइ हाजिर नगराउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । कार्यसम्पादनमा बाधा नपुग्नेगरी सबै कर्मचारी त हैन केही कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका छौँ,झ नगरपालिकाका प्रवक्ता विजय महतोले भने ।

ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै आफू निकट कर्मचारी हटाएको भन्दै राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन् । गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले १० वर्षदेखि काम गरिरहेका ४५ जना कर्मचारी निकालेको भन्दै विरोध भएको हो ।

एमाले महाँकाल गाउँपालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम हुमागाईले गाउँपालिकाले पार्टी हेरेर कर्मचारी हटाएको आरोप लगाए । उनले भने, हामी यो निर्णयको सशक्तप्रतिरोध गर्छौं । छिट्टै विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छ ।’ नेकपा माओवादी गाउँपालिकाले अध्यक्ष बुद्ध नेगीले गाउँपालिकाले गरेको निर्णयमा आफूहरु बोलि नसकेको बताए । उनले भने, ‘काम गरिरहेका कर्मचारी हटाउँदा विरोध भएको छ ।’

करार सेवाका कर्मचारी हटाएपछि आन्दोलन
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई हटाएको विरोधमा गोली चलेको छ । प्रहरीले गोली चलाउँदा तीन जना घाइते भएका छ्न । सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपछि आइतबार दिनभरजसो सेवा अवरुद्ध रहेको थियो । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पनि करारका कर्मचारीले हाजीर गर्न नपाएपछि तालावन्दी गरेका छन् ।त्रियुगा नगरपालिकाले पनि ५ जना कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगरेपछि त्यहाँ कर्मचारीहरुले आइतबार नगरपालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएर पुनर्वहाली नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका परिसरमा ५७ जना कर्मचारीले आइतबार धर्ना दिए । साउन १देखि करार अवधि नथप्ने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उनीहरु आन्दोलित छन् ।

के भन्छन् कर्मचारी संगठन
एककीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ कर्मचारीहरुको हक, हित र अधिकारका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज बुलन्द गर्दै आईरहेको यो संगठन राज्यमा कानूनको शासन महत्वपुर्ण हुन्छ र कानूनको शासन लोकतन्त्रको गहना हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ । अन्यथा मुलुक स्वच्छन्द र निरंकुश हुन्छ र त्यहाँ नागरिकहरुका अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैनन् । हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुप्रति गरेका गतिविधि र करार सेवा निर्देशिकाको विरुद्ध भएका कार्यहरुले कानुनको शासनको उपहास मात्र हैन गम्भिर उल्लंघन समेत भएको छ । एक जना रोजगार व्यक्तिसँग एउटा पुरै परिवार आश्रित रहेका हुन्छन् तसर्थ आस्था र विचारका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई रोजगारीबाट बञ्चित गराउनु भनेको नेपालको संविधानको रोजगारीको हक विपरित मात्र हैन मानव अधिकारको समेत गम्भिर उलंघन हो भन्ने हाम्रो संगठनको निष्कर्ष रहेको छ । निरन्तर मानव अधिकार, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि अनवरत आवाज उठाउँदै आएको यो संगठन कर्मचारीहरुको गाँस, बास र कपास नखोस्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।

यस संगठनले अस्थायी, करार ज्यालादारी कर्मचारीहरुको दिर्घकालिन व्यवस्थापनका निमित्त र एकपटकका लागि विशेष व्यवस्था गरी सबैलाई स्थायी प्रकृयामा लैजान पर्ने २ तत्पश्चात सरकारी निकाय स्थायी कर्मचारीबाट मात्र संचालन हुनुपर्ने मागलाई प्रमुखताकासाथ उठाउदै आइरहेको छ । पेशागत आन्दोलनमाथि प्रहार गर्ने किसिमले भएका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु निकाल्ने र पुनः अरु भर्ना गर्ने यस किसिमको स्वेच्छाचारी आतङ्क तत्काल बन्द गरी समस्याको समाधान वार्ता, संवाद छलफलको माध्यमबाट खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग यसै विज्ञप्ति मार्फत यो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।