संघीय सरकारले तल्ला तह (प्रदेश र स्थानीय)तहमा पठाएका कर्मचारी टिकाउन नसकेपछि ती तहमा अनिवार्य एक बर्ष बसेर सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी कम्तिमा एक बर्ष ती तहमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी कम्तिमा एक बर्ष ती तहमा बसेर अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने भएको छ । समितिको यो निर्णय अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेसँगै कर्मचारीहरु तल्ला तहमा अनिवार्य एक बर्ष बसेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ ।

तल्ला तहमा जनशक्ति अभाव हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै समितिले एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा बसेर अनिवार्य काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

Advertisement 2

समितिको ५० औं बैठकले पर्याप्त जनशक्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकोले संघबाट खटिएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा रहनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।