सुगममै टिकिरहन,बढुवा खानका लागि कर्मचारीहरुले गर्ने एउटा कीर्ते काम हो मेडिकल बोर्डको नक्कली सिफारिस । कर्मचारी समायोजनको क्रममा यस्तो विकृती धेरै देखियो । ०७६ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको भए पनि केही कर्मचारी तल जान माननेनन् । कर्मचारीकै भाषामा मालदार मानिने संघीय कार्यालय,त्यसमा पनि स्टोर र खरिद शाखामा टिक्नका लागि कीर्ते रिर्पोट बनाउने कर्मचारीहरु धेरै भेटिएका थिए । वीर अस्पताल मेडिकल बोर्ड बाट नककली सिफारिस बनाएर उनीहरुले मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए ।

Advertisement 1

कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ८ मा समायोजनको आधारका बारेमा ब्याख्या गरिएको छ । दफा ८ को ४ मा माथि जेसुकै लेखिएको भएता पनि नेपाल मेडिकल बोर्डले कडा र जटिल रोग लागेको भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीले रोजेको ठउँमा राख्न सक्छ ।’ ऐनको यो बुँदालाई आधार मानी मेडिकल बोर्डबाट रोगै नलागे पनि कडा रोग लागेको सिफारिस गराउँदै कर्मचारीहरु समायोजन भएका स्थानीय तहमा हाल सम्म पनि नगएका हुन ।

सो समयमा प्रतिब्यक्ति ३ देखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरी सिफारिस गरिदिने गरेको समाचार इकर्मचारी डटकमले प्रकाशन गरेको थियो । यस्का अलवा पछिल्लो समय मेडिकल वोर्डबाट नक्कली अपाङ्गको प्रमाण पेश गर्ने कर्मचारीको संख्या समेत बढ्न थालेको छ ।

Advertisement 2

यस बिषयमा गुनासो चुलिएपछि नेपाल मेडिकल बोर्डले सरकारी कर्मचारीहरुलाई दिने गरेको सिफारिस पत्रमा कडाइ गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय सरकारले काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा फर्कन,यदी दरबन्दी भएको ठाउँमा नफर्किए तलब भत्ता दिन नसक्ने भन्दै परिपत्र गरेपछि कर्मचारीहरु नक्कली कागजपत्र बनाउन मेडिकल बोर्डमा धाउन थालेका छन् ।

यसरी कीर्ते कागजपत्र बनाउन कर्मचारीहरुको भीड लाग्न थालेपछि वोर्डले सिफारिस पत्र बनाउन थालेपछि बोर्डले कडाइ गर्न थालेको हो । पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मी,शिक्षक,प्रहरीदेखि निजामती कर्मचारीहरुसम्म नक्कली कागजपत्र बनाउन मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिन पुग्न थालेपछि बोर्डले कडाई गरेको छ । बोर्डले १० साउनमा सूचना जारी गर्दै सिफारिस पत्र पाउनका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्न पर्ने जनाएको छ ।