ठेक्का प्रक्रियामा कुलमानमाथि छानबिन गर्न समिति गठन, किर्तेमा पनि मुछिन सक्ने

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठेक्का प्रक्रियामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मनपरी छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।

Advertisement 1

छानबिन समितिमा अन्य दुई जना सदस्यसमेत रहने गरी ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ‘छानबिन समिति बनाउने कुरा भएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘प्राधिकरणका ठेक्का सम्बन्धमा उठेका विषयलगायत अन्य विभिन्न विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने कुरा थियो।’ समितिलाई दिइएको म्यान्डेट तथा समयसीमाबारे सरकारका प्रवक्ताबाटै सार्वजनिक गरिने ती मन्त्रीको भनाइ थियो।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कामकारबाही हुनुपर्ने ठेक्कामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मनपरी गर्दै आएका छन्। उनले आफूले सेटिङमा ठेक्का दिन खोजेको कम्पनीले ठेक्का नपाएमा टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेर पुनः बोलपत्र आह्वानसमेतका हर्कत गर्ने गरेका छन्। उनले ठेक्का प्रक्रियामा कानुनविपरित मनपरी गरेको पुष्टि पाटन उच्च अदालतका विभिन्न फैसलाबाट समेत भइसकेकाले सरकारले पनि उक्त विषयहरुमा छानबिन अघि बढाउने भएको हो।

Advertisement 2

यसअघि बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा घिसिङले अर्काको बोलपत्र संशोधन गरेरै आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेका थिए। आफ्नै दाई गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन कुलमानले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)को आदेश कार्यान्वयन गरेका थिएनन्।

पीपीआरसीको आदेशविपरित उनले आफ्नै दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी सेटिङ मिलाएर पुनः टेन्डर आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि उच्च अदालत पाटन पुगेको मुद्दामा पीपीआरसीकै फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने फैसला भएको छ। कर्तिक २९ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।

Advertisement 3

त्यसअघि तार आपूर्तिको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको अर्को ठेक्कामा पनि उनले कानुनविपरितकै प्रक्रिया अपनाएका थिए। दुईपटक पीपीआरसीबाट मुद्दा हारेका कुलमान उच्च अदालत पाटन पनि पराजित भएका छन्। उक्त ठेक्काहरुमा कुलमानको मनपरी अदालतबाटै पुष्टि भइसकेकाले अन्य ठेक्कामा समेत मनपरी गरेको हुन सक्ने आँकलन सरकारको छ।

यसअघि प्राधिकरणले पछिल्लो ४ वर्षमा अघि बढाएका ठेक्का प्रक्रिया, खरिद तथा ठेक्कामा विवाद आउनुको कारणबारे सरकारले असोज २२ गते कुलमान घिसिङसँग १५ बुँदे विवरण मागेको थियो।

त्यसपछि कार्तिक १३ गते थप ६ बुँदे विवरण पनि सरकारले माग गरेको थियो। उक्त दुवै विवरण बुझाउन पनि कुलमानले आलटाल गरेपछि सरकारले उनी माथि छानबिनको आवश्यकता देखेर छानबिन समिति गठन गरेको हो।

किर्तेमा पनि मुछिन सक्ने

उच्च अदालत पाटनबाट कार्तिक २९ मा भएको फैसलाअनुसार प्राधिकरणले ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा कानुनविपरित गरेको पुष्टि भइसकेको छ।

विद्युतीकरणका लागि प्रस्तावदाताको बोलपत्र संशोधन गराएको विषयमा किर्ते गरेको कसुर आकर्षित हुनसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा अर्काको बोलपत्रमा गणितीय त्रुटिबाहेक दररेट परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै दररेट नै परिवर्तन गर्ने गरी प्रस्तावदाताको बोलपत्र संशोधन गर्नु किर्ते गर्नु नै हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले आवश्यक ठानेमा त्यस विषयमा पनि छानबिन गर्न सक्छ। अब समिति गठन गरिएको विषय बाहिर आएको छ। समितिलाई केके म्यान्डेट दिइएको छ भन्ने कुरामा निर्भर पर्छ।’

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ

कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक