कर्णालीको समस्याः ८० कार्यालय निमित्तको भरमा
लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशका केही मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू दरबन्दीअनुसारका प्रमुख नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
Advertisement 1
प्रदेश सरकारका विभिन्न ८० कार्यालय निमित्तको भरमा चलेका छन् । ऊर्जा विकास तथा जनस्रोत मन्त्रालय सचिव नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएको आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा संगठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दी तेरिजअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तकै भरमा छन् ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका २१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका १० र सामजिक विकास मन्त्रालय मातहतका १९ वटा कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा निमित्त प्रमुखका भरमा सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सातवटा लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय पनि निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् ।
Advertisement 2
आर्थिक अधिकारसहितका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय ८, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका एक सय ११ तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयसहित कर्णालीमा एक सय २४ कार्यालय रहेका छन् । ऊर्जा विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू जिल्लामा छैनन् भने भर्खरै स्थापना भएको ऊर्जा विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालयको कुनै पनि जिल्ला तथा मातहतमा कार्यालयहरू स्थापना गरिएको छैन ।
बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका ७९ कार्यालय दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा निमित्तको भरमा सञ्चालन भएका छन् । सामजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नौवटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना हुँदै छ । योसँगै अब प्रदेशमा एक सय ३४ वटा कार्यालय हुनेछन् । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशमा नआएको बहाना बनाउँदै आफूअनुकूलका जुनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ ।
Advertisement 3
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय अधिकृतस्तर नवौं÷दशौं दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृतस्तर सातौं÷आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै अधिकृतस्तर नवौं÷दशौं दरबन्दी भएको रूकुम पश्चिममा र सातौं÷आठौं दरबन्दी भएको डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौंतहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, अधिकृतस्तर छैटौं÷सातौं दरबन्दी भएका बागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा सहायक पाँचांै र जुफाल डोल्पामा अधिकृतस्तर छैटौंलाई प्रमुख तोकिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालयमा एघारौं तहको दरबन्दीमा नवौ तहका अधिकृतलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्टारको कार्यालयमा नवौं÷दशौंस्तरका अधिकृतको दरबन्दीमा अधिकृतस्तर आठौंलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । एघारौं तहको निर्देशक दरबन्दी रहेको पशुपंछी विकास निर्देशनालयमा अधिकृतस्तर छैटौंलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नवौं÷दशौं तहका अधिकृत दरबन्दी रहेका पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जाजरकोट, जुम्ला र सल्यानमा अधिकृतस्तर सातौं÷आठौंलाई तथा दैलेख र रूकुम पश्चिममा छैटौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ ।
त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय कालिकोटमा सातौं÷आठौं दरबन्दी भएको छैटौंलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । मन्त्रालयमा र अन्तर्गतका कार्यालयमा कृषितर्फका आठ जना आठौं तहका अधिकृत र एक जना सातौं तहका कर्मचारी राखिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी तीन जना आठौं तहका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा एघारौ तहको प्रमुख हुने दरबन्दी भए पनि आठौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । नवौं÷दशौं तहका प्रमुख हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान, दैलेख र जुम्लामा सातौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ । त्यस्तै, सामजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एघारौ तहको प्रमुख हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन केन्द्रमा नवौंरदशौ तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाइएको छ ।
