Advertisement 1

हामीले निजमति सेवा ऐन, २०१३ स्वीकृत भएको दिन भदौ २२ लाई स्मरण गर्दै २०६१ साल देखि हरेक वर्षको भदौ २२ गते यो दिवस मनाउने गरेका हौ।
हामी निजामती सेवाका सदस्यहरूका लागि यो दिवसले ज्यादै महत्व राख्छ। दिवसको महत्व किन पनि रहन्छ भने यो दिन सरकार र सेवाग्राही बीचको पुलको रूपमा रहेको यो सेवाको वर्ष भरीको मूल्यांकन गर्ने दिन हो र यो दिन वर्ष भरीमा उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारी पुरस्कृत हुने दिन पनि हो।
निजामती सेवा सरकारका अन्य सेवाको पनि मार्ग दर्शक हो। राज्यले जनताको सेवाका लागि विभिन्न सेवाहरूको गठन गरेको हुन्छ तर जनताको घर दैलो सम्म पुगेर दिईने सेवा निजामती सेवा हो र यसको कामकारवाहीमा सरकारको अनुहार प्रतिविम्ब हुन्छ। अर्थात यो सेवाको कसीमा सरकारको सफलता वा असफलता जचिन्छ। सरकार आवधिक हुन्छ तर यो सेवा अटुट हुने हुदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ। बहुदलीय ब्यबस्थामा सरकारमा बिभिन्न राजनीतिक बिचार बोकेका पार्टी वा ब्यक्ति सरकारमा आउन सक्छन् तर यो सेवामा कार्यरत कर्मचारी निजामती सेवा ऐन बाट सन्चालित हुने हुदा यिनीहरूमा राजनीतिक छांया परेको हुनु हुदैन। अर्थात यो सेवामा कार्यरत सेवा प्रदायकले विना भेदभाव सेव दिनु पर्छ।
Oxford Dictionary का अनुसार “The Permanent Professional Branches of a Government ‘s Administration, Excluding Military,Judicial Branches and Elected Politicians are Civil Service Administrators. भनिएको छ।

त्यसैले राज्यका सेना, न्याय र निर्वाचित राजनीतिज्ञ वाहेक सबै निजामती सेवा भित्र पर्छन् र आजको यो दिवसले पनि यी वाहेक राज्यका अन्य कार्यलाई यो सेवा अन्तर्गत समेटेको पाईन्छ। हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थामा छौ। विगतमा भएको एकात्मक वा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट जनताले घर दैलोमा सेवा पाउन सकेनन् र आफ्नो अधिकारको लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्यो भनेर हामीले सरकारको उपस्थिति घर आंगनमै खोजेर संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्यौ तर संविधान बनेको करीव एक दशक पुग्न लाग्दा पनि जनतालाई घर दैलो मै पुगेर सेवा दिने ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौ र यस पटकको संसदको अवधी समेत त्यत्तिकै समाप्त हुन लागेको अवस्था छ।

Advertisement 2

ढिलो आए पनि दुरूस्त भएर आयो भने त्यो पनि ठीकै हुन्थ्यो तर त्यसमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। यसो भन्दैमा आशा नगर्ने कुरा पनि भएन , त्यसैले अव आउने निजामती सेव ऐनले हाल सम्म देखिएका कमी कमजोरी सुधार गरेर आउने अपेक्षाका साथ केही सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

संगठन र ब्यबस्थापनको सर्वेक्षण सम्बन्धमा:- हाम्रो निजामति सेवाको स्थापना काल तिर नेपालको वेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने काममा निजी क्षेत्रको सहभागिता त्यति थिएन र विगतमा सरकारका नीतिहरू निजी क्षेत्र मैत्री थिएनन्। अर्को अर्थमा निजी क्षेत्र अभिप्रेरित हुने वातावरण नहुदा रोजगारीको क्षेत्रको दवाव सरकारको दायित्व भित्र पर्ने गर्दथ्यो तर अहिले अवस्था फरक छ। राज्यका बढी भन्दा बढी कामहरू गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको अवस्था छ । त्यसै गरी रोजगारीका अवसरहरूले भौगोलिक सीमाना समेत नाघेर गएको अवस्था हुदा सरकारको भूमिका क्रमश: सांघुरिदै छ। सरकारको भूमिका मात्र हैन कि कामको प्रकृति पनि विगतको एक आध दशक संग तुलना हुनै नसक्ने गरी फरक हुदै गएको छ। विश्वमा विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले राज्यका काममा पनि परिवर्तन हुदै गएको सन्दर्भमा आफूलाई परिवर्तन संगै लैजानु पर्ने दायित्व सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रले वहन गर्नु पर्ने अवस्था छ। एउटै कामको लागि धेरै जनशक्ति प्रयोग हुने जमाना वा अवस्थाबाट धेरै काम एकै जनाले गर्नु पर्ने अवस्थामा मुलुक जादै छ। त्यसैले हामीले विगतमा सृजना गरेको संगठन र ब्यबस्थापनलाई पुनराबलोकन गर्न ढिला भै सकेको छ। यसैले अव आउने निजामति सेवा ऐनको ध्यान यसमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिन्छ।

पदपूर्ति सम्वन्धमा:-

लोक सेवा आयोगले पद पूर्ति गर्दा परम्परागत मोडलको सट्टा अन् लाईनबाट उम्मेद्वारको लिस्टिंग गर्नु पर्छ। योग्यता पुगेका ब्यक्तिले घरबाटै निवेदन दिने र प्रारम्भिक परीक्षाका लागि केन्द्र तोकेर कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षा दिलाउने ब्यबस्था हुनु पर्छ र परीक्षामा कम्प्युटर सम्बन्धी कोर्श, ड्राईभिंग, सीप मूलक, ऐन कानून सम्वन्धी सबै परीक्षा सकेर अन्तिममा अन्तर्वार्ता लिने गरी ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ।

सेवा, सुविधा र समसामयिकता:-

जेहन्दार र मेधावी जन शक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउन सेवाको सुरक्षा, आकर्षक सुविधा दिईनु पर्छ। सेवा प्रवेश संगै निज कर्मचारी र निजको परिवार,सन्तान र आमाबाबुको औषधोपचार सम्बन्धी बीमा गरिनु पर्छ। बजारमा आधारित तलब भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, योगदानमा आधारित कोष आदिको भरपर्दो ब्यबस्था हुनु पर्छ। त्यसै गरी विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सरकारी नीतिमा आएका परिवर्तन संग साक्षात्कार गराउन स्वदेश वा विदेशमा हुने तालीम वा सेमिनारमा कर्मचारी सहभागी हुन पाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ।

राजनीतिक तटस्थता र सेवकीय भावना:-

निजामति कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति भित्र पर्दैनन् ता कि सरकारको फेरबदल संगै यिनीहरू पनि फेर बदल हुनु परोस्। यिनीहरू स्थायी प्रकृतिका हुने भएकोले यो सेवा अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिएको हो। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यिनीहरूले लिने सेवा सुविधा राज्यको कोषबाट खर्च हुन्छ र यो कोषमा जम्मा हुने रकम जनताले तिरेको करबाट प्राप्त हुने हो। त्यसैले जनताले तिरेको रकमबाट सुविधा लिए पछि कम्तिमा २ वटा काम निजामती कर्मचारीले गर्न मिल्दैन त्यो हो राजनीति नगर्ने र सेवा प्रवाह सेवा ग्राही मैत्री हुने।
हाल हामी कर्मचारी भित्र देखिएको प्रमुख कमजोरी पनि यही हो। अब बन्दै गरेको निजामती सेवा ऐनले यो विषयलाई पनि राम्रै संग सम्बोधन गरेर सो ऐनलाई १००% सेवाग्राही मुखी बनाउनु पर्छ।

सरकारको कार्यविवरणको पुनरावलोकन:-

सरकारले हाल गर्दै गरेका कामहरू पुनरावलोकन गरी कतिपय कामहरू निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आफूले गर्ने कतिपय कामहरू प्रदान गरेर आफ्नो कार्यभार राज्यले घटाएर आफूलाई थप कुटनीतिक वा अन्य नीतिमूलक काममा लगाउन सक्छ। उदाहरणका लागि सवारी चालक अनुमती पत्र प्रदान गर्ने, चिठ्ठी पत्र वसार पसार गर्ने, राहदानी बनाउने वा ट्राभल्स डकुमेंट बनाउने जस्ता काम पाईलट प्रोजेक्टको रूपमा परीक्षण गरेर बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई प्रदान गर्न सकिन्छ।

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकको भूमिका:-

आफ्नो ऊर्जाशील उमेर र क्षमता निजामती सेवा ऐन मार्फत राष्ट्र र जनतामा सुम्पेर हाल निवृत्त भएका कर्मचारी उपर समेत राज्यले ब्ययभार गरीरहेको छ। उनीहरू Retired भए पनि Tired चाही भएका छैनन्। उनीहरू सेवाबाट निवृत्त भए पनि स्वास्थ्य र उमेरले साथ दिदा सम्म अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा ब्यस्त भै रहेका छन्। त्यसैले स्थानीय तहमा सरकारबाट सम्पादन हुने कुनै पनि काममा यी निवृत्त कर्मचारीलाई उपयोग गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको अनुभब मितब्ययी ढंगले प्रयोग हुन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ।

अन्त्यमा हामीले मनाई रहेको निजामती दिवसले भोलीको दिनमा हाम्रो काम गराईमा केही सकारात्मक परीवर्तन ल्याउन सकोस् र हाम्रा सेवाग्राहीले पाउने सेवा बढी गुणस्तर, छरितो र पारदर्शी हुन सकोस्, निजामती सेवा दिवस २०७९ को शुभकामना।