Advertisement 1

सरकारले फेरि अर्काे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका लिलानाथ श्रेष्ठले यस्को संकेत गरेका हुन् ।
उनले निजामती कर्मचारीको मूल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन सकिने संकेत गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा पछिल्लो एक बर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो एक बर्षमा मात्र २१ वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो बर्षको वैशाखमा दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेशबाट व्याक हुनुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो एक बर्षमा संसद हुँदाहुँदै सो संसदलाई छलेर २१ वटा अध्यादेश जारी गरी सरकार चलाउनुभएको हो ।
गत बर्ष वैशाखमा संवैधानिक परिषद्कासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याउने प्रयाश भएपछि चौतर्फी विरोध पछि व्याक हुनुभएको प्रम ओलीले त्यसको सात महिना पछि गत बर्ष मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी भएको थियो ।

यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७,औषधि (तेस्रो संसोधन) यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन ) ०७७ सालमा जारी भएका अध्यादेश हुन भने ०७८ साल लागेपछि यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधि )तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन)नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, गरी एकै पटक सात वटा अध्यादेश जारी भयो । यस्तै वैशाख तेश्रो साता रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । यस्तै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा जस्लाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको छ ।

Advertisement 2

यता मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उकास्न अध्यादेश ल्याउन जरुरी भएको उनको भनाई छ ।

संसदको समितिबाट पास भएपछि निजामती सेवा ऐनको बिधेयक रोकिएको थियो । जसकारण प्रदेश सरकार बनेको साढे तीन वर्ष हुँदा पनि नयाँ ऐन आउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धि अध्यादेश रोक्दै अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई चेतावनीपूर्ण आदेश दिइसकेको छ ।