बिषय प्रवेश
सार्वजनिक निकायको नीति, काम, कार्यक्रम, निर्णय वा कार्यका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले प्रतिवेदन दिने, स्पष्टिकरण दिने, उत्तर दिने वा जवाफ दिने कार्यलाई सामान्यता उत्तरदायित्व भनिन्छ । सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोग गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले कर्तव्य, निर्णय, र अख्तियारीको पालना गर्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले गरेको कामबारे आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्ने प्रणालीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।जिम्मेवारी तोकिएको काम कारबाही सम्पादन गर्ने क्रममा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले आफूले सम्पादन गर्ने कामहरुको बारेमा सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवाला निकाय वा नागरिकलाई पारदर्शी रुपमा सुसूचित गराउने दायित्व वा गहन जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । कुनै कार्य गरेको वा नगरेको वा कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्नेबारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी दिनु सूचनाको अधिकार हो जसले पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी उत्तरदायित्वमा टेवा पु¥याउछ । जनताका प्रतिनिधि वा कर्मचारीले शासन सञ्चालन वा सेवा वितरण सुुरु गरे तिनै प्रतिनिधिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्व नै उत्तरदायित्व हो । उत्तरदायित्व शासितले शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो ।राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको नवीकरण उत्तरदायित्वका माध्यमबाट हुन्छ ।कुनै काम किन गर्नुपरेको हो, त्यो काम कसरी गरियो, र कस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई उत्तरदायित्व भनिन्छ ।जनताको सन्तुष्टि नाप्ने र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने कसी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने माध्यम सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो ।

Advertisement 1

वित्तीय उत्तरदायित्व
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व र परिपालन नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। कानुन अनुसार मात्र खर्च गर्नु, जनप्रतिनिधिविना कर नउठाउनु र खर्च नगर्नु, खर्चका हरेक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु, सरकारी सम्पत्ति तथा स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको छैन भनी जनतालाई विश्वास दिलाउनु, आयव्ययको यथार्थ स्थितिको चित्रण गर्नु र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्वको उद्देश्य हो। यसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामूलक बनाउने गर्दछ।आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको अनुसरण गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामूलक बनाई समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गरी कर दाताप्रति सरकारको जिम्मेवारी र विश्वास बढाउनु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। सरकारी आय, सरकारी खर्च, सरकारी ऋण÷सापटी, वित्तीय प्रशासन र सरकारी बजेट लगायतका विषय सार्वजनिक वित्तका विषयवस्तुहरू हुन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन यसमा सबै तहका सरकारहरूले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने, पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानुन बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने, आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्रध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने, उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ,प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गनु पर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरू पर्दछन् ।यसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामूलक बनाउने गर्दछ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाई सरकारी स्रोत तथा सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, बजेटमा रकम अबण्डा राख्न नहुने, प्रचलित कानुनको हित विपरीत रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न नहुने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि अनुदान आएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने, समयमै लेखा परीक्षण, सामाजिक सुनुवाइ गराउने आदि क्रियाकलापले वित्तीय उत्तरदायित्वलाई बढावा दिइरहेका हुन्छन्।सार्वजनिक संचितकोषको प्रयोग, आर्थिक तथा वित्तीय कानुको अक्षरशः पालना, सामयिक वित्तीय प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्यौट लगायतका विषय सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्दछन् ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ,२०७६ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय संचितकोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ।

सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वका विविध पक्षहरू
वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणाले बजेट निर्माण पूर्व, बजेट निर्माणको चरण, बजेट कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणका सबै क्षेत्रहरूमा वित्तीय अनुशासनको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यस अनुसार विनियोजन दक्षता, खर्च गर्न सक्ने दक्षता र खर्चको औचित्यता नियमितता पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको आयाममा जोड दिएको हुन्छ । यसै परिवेशमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आएको हो।यस पूर्व आर्थिक कार्यविधि ऐनले यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटलाई आवधिक योजना सँग जोड्ने र आम्दानी र खर्चलाई अनुमानयोग्य बनाउनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने तथा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्थाले बजेटको वितरण दक्षतामा सहयोग गर्दछ ।सार्वजनिक संचितकोषको प्रयोग, आर्थिक तथा वित्तीय कानुको अक्षरशः पालना, सामयिक वित्तीय प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्यौट लगायतका विषय सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्दछन् जसमध्ये केही पक्षहरू यस प्रकार रहेका छन्।

Advertisement 2

 सञ्चित कोषको संचालनतथा वित्तीय विवरण तयार गर्नेः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय संचितकोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ। संचितकोषको लेखा अद्यावधिक गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हो।वित्तीय विवरण तयार पार्नेः सबै सार्वजनिक निकायले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम सामयिक रूपमा वित्तीय विवरण तयार पारी तालुक निकायमा र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष र अन्य कोषहरूको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तयार पारि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ र अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्षको पुस मसान्त भित्र कोषहरूको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्दछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसका अतिरिक्त अनुदान, ऋण, सहायता र लगानीको लेखा राखी केन्द्रीय विवरण समेत तयार पार्नुपर्दछ।
 माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नेः राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको माध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयार पार्नुपर्दछ भने प्रत्येक क्षेत्रगत मन्त्रालयले आवधिक योजना तथा आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रगत नीतिका आधारमा आगामी ४ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ। यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत आफ्नो खर्चको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दा आगामी ३ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्दछ।यो बजेट र आवधिक योजनालाई जोड्ने प्रभापकारी सेतु हो ।

 राजस्व र व्ययको अनुमानःसार्वजनिक कोषको खर्च गर्नु अगाडि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित संसद्÷सभामा पेस गरी पास गर्नुपर्दछ। संघीय सरकारले आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान जेठ १५ मा राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त संसदमा, प्रदेशले आषाढ १ भित्र प्रदेश सभामा र स्थानीय निकायले आषाढ १० गते भित्र गाउँ÷नगर सभामा पेस गर्नै पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
 रकमान्तर र स्रोतान्तरः विनियोजन ऐनमा तोकिएको एक अनुदान सङ्गेत भित्रको बजेट उप शीर्षकमा रकम अपुग भएमा एक वा एक भन्दा बढी अनुदान सङ्गेत अन्तर्गतको उप शीर्षकमा बचत हुने रकमबाट विनियोजन ऐनको सीमा भित्र रही रकमान्तर गर्न सकिन्छ तर तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा र पूजीगत खर्च शीर्षकबाट चालु खर्च शीर्षकमा भने रकमान्तर गर्न सकिँदैन। पूजिगत खर्च शीर्षक, वित्तीय व्यवस्था र ऋण लगानीको रकमान्तर भने अर्थ मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्छ यस्तै स्रोतान्तर र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने एकल अधिकार पनि अर्थ मन्त्रालय सँगै रहेको हुन्छ।
 बजेट रोक्का तथा समपर्णः मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय संचितकोषको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी अर्थ मन्त्रालयले संचितकोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य रकम आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्का राख्न सक्दछ। यस्तै आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सम्म खर्च हुन नसकेको र आगामी अवधिमा पनि खर्च नहुने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले चैत्र १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्दछ। सो अवधिमा पनि समर्पण गर्न नमानेमा अर्थ मन्त्रालयले समर्पणका लागि पत्राचार समेत गर्न सक्दछ।
 खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारणः अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्दछ । साथै यस्तो आदेश दिँदा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने, गुणस्तर सुनिश्चित हुने र मितव्ययिता कायम हुने कार्यलाई ध्यान दिनुपर्दछ। जुन अनुदान सङ्गेतमा रकम विनियोजन भएको सोही अनुदान सङ्गेतबाटतोकिएको प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन तथा मितव्ययिता कायम गर्न÷गराउन अर्थ मन्त्रालयले खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्दछ र यस्तो मापदण्डको पालना गर्नु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हुन्छ।
 राजस्व दाखिलाः काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व प्राप्त भएकै दिन र सोही दिन सम्भव नभएमा सोको भोलिपल्ट अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित कोषमा जम्मा गरी सक्नुपर्दछ।
 आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरिक्षणःआफ्नो मातहत निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। जसले कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययीरुपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने र लेखा परीक्षणबाट कायम गरिएको बेरुजु फर्छ्यौट गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गराउने काम गर्दछ।

योजना छनौट गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अंग वा निकायको हकमा संवैधानिक अंग वा निकायको प्रमुखको र मन्त्रालय, आयोग तथा केन्द्रीय सचिवालयको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुन्छ। यस्तै खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने र बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। विभागीय मन्त्री वा राज्य मन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्न सक्ने र लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट वित्तीय उत्तरदायित्व कायम भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट निगरानी गर्न सकिनेछ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्वमा संलग्न हुने ३ निकाय र ८ पद÷पदाधिकारीको जिम्मेवारी समेत तोकिदिएको छ। अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव, विभागीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संवैधानिक अंगका प्रमुख, लेखा उत्तरदायी अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न रहेका समस्याहरुः
 राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धताको कमीः राजनीतिले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका योजनाहरू चुनावी प्रचारप्रसारका सामग्री मात्र बनाएका छन्, चुनाव जितेर गएसि जनता सामु गरेका÷ राखेका बाचाहरू बिर्सिदिने प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रति जनता सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन्।
 आर्थिक अनियमितता तथा बेरुजुको आकार बर्षेनी बढ्दो मात्रामा रहेकोः बेलामा वर्षेनी बेरुजुको आकार बढ्नुले हाम्रो आर्थिक प्रणाली तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा समेत निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ।
 प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्गन प्रणालीको अभावः हाम्रा अनुगमन प्रणालीहरू अवलोकन भ्रमणमा केन्द्रित भएका छन्, प्रभावकारी अनुगमनका लागि कार्यस्थलमा नै निर्णय गर्न सक्नेगरि हुनुपर्दथ्यो। कुनै आयोजनाका अनुगमन गर्न कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकहरू गएको दैनिक भ्रमण भत्ताको बिल भुक्तानी गरेबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ठुला पदकाले अनुगमन गर्दा जाँदा साइटका÷कार्यालयका समस्या भन्दा पनि कर्मचारीका व्यक्तिगत समस्या धेरै सुनिने र समाधान पनि त्यही नै हुने गर्दछन्।
 कानुनमै तोकिएको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रतिको जिम्मेवारीमा वेवास्ताः सार्वजनिक निकाय र पद तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएता पनि आफूलाई सहज हुने, जस लिन मिल्ने जिम्मेवारीमा चाही अरूको जिम्मेवारी समेत मिच्ने प्रवृत्ति रहेको र अलि जटिल प्रकृतिको विषय आएमा तथा रणनीतिक चुनौतीका विषयमा भने आफ्नो जिम्मेवारी समेत पन्छाउने प्रवृत्ति रहेका विधमान रहेकोे छ।
 बजेट अवण्डा तथा रकमान्तरः नेपालको साबिक देखि नै वंशाणुगत रोगका रूपमा सर्दै आएको यो रोग अद्यापी पनि छ जसले वित्तीय उत्तरदायित्वमा सधैँ व्यवधान खडा गर्ने गरेको छ। खर्च हुने आयोजना,कार्यक्रम तथा शीर्षकमा कम बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने आयोजना,कार्यक्रम तथा शीर्षकमा बजेट बढी विनियोजन गर्ने र स्वार्थ समूहको उद्देश्य मुताबिक आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने गरिएको छ।
 राष्ट्रिय योजना बैङ्गको वेवास्ताः कुनै निश्चित मापदण्ड विना आयोजना पहिचान तथा छनौट गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा अधिकांश विकास आयोजनाहरू रुग्ण आयोजनामा परिणत भएका छन्, ती आयोजनाले लक्षित प्रतिफल त दिन सकेनन् तर वित्तीय स्रोत साधनको भने खर्च गरेका छन्। यस्तै समस्या हुन नदिन तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनौट, मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा प्राथमिकिरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्ग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागु गरेको छ। तर हाम्रा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोजनाहरूको छनौट गर्दा यो सूचना प्रणालीलाई बेवास्ता गरिएको पाउन सकिन्छ।
 मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार नपार्नेः अझै पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट नबनाएको देखिन्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गराउने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार हो।
 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकोः आफ्नो मन्त्रालय र मातहत निकायबाट सम्पादन गरिने कार्य, प्रदान गरिने सेवा तथा स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमको क्रियाकलाप मितव्ययी, पारदर्शी तथा जोखिम रहित ढङ्गले सम्पादन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखापरिक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।आन्तरिक नियन्त्रणका लागि कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको वातावरण, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, सूचना र सञ्चार, अनुगमन गर्ने निकाय र विधि समेत उल्लेख गरेको पाइँदैन।
 बजेट रोक्का÷समर्पणको न्यून अभ्यासः दोस्रो चौमासिक सम्म खर्च नभएको तथा आगामी चौमासिकमा पनि खर्च नहुने देखिएमा बजेट समर्पण गर्ने अभ्यास ज्यादै न्यून रहेको छ। खर्च नहुने रकमलाई समयमै सरेन्डर गर्न सकिएमा उक्त रकमलाई अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना वा क्रियाकलापमा दिन सकिन्थ्यो तर हाम्रो संस्कार भनेको खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि आफूसँगै बजेट धेरै भएको मन पराउने छ। अर्को समयमा बजेट समर्पण गर्न नमानेमा बजेट रोक्का राखिदिने चलन पनि छैन।
 सार्वजनिक खरिदमा व्यापक समस्याः सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्तको एक महत्त्वपूर्ण अंग हो। सार्वजनिक खरिदका लागि हाल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई जटिल र अव्यवहारिकको आरोप लागिरहेकै छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी तथा मितव्ययी नभएको हुँदा आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको आकार बढ्दै गइरहेको छ। सरकारी खरिद प्रणालीमा जनता सधैँ शङ्गाको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन्।
 गैह्र बजेटरी प्रणालीबाट खर्चः सरकारले हरेक वर्ष सबै दातृ निकायको सहयोगलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेता पनि पूर्ण रूपमा ल्याउन सकिएको छैन। वैदेशिक सहायताको पूर्ण अंशलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउन नसक्दा सहायताको विवरण र प्रयोगमा समेत अन्यौलतामा सृजना भएको छ।
 उपलब्ध साधन र स्रोतको पहिचान तथा आङ्कलन गरी त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रलाई लागु नगर्दा योजनाहरू छरपष्ट भएका तथा योजनाहरूको प्राथमिकिकरण समेत गर्न सकिएको छैन।मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउन पनि सकिन्थ्यो तर कतिपय पालिकाले आषाढ १० भित्र बजेट आफ्नो गाउँ÷नगरसभामा पेस समेत गर्न सकेका छैनन्।
 प्रतिबद्धता अनुसारको रकम नआउने र समयमै फुकुवा नहुनेः विदेशी दातृ निकायबाट शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदानमा प्रतिबद्धता गरे जति रकम आउन सकेको छैन। नेपाल सरकार र दातृ निकाय बीच भएको सम्झौतामा भएका बुँदाहरू अक्षरशः पालना नगर्दा तथा सम्झौतामा तोकिएको ढाँचामा स्रेस्ता नराख्दा र आवश्यक वित्तीय विवरणहरू समयमै दिन नसक्दा नेपाल सरकारको अंशमा भार पर्न गएको छ।
 कमजोर स्थानीय निकायः सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको संघीय इकाई स्थानीय निकाय हो।स्थानीय निकायलाई सबल बनाउने गरी पुराना कर्मचारीहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको र सबै नव प्रवेशी भएकोले पनि स्थानीय निकायमा सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व पेचिलो बन्दै गएको हो।
सुधारका उपायहरू
 आफ्नोजिम्मेवारी कसैको दबाब, अभाव र प्रभावमा नपरी कानुनको अधीनमा रही गर्ने जसले गर्दा वित्तको कुशल व्यवस्थापन भई वित्तीय उत्तरदायित्वमा बढवा मिल्दछ।
 आर्थिक वर्षको समयमा परिवर्तनः हाल श्रावणमा सुरु भएर आषाढ मसान्तमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवात गर्दा वर्षा सिजन हुने र त्यस लगत्तै चाडपर्वहरूको समय भएकोले पनि हाम्रो खर्च प्रणाली पहिलो चौमासिकमा कछुवाको गतिमा अगाडी बढिरहेको हुन्छ। दोस्रो चौमासिकमा खरायो गतिमा र तेस्रो चौमासिकमा भने चितुवाको गतिमा दौडिरहेको हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा पहिलो र दोस्रो चौमासिक भन्दा तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च बढी भएको हुन्छ। यसले एकातिर हतार हतारमा बजेट खर्च गर्दा यसको प्रभावकारितामा कमी ल्याएको हुन्छ भने अर्को तिर असामयिक बजेट वितरण भइरहेको हुन्छ।सामान्यतया नेपालमा आषाढ महिनाबाट मनसुन सुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका काम त हुने तर मनसुनमा टिकाउ नहुनाले पनि सार्वजनिक वित्तको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन र वित्तीय उत्तरदायित्व परिपालना गरेको जनमानसमा विश्वास हुँदैन। त्यसकारण आर्थिक वर्षको सुरुवात बैसाख १ गतेबाट गर्दा उपयुक्त हुन सक्दछ।
 सरकारी लेखा प्रणालीमा सुधारः नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली ढडड प्रणालीबाट हाल सीगाास प्लस सम्म आइ सकेको छ। एकल खाता कोष बाट भुक्तानी नेपाली सरकारी लेखा प्रणालीको आधुनिकीकरणको कोषेढुंगाको रूपमा रहेको छ।हाल क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीले झन् सरकारी लेखा प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याएको छ। यस्तै सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पी ए एम एस पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ। सरकारी लेखा प्रणालीलाई अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डको बनाउन नेपसास समेत लागु भइसकेको छ। नगदमा आधारित सरकारी लेखा प्रणालीलाई सुधारिएको नगद प्रणाली हुँदै प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा लैजान सके वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणालीमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छौ।
 सार्वजनिक खरिदमा सुधारः सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा मात्र सुधार गर्न सक्यौ भने पनि सरकार प्रति जनताको विश्वास बढ्न जाने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिदका विषय जहिले पनि विवादका विषय वनेका छन्, पछिल्लो समयका स्वास्थ्य सामग्री हुन वा वाइड बडी सबैले सार्वजनिक खरिदको कमजोरीलाई उजागर गरेका छन्।।
 स्थानीय तहको सबलीकरणः नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। संघीय शासनको महत्त्वपूर्ण इकाइको रूपमा स्थानीय तह रहेको छ अझ भनौँ संघीयताको भविष्य नै स्थानीय तहको सफलता र असफलतामा निर्भर छ। देशको शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउन स्थानीय तहलाई अझ बढी सबल र सशक्त बनाउनुपर्दछ।

 आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरिक्षण तथा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेः आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भएमा कम स्रोत साधनमा पनि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कानुन तथा नीति नियमको नियन्त्रण भन्दा पनि स्वनियन्त्रण जति प्रभावकारी हुन्छ त्यस्तै बाह्य नियन्त्रण भन्दा आन्तरिक नियन्त्रण पनि सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व कायम राख्नमा प्रभावकारी हुन्छन्।आन्तरिक लेखापरिक्षण पनि हामीले गरेका काम तथा कर्तव्यहरू नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र प्रभावकारिताको कसीमा पास भएका छन् कि छैनन् भनी हेर्न सकिने औजार हो जुन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एक भाग पनि हो।
 आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा बर्षेनी बढ्दै गएको बेरुजुको आकारलाई पनि घटाउन सकिन्छ तथा सरकारी सम्पत्ति तथा स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पु¥याउँदछ। अनुगमन प्रणाली पनि वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

 सबै वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्नुः अहिले पनि वैदेशिक सहायताको करिब ३६ प्रतिशत सहायता रकमलाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न सकिएको छैन। बजेट भन्दा बाहिरबाट वैदेशिक सहायता परिचालन हुँदा ती सहायताहरूको प्रचलित कानुन बमोजिम नियमन समेत गर्न सकिएको छैन। कुन उद्देश्यले ती सहायता परिचालन भएका छन् थाहा नपाउँदा देशले सञ्चालन गर्न पाउने ठुलो रकम सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेकोले बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर रहेका हरेक सहायतालाई एड म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम फर नेपालमा आबद्ध गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको लागि पठाउनुपर्दछ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको कानूनी व्यवस्था
प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु संघीय व्यवस्थापिका र मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु प्रादेशिक संसदप्रति सामूहिक रुपमा र मन्त्रीहरु आफ्ना मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्री प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । सरकारले गरेका कामकारवाहीहरुको अनुगमन र मुल्यांकन गर्न संसदीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक निकायहरुले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी एवं सहभागितामुलक बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना दिनु पर्ने, सार्वजनिक कामकारवाहीमा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ , लेखा परिक्षण ऐन, २०७५, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४, आदिले पनि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेका छन् ।सुशासन विस्तृत कार्ययोजना, २०६८, सेवा केन्द्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, हेलो सरकार संचालन निर्देशिका, २०६८, जन गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६६, आदि पनि उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नमा केहि हदसम्म उपयोगी सिद्ध भएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्र, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सरकारका मन्त्री र सचिवहरु संसदीय समितिहरुप्रति उत्तरदायि भई जवाफ दिनु पर्ने व्यवस्था, प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, कार्य संपादन करार सम्बन्धी व्यवस्था, हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले पदले सृजना गरे अनुरुपको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था आदिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदाही र जवाफदेही बनाउन महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ ।

उपसंहार
लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई वैधता प्राप्तिका लागि जवाफदेही, पारदर्शी, र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिने गरिन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले गरेका कार्यहरुको बारेमा आम नागरिकलाई सहज सूचना प्रेसित गर्न सकेको खण्डमा भष्ट्राचार जस्ता विकृतिहरुलाई धैरे हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गरी सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई सवल वनाउन सकिने देखिन्छ। त्यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य तथा आवधिक योजनाको लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ ।श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग, परीक्षण, पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा भएकोले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सुशासन र विकासमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)