आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा शिक्षक तथा कर्मचारीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै शिक्षकहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् । बजेटमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सावजनिक गरेको थियो गत १५ जेठमा । सो बजेट बक्तव्यमा निजामती कर्मचारीका लागि १० दिनका लागि भ्रमण काजको सुविधा दिएको छ । यस्तै निजामती कर्मचारीलाई १० लाख रुपैंयाको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था समेत गरिएको छ तर शिक्षकलाई त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

Advertisement 1

रिटमा १० लाखको दुर्घटना बिमा, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा, १० दिनको सुविधासहितको भ्रमण काज, सन्तति छात्रवृत्ति आदि विषयमा शिक्षण सेवासहित अन्य सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीच सैतेनी व्यवहार गरिएको र सरकारले ५ लाख शिक्षकमाथि सैतेनी व्यवहार गरिएको भन्दै उनीहरुले अदालतको ढकढकाउन बाध्य भएको जनाएका छन् ।
यसको फैसलाले स्थायी, अस्थायी, राहत, साबिक उमावि, बाल शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, अनुदानमा अध्यापनरत शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। शिक्षकको मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।