नेपाल सरकारले मिति २०७८/११/२६ गतेको राजपत्रमा २०७९ का सार्वजनिक विदा प्रकाशन गरेको छ। सो बमोजिम नेपालमा ५२ वटा शनिवार र अन्य चाड तथा पर्वहरू गरेर ४३ दिन गरी ९५ दिन सार्वजनिक विदा दिईने भनिएको छ। ३६५ दिनमा ९५ दिन भनेको करीव २६% हो। त्यसै गरी निजामती कर्मचारीले १ वर्षमा घर विदा ३० दिन, बिमारी विदा १२ दिन र भै परी विदा ६ दिन र पर्व विदा ६ दिन गरी ५४ दिन विदा सम्वन्धित कर्मचारीले पाउछ। यसरी सार्वजनिक विदा र निसेनि वमोजिमका विदा गरी एउटा कर्मचारीले १४९ दिन अर्थात एक वर्षमा करीव ४२% दिन विदामा बस्न पाउने भयो।

Advertisement 1

यसरी ४२% सार्वजनिक सेवाहरू लिनबाट जनताहरू बन्चित हुनु पर्ने अबस्था देखियो। कुरा यतिमा मात्र कहां सकिन्छ र! हालको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले दिने सार्वजनिक विदाको विषयमा उल्लेख गर्न थालियो भने सार्वजनिक विदाको सूची अझै लामो बन्न सक्छ। सार्वजनिक सेवा लिए वापत जनताले कर तिरेका हुन्छन् तर तिनै जनताले आफ्नो करबाट पाउने करीव आधा सेवाहरू मात्र सेवा प्रदायकबाट पाउने अवस्था देखियो यस्ता विदाको ब्यबस्थाबाट। सार्वजनिक सेवा प्रदायकको रूपमा जनताको समीप पुगेको कर्मचारीतन्त्रको बानी, बेहोरा सेवाग्राही मुखी नभएको कुरा दोहोर्याईरहन पर्ने विषय हैन।

यिनीहरूको बानी बेहोरा सेवकीय नभएर शासकीय छ। यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र लालफिताशाही छ पनि भनिन्छ। हाम्रा कानूनी ब्यबस्थाहरू पनि त्यति उदार छैनन्। हाम्रा यिनै नियन्त्रणात्मक कानूनी ब्यबस्थाहरूलाई माध्यम बनाएर सेवा वितरण गर्ने कर्मचारीले एक दिनमा सकिने कामलाई तीन लगाउने विषय सामान्य नै भै सकेको छ। यसरी एकातिर सेवाका निमित्त उपलब्ध गराईने समय विदाका नाममा कटौति हुने र अर्को तिर एक दिनमा सकिने कामलाई तीन दिन लगाउने प्रवृत्तिले सेवाग्राही दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। नेपाल विविध संस्कृति एवं परम्परा समावेश भएको राष्ट्र हुनाले राज्यले यी सबैको कदर एवं सम्मान गर्नु पर्छ तर यो सम्मानलाई सार्वजनिक विदाबाट सम्बोधन गर्न चाहनु निश्चय पनि राम्रो हैन। यसका लागि सरकारले सो समुदायलाई मात्र लक्षित गरेर बिभिन्न कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्छ।

Advertisement 2

देश विकास हावाको भरमा हुन सक्दैन। यसको निम्ति देशवासीहरू दैनिक ८/९ घण्टा खटिनु पर्छ। देशको समृद्धीमा हरेक सेकेण्डको महत्व हुन्छ। अंग्रेजीमा उखान छ कि “ Time is money “. यसैले हरेक सेकेण्डको सदुपयोग गर्न सके मात्र देशको विकास हुन्छ। यसै उक्तिलाई दृष्टि गरेर पश्चिमा देश र यूरोप तथा अष्ट्रेलियाले वर्षको २ पटक Day Light Saving गरेर सूर्यको प्रकाश बचाएर काम गर्ने चलन छ। यस्ता विकसित देशले समयको महत्व बुझेर वर्षमा मुस्किलले ६ दिन मात्र सार्वजनिक विदा दिने गरेकाछन्। त्यसै गरी ब्यक्तिगत विदा पनि एकदम सीमित हुन्छ। हुन त प्रायः देशले हप्तामा २ दिन शनिवार र आईतवार विदा दिन्छन् तर हप्तामा कम्तिमा ४० घण्टा काम गर्नै पर्ने हुन्छ। यस्ता देशमा कतिपय कामहरूमा भौतिक उपस्थिति नभै अनलाईनका माध्यमबाट पनि सार्वजनिक सेवा दिई राखेका हुन्छन्।

त्यसै गरी यस्ता देशमा कतिपय सार्वजनिक सेवा निजी वा सामुदायीक क्षेत्रबाट समेत प्रवाह गरिने हुदा सरकारी क्षेत्र त्यति ब्यस्त हुनु पनि पर्दैन। उदाहरणका लागि हुलाक सेवालाई लिन सकिन्छ। यो सेवाले चिठ्ठी पत्र आदान प्रदान लगायत राहदानी वितरणको काम समेत गर्छ तर यो सेवा सरकारी सेवा अन्तर्गत पर्दैन। यसैले नेपालमा पनि संवेदनशील सेवाहरू वाहेक जनतालाई वितरण गरिने थप सेवाहरूलाई पनि सरकारी क्षेत्रबाट झिकेर निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ। खासै भन्ने हो भने हाल गरिएको सार्वजनिक विदाको ५०% विदा कटौति गरेर जनताले सेवा पाउने अवधी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यसरी दिईने सेवाहरू मध्ये धेरै सेवालाई अनलाईन गरेर २४ घण्टा नै प्रवाह गर्न सकिन्छ। निश्चय पनि काम संगै आराम पनि चाहिन्छ ।

यसको लागि हरेक २ घण्टामा १५ मिनेट आराम दिने र खाना खानको लागि १ घण्टा समय दिने तर ८ घण्टा गरिने काममा खानाको लागि छुट्याईएको समय गणना नगरिने चलन पश्चिमा देशहरूमा छ। हामीले पनि यस्तो चलनलाई प्रयोग गर्न सक्छौ। यसरी आराम चाहिन्छ भन्दैमा काम भन्दा बढी आराम दिईए जस्तो लाग्छ हाम्रो देशमा। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा कर्मचारीको दरवन्दी हेर्ने हो भने आधा भन्दा बढीलाई काम पुग्ने देखिदैन। रोजगारी उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्र लगायतका सार्वजनिक क्षेत्र सक्षम नभएको परिप्रेक्ष्यमा यसको जिम्मेवारी सरकारी क्षेत्रले लिएको हुदा यसमा बढी बोझ पर्न गएको हो। तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन।

यहा एकजना कर्मचारीबाट सम्पादन हुन सक्ने ड्राईभिंग, कम्प्युटर, सरसफाई सम्बन्धी कामको लागि ४ जनाको नियुक्ति गरिएको पाईन्छ जसले दिन भरलाई काम पुग्दैन। कर्मचारी भर्ना गर्दा नै अन्य परीक्षणका अतिरिक्त कम्प्युटर जानेको, ड्राईभिंग जानेकोलाई मात्र नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था मिलाउने हो भने हालको भद्दा कर्मचारी दरवन्दी उपयुक्त साईजमा आउछ र सबैलाई काम पनि पुग्छ। यसरी काममा ब्यस्तता हुन सके नतिजा पनि सकारात्मक हुन्छ, सुविधा पनि बढ्छ र काममा आकर्षण बढे संगै सक्षम जनशक्ति यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ र सेवामा सुधार पनि आउछ। यसो गर्न नसक्ने हो भने निजामती सेवा सेवा ग्राहीको नजरमा नकारात्मक र सरकारको लागि एउटा बोझिलो अंग बन्न जान्छ।