विपद्
प्राकृतिक वा मानव सृजित अति आकस्मित अकल्पनिय त्यस्ता घटना जुन तव्र रुपमा सृजना भई ठुलो आर्थिक, मानविय एव भैतिक क्षती पुयाउनुका साथै राज्यका नियमित कार्यमा समेत अवरोध सृजना गर्दछन् त्यस्ता घटनालाई विपद्का रुपमा बुझ्ने गरिन्छ ।
विपद् प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक अर्थात् प्राकृतिक र मानव सिर्जित गरी दुई प्रकारका रुपमा लिने गरिन्छ। प्राकृतिक विपद्धारा उत्पन्न हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भूस्खलन, खडेरी, आँधि, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, डढेलो प्राकृतिक विपद् हुन् भने महामारी, अनिकाल, कीट तथा सूक्ष्म जिवाणु आतंक, पशु तथा चराचरुंगीमा हने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, आतंककारी घटना, खानी दुर्घटना, हवाई, सडक, जल औद्योगिक दर्घुटना, आगलागी, विषादी ग्यास, रसायनिका विकिरण चुहावट, विषाक्त खाद्य सेवन, भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना गैरप्राकृतिक अर्थात मानवसृजित विपद् हुन् ।
नेपाल लगायत विश्व भर नै प्राकृतिक वा मानव सृजित विपद्को कारण बर्षेनि लाखौ मानिसहरुको ज्यान जाने तथा अरबै रकम वरावरको धनजनको क्षति हुने विवरण र तथ्याडकहरु आउने गरेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरु
विपद् व्यवस्थापन एक बहुआयामिक विषयवस्तु हो । विपद् व्यवस्थापन भन्नाले विपद् आउन नदिन पूर्व तयारी गर्ने,कार्ययोजना बनाउने, विपद् उत्पन्न भएमा उचित खोज उद्दार र राहतको व्यवस्था गर्ने, विपद्वाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्दै पूनर्स्थापना र पूननिमार्ण गर्नै तथा विपद्को अवस्था बाट विपद् पूर्वको अवस्थामा ल्याउन गरीने सम्पूण व्यवस्थापकिय कार्य नै विपद् व्यवस्थापन हो ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा भएका केही संवैधानिक कानुनी एंव सस्थागत व्यवस्थाहरुलाई देहाय उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक एंव कानूनी व्यवस्थाहरु
• नेपालको सविधान
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ५ को संघिय सरकारको अधिकार सुचि अनुसुचि ६ मा उल्लेखित प्रदेशको अधिकार सुचि अनुसुचि ७ को संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सुचि तथा अनुसुचि ८ मा उल्लेखित स्थानिय तहको अधिकार सुचि एव अनुसुचि ९ मा उल्लेखित ३ वटै तहको साझा अधिकार सुचिले विपद्लाई तिन वटै तहको एक महत्व पूर्ण अधिकार सुचिको रुपमा समावेश गरेको पाईन्छ ।
• दैवि प्रकोप उद्धार ऐन २०३९
• विपद् जोखिम न्युनिकरण ऐन २०७४
• राष्टिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७०
• विपद् व्यवस्थापन रणनिति २०१५ – २०३०
• १५ आवधिक योजना
• स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४
विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा भएका सस्थागत व्यवस्थाहरु
विपद् एक आकस्मिक अकल्पनिय प्राकृतिक एंव मानविय घटना हो । यसलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न वा घटनालाई रोक्न असम्भव प्राय छ जसको कारण विपद्बाट हुने वा हुन सक्ने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नु नै विपद् व्यवस्थापनको प्रमुख कार्य हो । जसका लागी विपद् पूर्व तयारी , विपद् राहत उद्धार र विपद् प्रश्चातको पूननिर्माण एंव पूर्न स्थापना गरी ३ चरणको विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्ने विभिन्न निकायहरुको व्यवस्था गरीएको छ जसमा
• प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रिय विपद् व्यवस्थापन समिति
• गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति
• प्रदेशमा मुख्य मन्त्रिको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति
• जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति
• स्थानिय स्तरमा नगर प्रमुख र पालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समिति
• केन्द्रिय स्तरमा राष्टिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
• गृह मन्त्रालय अन्तरगत विपद् तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखा
• विपद् पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
• विपद् अध्ययन जोखिम न्युनिकरण तथा पुर्नलाभ शाखा
• प्रदेश आपत्कालिन कार्य संचालन केन्द्र
• जिल्ला आपत्कालिन कार्य संचालन केन्द्र
• विमानस्थल तथा विभन्न जिल्लाहरुमा मानविय सहायता स्थल
• जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
• राष्टिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरण
• ३ वटा सुरक्षा निकायहरु सम्मेलित खोज तथा उद्धार समुह

Advertisement 1

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारको भूमिका र संभावनाहरु
विपद् आम नागरीकको जनजिवन संग जोडीएको जनसरोकारको चासो र तिनै वटा तहका सरकारको साझा सरोकारको विषय हो । विपद् आफैमा यस्तो जटिल बिषयवस्तु हो जसको व्यवस्थापन कुनै एक निकाय वा सरकारको पहलले मात्र संभव नहुने कुरा विभिन्न अध्यायनहरु ले देखाईसकेका छन जसलाई वहुआयामिक विषयवस्तुका रुपमा समेत लिईएको पाईन्छ ।
नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा प्रवेश गरे संगै राज्यको पूर्नसंरचना मार्फत संघ प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको सरकार अभ्यास भएको छ । तीनै वटा तहका सरकार सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्न्तमा रहेर कार्य गरी रहेका छन् ।
खास गरी ७५३ वटा स्थानिय तहलाई संघियताको मुल मर्म संनिकटताको सिदान्त प्रयोग गर्ने जनताको नजिकको सरकारका रुपमा लिईएको छ र सोहि अनुसार नागरीकका दैनिक जनजिविका र आधारभुत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख जिम्मेवारी सहितको अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरीएको पाईन्छ ।
खासगरी विपद् व्यव्थापनमा स्थानिय तहले खेल्नसक्ने भुमिकाहरुलाई देहाय उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
• विपद् जोखिमको मुख्य लक्षित वर्ग स्थानिय समुदाय नै हुने हुदा आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति अनुरुपको विपद्को उचित आङ्कलन गर्ने ।
• विपद् जोखिमको अवस्था अनुरुप स्थानिय विपद् व्यवस्थापन समितिको नियमित बैठकको आयोजना गर्ने र समितिलाई संक्रिय बनाउने ।
• विपद् पूर्व तयारी संवन्धमा स्थानिय सरोकारबाल वर्ग समुहायका समुहहरु संग सम्वन्वय गर्ने ।
• स्थानिय स्तरका विकास निर्माणमा विपद् जोखिम आंकलन गरेर मात्र विकास योजना तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने ।
• सार्वजनिक स्थलहरुको संरक्षण गर्दै खुला क्षेत्रको स्थापना र संरक्षण गर्ने।
• स्थानिय स्तरमा विधालय, युवा समुह, स्थानिय प्रहरी लगायत स्थानिय स्तरमा क्रियाशिल संघ सस्थाको सहभागितामा विपद् volunteers  समुह गठन गर्ने ।
• प्रत्येक विकास योजनाहरुको निस्चित प्रतिशतले हुने रकम जम्मा हुने गरी विकास विपद् जोखिम कोषको स्थापना गर्ने ।
• सामुदायिक भवन, सार्वजनिक निर्माण, लगायत विकास निर्माणलाई विपद् मैत्री र बहुउपयोगी बनाउने ।
• समय समयमा स्थानिय तहले विपद् पूर्वतयारी अभ्यास संचालन गर्ने ।
• विधालय, स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित मर्मत संभार गर्ने आवस्यक पूर्वाधारको व्यवस्था र स्वस्थ्य सामाग्रीहरुको भन्डारण सुनिस्चितता गर्ने ।
• संघ प्रदेश र स्थानिय तहले सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
• विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्था संगको समन्वय र सहकार्यमा खोज उद्धर राहत कार्य सन्चालन गर्ने ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारको भुमिका कति महत्वपूण हुन्छ भन्ने कुरा त विगतमा कोभिड १९ को नियन्त्रण मा स्थानिय तहले खेलेको भूमिका बाट नै प्रष्ट हुन्छ । स साना प्रकृतिका विपद् हुन या महामारी प्रकृतिका विपद्हुन त्यसको पहिलो उद्दारकर्ता भनेको नै स्थानिय सरकार हो । पहिलो उद्दारकर्ताबाट विपद्को जति छीटो response गर्न सकियो विपद्वाट हुन सक्ने क्षतिलाई पनि त्यति नै कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा स्थानिय सरकारलाई जति वढि शक्तिशालि र स्रोत साधान सम्पन्न गर्न सकियो विपद्वाट हुनसक्ने क्षतीलाई पनि सोही अनुरुप कम गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापन मा स्थानिय तहको संभावनालाई निम्न आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
• तिनै वटा तहका सरकारका विचमा विपद् व्यवस्थापनले महत्व पाएको छ ।
• सरकारका निति कार्यक्रम आवधिक योजना बजेटहरुमा विपद् व्यवस्थापनले मह्त्व पाएको छ ।
• तिनै वटा तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार सुचिका रुपमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरीएको छ ।
• धेरै स्यानिय तहहरुले आफ्नो छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्या गरेका छन्।
• स्थानिय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी स्वरुप विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण भएका छन् ।
• विपद् बाट भएको क्षतिको उचित मुल्याङकन र क्षतिपूर्तिको लागी विपद् पोटलको व्यवस्था गरीएको र स्थानिय तहको समन्वयमा राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरीएको ।
• स्थानिय तहमा विपद् व्यवस्थापन प्रथामिकतामा पर्दै जानु ।
• संघ प्रदेश र स्थानिय तहको संयुक्त पहलमा विपद् संबन्धि पूर्व तयारी अभ्यास र कार्यक्रमहरु बढ्दै जानु ।
• सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाका विपद् सम्वन्धि कार्यक्रमहरु स्थानिय तह केन्द्रित हुदै जानु ।
• स्थानिय तहको करीब ६ बर्षे अभ्यासले स्थानिय सरकारको संस्थागत क्षमता बढ्दै जानु ।
• बिगतमा कोभिड १९ लगायत महामारीमा स्थानिय स्रोत र साधनको उपयोग गरी सफल अभ्यास र अनुभव हासिल भएको ।

Advertisement 2

स्थानिय तह जनताको नजिकको सरकारका रुपमा विपद् व्यवस्थापनमा उचित र महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण Pillar को रुपमा लिन सकिन्छ । विगतका विपद्को अवस्था र सो को व्यवस्थापनको अभ्यासलाई हेर्दा विपद्को उचित समयमै पहिचान पूर्व तयारीको अभाव राहत खोजमा ढिलाई जस्ता समस्याहरु भोग्नु परेको पाईन्छ । मुलुकमा परीर्वन भएको राज्य संरचना संगै विपद् व्यवस्थापना स्थानिय तहलाई बढि भन्दा बढि सहभागिता र भुमिका सहित प्रयाप्त स्रोत साधानको प्रबन्ध गर्न सकेमा विपद् व्यवस्थपनामा स्थानिय सरकार अब्वल सावित हुने कुरामा दुईमत नरहने देखिन्छ ।

लेखक अनन्त राज न्यौपाने गृह मन्त्रालय विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा अधिकृतमा कार्यरत छन्।