एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर मिल्यो। सरकारी प्रतिनिधिप्रति जनअपेक्षा बढी हुने हुँदा प्रश्न प्रतिप्रश्न स्वभाविकैरुपमा धेरै हुन्छन सहभागिका । अक्सर कार्यक्रमहरुमा जादाँ म यस विषयलाई सामान्यरुपमा नै लिने गर्छु । छलफलको समयमा एक जना सहभागीले सरकारी कर्मचारीप्रति निकै आक्रोश व्यक्त गरे । सिंहदरवारका कर्मचारी कामचोर हुन । काम गर्ने समयमा घण्टौ क्यान्टिनमा विताउछन् । शेयर र जग्गा लगानीका कुरा गर्छन् । यी यस्ता तपाईजस्ता कर्मचारीबाट सरकारका नीति, कार्यक्रम र राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त हुने कुरा गर्नु व्यर्थ छ । जनताको रगत पसिना चुस्ने जात । उनको आक्रोश व्यक्त गर्ने तरिका यति उग्र थियो कि ड्यासमा आसिन अर्का व्यक्ति भन्दै थिए । लोकतन्त्रमा बोल्ने स्वतन्त्रता छ । कर्मचारीतन्त्रका प्रणेता म्याक्स वेवरले भनेझै कर्मचारी वास्तवमै कामचोर, अल्छि, काम पन्छाउने प्रवृतिका हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा नागरिक र सेवाग्राहीको भावना बुझेर सेवा प्रदान गर्ने भन्दा पनि तथ्य, प्रमाण र कानूनमा मात्र आधारित भइ काम गर्ने अवैयक्तिकरण आन्तरिकरण भएको छ । अझ वृति अवसरप्रति बढी नै लगाव हुन्छ । यो नेपालको मात्र नभई संसारभरको रोग हुँदा पटक पटक यसको विकल्प खोज्ने असफल प्रयास समेत भएको छ । नेपालको शासन प्रणाली विगत सात दशकमा अति परिवर्तनशील देखिएको छ । परिवर्तनको साक्षी मात्र हैनन प्रत्यक्ष योगदान र परिवर्तनको सहज अवतरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाछन् कर्मचारीले । शासन प्रणाली परिचानल गरि सो परिवर्तनको आभास नागरिकलाई दिलाउने सन्दर्भमा भने उहि परम्परागत शैली थामेर बसेको छ यो समयन्त्र। अझ भनौ विगतमा भएका राम्रा अभ्यास र थिति समेत भत्किएको अवस्था छ ।

Advertisement 1

झण्डै ८० हजार कर्मचारी मध्ये एक चौथाई सरुवा, बढुवा र पदस्थापनाको चक्करमा राजनीतिक दलका नेता तथा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको चाकरीमा अनौपचारीक सम्बन्ध विस्तार गर्न बाध्यछन भन्दा फरक नपर्ला । उच्च पदस्थ सचिव सहसचिवको त झनै विजोग अवस्था छ । सरुवा, बढुवा र पदस्थापना पूर्वानुमानयोग्य हुन नसक्दा एउटा मन्त्रालयमा एक वर्षमा तीन भन्दा बढी सचिव फेरिनु सामान्य बनेको छ । सिंहदरवारका अधिकाशं कर्मचारीको महत्वपूर्ण समय हाकिम र मन्त्रिको स्वागत र विदाईमा बित्छ । अस्थीर राजनीतिले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई समेत अस्थिर बनाएको छ । सेवाको विशिष्ठीकरण नहुदा राजनीतिशास्त्र पढेको, कयौ वर्ष सामान्य प्रशासनको अभ्यास गरेको कर्मचारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सचिव हुने, ईतिहास पढेर राजस्व अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ निजामती सेवामा त्यसमा पनि हरेक तीन महिनामा उक्त पदमा कर्मचारी परिवर्तन हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्य कसरी प्राप्त होला अनि सामान्य नागरिकले कस्तो सेवा तथा सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छन् । सचिव पद हरेक मन्त्रालय र निकायमा समान सेवा सुविधा पाउने पद हो तर जब गृह सचिवको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय वा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता निकायमा सरुवा हुँदा पुरै डिमोरलाइज्ड हुनु पर्ने अवस्था किन आउछ । स्वर्गबाट नर्कमा झरेजस्तो हिन भावना लिएर गएका सचिवले अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाको हित प्रबर्द्धनमा न त काम गर्न सक्छन न त मातहतका अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छन् ।
कुनै पनि सेवामा प्रवेश गरे पछि वृति अवसर खोज्नु स्वभाविक नै हो । नेपालको निजामती सेवामा बढुवा ब्लु मुन जस्तै हो । अत कर्मचारी बढुवा हुनको लागि सेवा प्रवेश गरेको भोलिपल्टबाटै बढुवाको तयारी थाल्छ । सहसचिव नहुदासम्म पढी रहन्छ निवृत हुने दिनसम्म कित निश्चित समय पश्चात फाईल बढुवाको लागि अनावश्यक दरवन्दी थप्ने कुबुद्धि पलाउछ त्यसैको लागि महिनौ दौड धुप गर्छ । बढुवा हुनको लागि रिक्त नभएको पद समेत गणना गरी पदपूर्ति गर्ने परिपाटि पछिल्लो समय अत्याधिक बढेको छ । बढुवा हुन जथाभावि सचिव र सहसचिवको दरबन्दी थप गर्न दौड धुप गर्ने बढुवा भए पछि उक्त पदमा नजाने उपसचिवले नै कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी हुन्छ । निजामती सेवा ऐनले नयाँ दरबन्दी थप गर्न तोकिएको प्रक्रिया समेत पालना नभए पनि राजनीतिक दलका नेताको फेरो समातेर वृति भोक मेटाउन अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने कानुन त दण्डित हुदैनन् । यसको फाईदा सिमित कर्मचारीले मात्र उपभोग गर्ने इमान्दार कर्मचारी वरण्डा कुर्नु पर्ने अवस्था छ । दोष समग्र कर्मचारीले बोक्नु पर्छ ।
कतै कुर्सी तानातान कतै खाली कुर्सीले कर्मचारी नै नदेख्ने अवस्था छ । गृह तथा सघींय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्जनौ कर्मचारी खरिदार देखि सह सचिवसम्म वरण्डामा महिनौ केहि त बर्षौ बिताउनु पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो । बरण्डाका कर्मचारीको लागि करोडौं रुपैया तलब भत्तामा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आउछ भने राज्य कोषको दूरुपयोग त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने । उल्लिखित दूई मन्त्रालयमात्र हैन सिंहदरवार भित्रका सबै मन्त्रालयले सरुवा भई आएका कर्मचारीको कम्तिमा एक देखि दूई महिना पदस्थापना गर्न लगाउने संस्कार स्थापित हुदैछ । वरण्डामा रहेको कर्मचारीले क्यान्टिनमा घण्टौ गफ जोतेर बिताउनु कर्मचारीको बाध्यता त हैन यसको जिम्मेवारी कसले लिनु पर्ने हो । पदमा रहुन्जेल पटक्कै नबोल्ने सह सचिव उल्टोबाट बुझ्नु पर्ने रे हस बचिस ९हस भने बचियो हैन भने खैरियत छैन० यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो । कुनै अमुक व्यक्ति नेपाल सरकारको सचिव पदबाट निबृत हुनु भयो राजनीतिक दलको नेताको दौराको फेर समातेर कुनै आयोगमा पुग्न हरतरह गर्नु भयो । सफल पनि हुनु भयो । तर आज अमुक आयोगको अध्यक्ष हुदैमा कर्मचारीमाथि उहाँलाई विश्वास हुदैन । बेला बेला अमृत बचन झर्छ तिमी कर्मचारीले समग्र संस्था ध्वस्थ बनायौ । हिजो आफूले सिकाएको संस्कार नै आज संस्थागत भएको कति छिटो बिर्सिन्छन् उच्च पदस्थ पदाधिकारी । अझ निवृत भइ लाभको पद प्राप्त गर्न नसकेकाको अलाप विलाप अर्कै छ । पदमा रहदा सिन्को नभाच्ने पद बाहिर भए सत्तोसराप गर्ने ।

देश बिगार्ने तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने भनि दोषारोपण गर्ने पछिल्लो समय कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच दोहोरी नै चलेको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा बाहिरबाट हेर्दा तर भित्रिरुपमा सिमित वर्ग व्यक्तिगत हित पर्बद्धन गर्न प्रगाढ सम्बन्धमा छन् । कानूनत निजामती कर्मचारी राजनीति तटस्थ हुनु पर्ने व्यवस्था छ । संगठनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न एवं समग्र कर्मचारीको हक हितमा काम गर्न स्थापित ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा रहनु नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको चरम बिचलनको प्रमुख कारक हो । प्रमुख दल भनौदा राजनीतिक दलमा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वको आशिर्वाद सधै रहिरहन्छ । तिनलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी दलको कार्यक्रममा सहभागी हुन मज्जाले मिल्छ । कानुनको पालनात सामान्य कर्मचारीको लागि मात्र हो । कर्मचारीतन्त्रलाई प्रणालीबद्ध नबनाएसम्म नागरिकको आक्रोश थामिने छैन । धेरै गर्न पर्दैन कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनालाई पूर्वानुमानयोग्य र स्वचालित बनाए पुग्छ दोषारोषण गरिरहनु पर्दैन उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सकेको खण्डमा नै राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा अवरोध गर्न सक्दैन नीतिगत स्थिरता मार्फत। कर्मचारी धारिलो हतियार हो नेतृत्वले सहि प्रयोग गर्न जाने उपलब्धी सकारात्मक होला अन्यथा भन्न सकिन्न । यो अवसर उपयोग गर्ने व्यवस्थापकीय संसदको उत्तम अवसर थियो तर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन विगत पाँच वर्ष व्यर्थ भयो ।

Advertisement 2

प्रशासनलाई दिशा निर्देश गर्ने राजनीति भ्राता, नाता र दाताको गोल चक्करमा छ । कर्मचारीतन्त्रले पछिल्लो समय सोही पदचिन्ह पछ्याउदैछ । राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यासमा बिचौलीयाले तगारो हालेकाछन् । राजनीति मात्र हैन बिचौलिया कर्मचारीतन्त्र ध्वस्त बनाउन क्रियाशिलछन् । अन्य देशको अभ्यास हेर्दा मन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र निजी सचिवालयलाई मन्त्रालयमा स्पेस उपलब्ध हुदैन तर नेपालको अवस्था विल्कुल अलग छ । सचिबको कार्यकक्ष समेत निजी सचिवालयलाई जिम्मा दिई अन्यत्र स्थान खोज्नु पर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मन्त्री भेट्न निजी सचिवसँग समय लिनु पर्ने अवस्था छ चाहदा भेट्न सक्ने अवस्था समेत छैन । निश्चित योग्यता र ईजाजत प्राप्त गर्न नपर्ने, पद तथा गोपनीयताको सपथ लिन नपर्ने, कुनै आचरण सहिंता नहुने, नीतिगत तथा कुनै पनि सानातिना निर्णयमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियत राख्ने विचौलियले कसैप्रति जवाफदेहि हुन नपर्ने, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नपर्ने कस्तो प्रणालीलाई संस्थागत गर्दैछौ हामी पुर्नबिचार गर्न ढिला भैसकेको छ ।

भनिन्छ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था पटक पटक बदलियो तर नागरिकको अवस्था बदलिएन। अवस्था बदल्ने जिम्मेवारी कसको हो । हुन त अधिकांश उच्च पदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका सन्तान विदेशिएका होलान् आफू पनि विदेशीन सकिएला नेपाल र नेपालीको अवस्था बदल्न आवश्यक नदेखिएला भन्ने लाग्छ होला तर पनि मातृभूमि हो नेपालको अध्यागमन प्रक्रिया पार गर्दै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न बुढेशकालमा नेपाल छिर्दा कर्मचारीले ज्यादै दुख दिए भने आफूले छोडेर गएको संस्कार र दिएको योगदान यहि रहेछ भन्ने बाहेक अन्य सम्झने विकल्प समेत नहोला भन्न सकिन्न । पद र शक्ति अस्थायी हुन् पदमा रहदा अधिकारको प्रयोग गर्दा सधै शक्तिले पछ्याई रहन्छ भन्ने सोचको क्षयीकरण होस विवेक र कानुनको अनुपालना गर्न सद्बुद्धि मिलोस् । हामी सबैको कल्याण होस् । कर्मचारीतन्त्र अमर रहोस् ।
(बिनीता भट्टराई नेपाल सरकारको उपसचिव हुन् । उनी हाल रामेछापका जिल्ला समन्वय अधिकारी हुन्)