वाग्मती प्रदेशको पहाडी जिल्ला रसुवा । रसुवाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले भैरवी गाउँपालिका दैलेखका नवराज जैसीको काँधमा छ । उनले २०७८ असोज २२ गतेदेखि रसुवाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । जैशी कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । निजामती सेवामा २३ वर्ष बिताएका रसुवाका प्रजिअ जैशी यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन शाखामा कार्यरत थिए । उनै जैशीसँग जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, वस्तुस्थिति, प्रशासन संयन्त्र चुस्त–दुरुस्त राख्ने उपाय तथा योजना, मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिकाको अवस्था, निजामती सेवामा चाँडो–चाँडो हुने सरुवा आदिको सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंशः
० रसुवा जिल्लामा २०७८ असोज २२ देखि नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ । के–कस्ता सुधारका कामहरू भएका छन् ?
म रसुवा जिल्लामा गएपछि केही सुधार भएका छन् । म यस जिल्लामा हाजिर भएपछि पहिलो महत्वपूर्ण काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई दिएको छु । दोस्रो, आम नागरिकको हितलाई दृष्टिगत गरी यातायात व्यवसायीको सहमति मै यस जिल्लामा सार्वजनिक यातायातको बस भाडा घटाउने कार्य गरियो, फलस्वरूपः धुन्चे–काठमाडौं सार्वजनिक बस भाडा साविकभन्दा ८७ रुपैयाँले कमी भएको छ । यस कार्यले गरिब र विपन्न नागरिकलाई ठूलो राहत भएको होला भन्ने महसुस गरेको छु । त्यसैगरी गोसाईंकुण्ड पदमार्गमा रहेका सबै होटलहरू सधैँ नखोल्ने गरेका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खान, बस्नलगायतका कुरामा सास्ती हुने गरेको थियो । लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कडा निर्देशनपछि व्यापारीहरूको एक खालको उक्त सिन्डिकेट हटेको छ । मुलुककै लाइफ लाइनको रूपमा रहेको रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा कन्टेनर पार्किङ यार्ड नहुँदा अहिले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ । यस समस्याको समाधान गर्न अहिले ५ करोडभन्दा बढी लागतमा कन्टेनर पार्किङ यार्ड निर्माण कार्य प्रारम्भस्वरूप टेन्डर सूचनामा गएको छ । यसलाई महत्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिएको छु ।
० आफ्नो कार्यकालमा के–कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
म जिल्लामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा आएको छु । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिक सेवा प्रवाहलाई पद्धति र पारदर्शीमुखी बनाउने, विकास निर्माण कार्यमा सहजीकरण गर्ने र सरकारका तहहरूबीच समन्वय कायम गर्ने कार्यमा नै म केन्द्रित रहेको छु । खासगरी यस जिल्लामा मित्रराष्ट्र चीनसँगको रसुवागढी अन्तराष्ट्रिय नाका भएकोले द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण र पारवहन सहजताका लागि सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।
० रसुवा जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
म प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आइसकेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानबीच सूचना संकलन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्यको प्रबन्ध मिलाएको छु । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खट्ने गरेका र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकको साथ र सहयोगका कारण जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुद रहेको महसुस गरेको छु ।
० मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिका अलि खुम्चियो भन्छन्, यहाँले पनि यस्तो महसुस गर्नुभयो ?
हामी पनि प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीति परिवर्तसँगै हुन सक्नुप¥यो । पहिले २०१७ सालको सिडियो बनेर भयो र अब ? समयअनुसार जसरी परिवर्तन भएको छ सोहीअनुसार हामी पनि केही नरम बनेर, केही तल बने काम गर्दा झन् इज्जत बढ्छ । मलाई त खुम्चेको जस्तो लाग्दैन । किनभने विकासमा अनुगमन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । कसैले अपराध गर्दैछ भने त्यसलाई दायरामा ल्याउन, समन्वय गर्ने हामी खुम्चेका छैनौँ । कामको प्रकृति बदलिएको छैन ।
० निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ । यसको लागि तयारी कस्तो छ ?
मैले सर्वदलीय बैठक डाकेर तीन ओटा कुरामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेको छु । निर्वाचनपूर्वको अवस्था, जसमा हामीले मतदान केन्द्रको पहिचान, त्यसको सुरक्षा त्यहाँ नागरिकको सुरक्षा र सहजताको लागि बाटो घाटोको मर्मत, सम्भार गर्ने काम । दोस्रो भनेको निर्वाचनको समयमा नागरिकलाई निर्भयरुपमा, धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने अवस्था र तेस्रो चरण भनेको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नतिजा प्रकाशन नभएसम्मको लागि मतपत्रको सुरक्षामा केन्द्रित भएर हामीले काम गरिरहेका छाँै ।

Advertisement 1

० निजामती सेवामा किन चाँडो–चाँडो सरुवा भइरहन्छ रु यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
निजामती सेवामा अहिले त्राही–त्राहीको अवस्था भनेकै सरुवा हो । पदपूर्ति, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा यी निजामती सेवाका नियमित पक्ष हुन् । यिनै वृत्तिविकास हुन् । लोकसेवा आयोगले गर्दा २–३ वटा कुरा सिस्टममा छन् । पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ त्यसमा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । एकाध साना–तिना घटना कतै होलान् । व्यक्तिको स्वार्थ र संस्थाले गर्ने कुरा फरक हुन्छ । लोकसेवा आयोग हुनेबेलासम्म यी कुरामा प्रश्न उठ्छजस्तो मलाई लाग्दैन । नियुक्तलाई पनि एक हिसाबले सहजै रूपमा लिइएको छ । बढुवा पनि सिस्टमै छ । अंक गणना गर्ने हो । भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन हेरेर हो । सबैभन्दा भद्रगोल भनेको सरुवा नै हो । यसले निजामती कर्मचारीलाई आतंकित पनि बनाएको छ । यसैले नेताहरूलाई आलोचित पनि बनाएको छ । साथै कर्मचारीलाई असुरक्षित पनि बनाएको छ । शक्ति र अधिकार जबसम्म एक हुँदैन तबसम्म नेता कर्मचारीले काम गर्न सक्ने वातावरण कम नै रहन्छ । जस्तो शक्ति एकजना व्यक्ति अथवा समूहसँग छ, अधिकार अर्कोसँग छ । अधिकार भएकाले प्रयोग गर्न पाउँदैन शक्ति भएकाले दबाब दिन्छ । अहिले सरुवाको अवस्था यस्तै छ । कर्मचारीले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न खोज्यो र शक्तिवाला ग्रुप अनुकूल भयो भने भोलि उसले विभिन्न झमेला व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
० निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित ग¥यो ?
दैलेख विकट पहाडी जिल्ला । राजधानीबाट पनि टाढा रहेको जिल्ला भए पनि लोकसेवाको क्षेत्रमा पश्चिमतिरको जिल्लामा अग्रणी भूमिकामै छ । अहिले पनि हामी नौ–दशजना प्रजिअ छाँै होला दैलेखबाटै । त्यसबेला पनि केही अग्रज लोकसेवाबाट नाम निकालेर काममा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको सुझाव–सल्लाह र आफूले पनि निजामती सेवा राज्यको मूल संयन्त्र रहेछ । राज्यद्वारा नागरिकलाई सेवा प्रवाहको सवालमा निजामती सेवा मूल संयन्त्र भएको यसमै रहेर काम गर्दा नै नागरिकलाई केही सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेरै यता प्रवेश गरियो ।
० सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
मेरो जागिर जीवन २३ वर्ष पुग्यो । जहाँ रहँदा पनि मैले आफ्नो सीप, अनुभव र ज्ञानलाई आधार मानेर सेवा प्रवाह गरेँ । पछिल्लो समय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा रसुवामा कार्यरत छु । खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका काम शान्ति–सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समन्वय यी चार केन्द्रमा रहन्छन् । यी काममा भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आफू सन्तुष्ट भएको महसुस गरेको छु ।