भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ मा भ्रष्टाचारजन्य कसूरहरू उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार रिसवत लिने, सित्तै वा कम वा सस्तो मूल्यमा लिने,दान, दातब्य, उपहार, चन्दा लिने,कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने, गलत लिखत तयार गर्ने,गलत अनुवाद तयार गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, झुठा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पतिको हानी नोक्सानी पुर्याउने, गैर कानूनी रूपमा सम्पति आर्जन गर्ने आदि कार्यलाई भ्रष्टाचार जन्य कार्य मानिएको छ।

Advertisement 1

यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार हुने कार्य २ समूहमा बाढ्न सकिन्छ। पहिलो समूहमा विद्यमान कानूनको वर्खिलाप गरेर कुनै ब्यक्ति वा पदाधिकारीबाट गरिने भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू र दोश्रो समूहमा भ्रष्टाचार गर्ने मनसायबाट संस्था स्वयंबाट गरिने नीतिगत कार्य। यो लेख दोश्रो समूहको भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई प्रकाश पार्ने उद्देश्यले तयार पारिएको छ।

विद्यमान कानूनी ब्यबस्थालाई परिमार्जन गरेर कानूनलाई आफ्नो पक्षको हितमा पारेर गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ। उदाहरणका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को निर्माण र संशोधनमा संबन्धित निर्माण ब्यबसायीको संलग्नता भएको विषय ब्यापक चर्चामा आईरहेको छ। यसमा उल्लिखित कतिपय दफाहरू राज्यको हितमा भन्दा संबन्धित ब्यबसायीको हितमा रहेको छ भनिन्छ।

Advertisement 2

त्यसै गरी विद्यमान आर्थिक ऐन नियमहरूलाई अक्षरसः पालना गर्न खोज्ने वा विभागीय प्रमुखको आशय विपरित काम गर्न खोज्ने महाशाखा वा शाखा प्रमुखलाई अन्यत्र सरूवा गरेर सो ठाऊमा आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीलाई ल्याएर समेत काम गरिन्छ भने यस्तो कामलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत राख्न सकिन्छ। विगतका सरकारले ओम्नी, यति नामका संस्थाबाट भएका गरिएका काम होऊन वा वर्तमान सन्दर्भमा चर्चामा आएको वतास समूहबाट भएको कामहरू सबै नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्ने गर्छन्।

राजनीतिक दल वा नेताहरूले राजनीति जोगी हुन गरेका हुदैनन्। नेपालको राजनीति सेवाको रूपमा हैन पेशा वा व्यवसायको रूपमा गै सकेको छ। यस्ता कमजोर राजनीतिज्ञहरू सहजै खरीद बिक्री हुने गर्छन्। नेपालका जुनसुकै तहका चुनावहरू क्रमशः महंगा हुदै गएका छन्। ती महंगा चुनावमा सफलता पाउन संबन्धित राजनीतिक दल वा उमेद्वारलाई ब्यापारीले नियन्त्रणमा लिन सफल हुन्छन्। यसको निम्ति आवश्यक राशी ती ब्यापारीले ती उमेद्वार र दल उपर लगानी गरेका हुन्छन्। चुनावको नतीजा आए पछि जव तिनीहरू सत्तामा पुग्छन् अनि लगानीकर्ता ब्यापारीको लगानी चुक्ता गर्न सम्बन्धित पार्टी वा ब्यक्तिले संस्थागत रूपमा राज्यको दोहन गरेर आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्छ, यसरी पुरानो कर्जा चुक्ता गर्न गरिने कामलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ।
मूल समस्या के छ भने यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न राज्यको अंगको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत छांयामा पारिएको छ अर्थात नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न नमिल्ने भनेर ललिता निवास काण्डमा पूर्व प्रधान मन्त्रीहरूका वारेमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बोली सकेकै छ।

जनताले मतदान मार्फत आफ्नो सर्वभौम अधिकार सुम्पेको जनप्रतिनिधि आफ्नो दल मात्रको स्वार्थ वा व्यक्तिगत स्वार्थमा आफूले सुम्पेको अधिकारको दुरूपयोग गर्ला भनेर कल्पना सम्म पनि गर्न गार्हो हुने विषय हो तर भै रहेको छ। यस्ता नीतिगत निर्णयहरू नियमावली वा मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरूमा समेत अंकीत हुन बेर लाग्दैनन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरू खारेज गर्न न्यायालयको ढोका सम्म ढकढक्याउनु पर्ने अबस्था रहन सक्छ तर हिजोआज त्यो ढोका पनि बन्द भएको स्थितिमा जनताले न्याय कसरी पाउन सक्लान् सोचनीय भएको छ।

यसरी बेलाबखतमा यस किसिमका नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरू चर्चा परिचर्चामा नआउने पनि हैनन् तर तिनीहरूलाई छानविन गर्ने नाममा दवाएर लैजाने प्रयासमा स्वयं अख्तियारवाला नै लाग्ने गरेको पाईन्छ। यस्ता छानविन जन्य कामहरू राजनीतिक प्रतिशोध वा सस्तो लोकप्रियतामा सीमित भएर समय संगै हराउने गर्छन्।

देशमा कानूनै नभए जस्तो गरेर अमूक निकायलाई निश्चित समय करार गरी सके पछि सो समय नसकिदै वा पहिलो पटक गरिने करार संगै दोश्रो पटक पनि म्याद थपेर जग हसाउने गरी करार गर्छ अख्तियारवाला१ जे गरे पनि हुन्छ मैले गरे पछि, जंगेले बोले पछि बोल्यो बोल्यो भने जस्तो गर्यो विगतमा सरकारले तर पछि आउनेहरूले पनि त्यो सम्झौता वा करार भंग गरेको सुनिएन। त्यो किन हुन्छरु कसरी हुन्छ भन्दा यस पटक पनि हर्स ट्रेडिंगको प्रयास सफल भै सके होला। यो दल, ऊ दल, यो सरकार, ऊ सरकार भन्ने कुरै छैन, सबैको कमजोरी एक एक थाहा छ ब्यापारीलाई अनि सबैलाई किनी दिन्छ उसले, अनि हुने गर्छ नीतिगत भ्रष्टाचार !

अर्को उदाहरण हेरौ, नेपालका हरेक पार्टीको आ(आफ्नो विधान छ र हरेकले पार्टी सदस्यताको छनौटका लागि समावेशी ब्यबस्था राखेका हुन्छन् ता कि पार्टीमा हरेक समूहको प्रतिनिधित्व होस् तर त्यस्ता स्थानमा कस्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ घाम जत्ति कै छर्लंग छ। पार्टीले आफै भित्र समेत सुधार गर्न सकेको पाईदैन भने राज्य स्तरमा सुधारको अपेक्षा राख्नु त परैको कुरा भयो।

यसैले समावेशीता भन्ने कुरा जसरी देखावटी हुने गरेको छ त्यसरी नै मित व्ययीता सम्बन्धमा भएका ब्यबस्थाहरूमा पनि देखावटी हुने गरेको पाईन्छ। जब सम्म जिम्वेवार निकायमा रहने पदाधिकारीहरू जवाफदेही र जिम्मेवार हुदैनन् तव सम्म पार्दर्शिता पनि हात्तीको देखाउने दांत बाहेक केही हैन।