गत १४ असोजमा त्यस इकर्मचारी डटकममा प्रकाशित उपभोक्ता समितिमार्फत काम यसरी पारिन्छ लाखौं झ्वाम शीर्षकको समचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएको आरोप तथ्यहिन रहेको छ ।
जलश्रोत तथा सिचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय रसुवामा कार्यालय प्रमुखको रुपमा ०७६ असोजमा म पुग्नु अगावै जानुकादेवी निर्माण सेवा गोप्पो कन्स्ट्कसन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनमै यस कार्यालयले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ४ लाख ५० हजार मात्र रहेको स्पष्टसँग लेखेको छ ।
जसमध्ये डेढ लाख असुल उपर भइसकेको छ ।

Advertisement 1

कोरोनाका कारण सबै बेरुजु फस्र्यौट हुन नसके पनि संपरीक्षणको क्रममा गत आर्थिक बर्ष मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टा गरी राजश्व दाखिला नभएको ६६ हजार २१९ रुपैंया २० पैसा राजश्व दाखिला भइसकेको र निर्माण व्यवसायीबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्यको एचबिल्ट डोइङ पेश भइसकेको छ ।

Advertisement 2

विभिन्न उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौता भइसकेपछि निर्माण कार्य गराउँदा उपभोक्ता समितिमार्फत १० प्रतिशत गराउनु भन्ने परिपत्र आएको कारण १० प्रतिशत जनश्रमदान गराउन नसकिएको व्यहोरा समेत यहाँ प्रष्ट पार्दछु ।

ठेकेदारहरुलाई सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गएको बिषयमा समेत मेरो आपत्ति छ । धुलिखेल निर्माण सेवाले गोल्जुङ सिचाई योजनालाई सम्झौता बमोजिम नै भुक्तानी दिइएको छ । सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको भन्ने बिषय निराधार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
जलश्रोत तथा सिँचाई कार्यालय रसुवाको गत आर्थिक बर्षमा कार्यालयको भौतिक प्रगति ८५ दशमलव ८६ प्रतिशत र विभिन्न प्रगति ८१ दशमलव ३५ प्रतिशत कार्य सम्पादनका हिसाबले बाग्मती प्रदेशकै उत्कृष्ट कार्यालय ठहरिएपछि केही कुनियत भएका व्यक्तिहरुले मेरो चरित्र हत्या गर्न ढंगबाट एकतर्फी,भ्रामक समाचार प्रकाशन गरिएको प्रति खेद प्रकट गर्दछु ।

रसुवाको सो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा तन,मन लगाएर कार्यलय र आफ्नो कर्तव्य पथमा पूर्ण उत्तरदायी भएर काम गर्दा गर्दै म माथि हिलो छ्यापिएको प्रति दुखित छु ।

सम्पादकको प्रष्टकीकरण :
कार्यसम्पादनका आधारमा  जलश्रोत तथा सिचाई विकास सव डिभिजन कार्यालय,रसुवा बाग्मती प्रदेशकै उत्कृष्ट कार्यालय भन्ने खबर सार्वजनिक भएसँगै हामीले महालेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन खोलल्यौं । प्रतिवेदन केलाउँदा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु ४ लाख ५० हजार मात्र देखिए पनि कर्मचारीहरुलाई गत आवमा खुवाइएको तलब २९ लाख २० हजार ६९७ को तलबी प्रतिवेदन नभएको,उपभोक्तामार्फत काम गराउँदा १० प्रतिशत जनश्रमदान नगराइएको कारण राज्यकोषलाई १९ लाख बढी व्ययभार पारिएको,मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टि नगरिएको,अग्रिम कर कट्टि नगरेको,प्राविधिक मुल्यांकनमै गडबड भएको,कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगरिएको,निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा निर्माण व्यवसायीले अधिक दर कबोल गरेकोमा कुनै पनि नेगोशीयसन नगरी भुक्तानी भएको र ठेक्काको भेरियसन स्वीकृत नगराई भुक्तानी भएकोलाई खोट देखाएको कारण सोही तथ्यमा टेकेर, एउटा सरकारी निकायले अर्काे सरकारी निकायलाई गरेको खबरदारी,ऐन,नियम,कानुन कुल्चिकएर भएको भुक्तानीमा देखाएको खोटलाई आधार मानेर समाचार सम्प्रेषण गरिएको हो । सो कार्यालय प्रमुखप्रति कुनै रिसइवी,द्धेष राखेर समाचार प्रकाशन नगरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । महालेखाको प्रतिवेदनले जहाँ जहाँ खोट देखाएको छ त्यसैलाई आधार मानेर समाचार प्रकाशन गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।