संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न पाँच संगठनको संयुक्त दबाब
सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट कर्मचारी संगठनहरुले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दवाव बढाएका छन्। लामो समयसम्म ऐन ल्याउन नसक्दा निजामती सेवा अस्तव्यस्त भएको भन्दै जतिसक्दो छिटो ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।
Advertisement 1
राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोभावना अनुरुप मागहरु सम्बोधन नभएमा निर्णायक संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको बैठकबाट आन्दोलनको तयारीका लागि समिति गठन गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष गगन सिंह विष्ट, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन(निजामती) का अध्यक्ष हरि रावल रहेका छन् ।
Advertisement 2
विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रशासनिक संघीयता कार्यन्वयनको मूख्य कानुनको रूपमा रहने प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग प्रभावकारी रूपमा छलफल बिना राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले विगतदेखि नै साझा र एकतावद्ध रूपमा उठाउँदै आएका मागहरूलाई सम्वोधन नगरी मस्यौदा गोप्य राखि सहमतिका लागि अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको भनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत आएको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले अगाडि सारेका मागहरूप्रति हामी सबै ट्रेड युनियनहरू एकताबद्ध र दृढ रहेका छौं । हाम्रो मागहरू समावेश गरी संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई पटक(पटक ध्यानाकर्षण गराउर्दै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोभावना अनुरूप हाम्रा मागहरू समावेश गरी संघीय संसदको चालू अधिवेशनवाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको खण्डमा निर्णायक संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन संयुक्त ट्रेड युनियन संजालको बैठकवाट आन्दोलनको तयारीका लागि संयुक्त संघर्ष समितिहरू गठन गरिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै उक्त आन्दोलनवाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार हुने जानकारी समेत गराउन चाहन्छौं ।
Advertisement 3
