सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।

Advertisement 1

‘सरकारको स्रोतबाट वैदेशिक अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण तथा वैदेशिक ऋणको रकमबाट तालिम, अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण निरुत्साहित गर्ने,’ केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५’ मा लेखिएको छ।

०७८/७९ मा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड अनुसार विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न रोक लगाइएको छ ।

Advertisement 2

मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरि वैदेशिक अवलोकन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने अर्थले जनाएको छ । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आयोजना सम्वद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा समेत विदेश जान रोक लगाइएको छ । सरकारी कामको अनुगमन तथा भ्रमणमा जान्दा समेत तीन जना भन्दा बढी लान नपाइने र फर्केपछि अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र खर्च लेख्नु पर्ने भएको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको निमन्त्रणाका आधारमा जाने क्रममा समेत सरकारको स्रोतबाट खर्च उपयोग गर्न नपाइने भएको छ । तर, सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्नेपर्ने अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयको सहमितमा जान सकिने भएको छ । विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने बाहेक अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर सरकारको प्रतिनिधित्व गरि विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जना भन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने भएको छ ।