जलवायु परिवर्तन र नेपालको जलविद्युत्: बाढी जोखिम र सुरक्षित भविष्य
१. भोटेकोशीले देखाएको ऐना
भदौ १० (अगस्ट २६) को बिहान करिब ८ बजेर ४० मिनेटतिर रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा हिम र चट्टानको ठूलो थुप्रो खस्यो। ल्हेन्डे खोला थुनियो, अस्थायी बाँध फुट्यो र एकैपटक आएको बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी प्रणालीमा सयौँ किलोमिटर तल चितवन र नवलपरासीसम्म पुग्यो। सेप्टेम्बर ४ सम्मको प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार १,२९० जनाको शव फेला परिसकेको थियो भने ४,७९८ जना बेपत्ता सूचीमा थिए।
Advertisement 1
यो विपद्ले जलविद्युत् क्षेत्रलाई सबैभन्दा गहिरो चोट दियो। सरकारले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) अनुसार कुल करिब ७६० मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए। ऊर्जा क्षेत्रको मात्र क्षति र नोक्सानी १५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन बाढीको कुल क्षतिको करिब ३७ प्रतिशत हो। तर आँकडाभन्दा पीडादायी पक्ष मानवीय छ। सेप्टेम्बर २३ मा ऊर्जामन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिएअनुसार जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने ८०० भन्दा बढी मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। अपर त्रिशूली–१ मा मात्रै बाढी आउनुअघि १,४३३ जना काम गर्दै थिए, जसमध्ये ४३९ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन।
यो पहिलो चेतावनी भने थिएन। गत वर्ष असार २४, २०८२ (जुलाई ८) मा यही भोटेकोशीमा तिब्बततर्फको हिमतालबाट आएको बाढीले १० भन्दा बढी आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो। वैज्ञानिकहरू यो पटकको घटनालाई सीधै जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न थप विश्लेषण चाहिन्छ भन्छन्। तर पृष्ठभूमि भने विवादरहित छ: इसिमोडका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीले सन् १९९० देखि २०२० बीच आफ्नो क्षेत्रफलको करिब १२ प्रतिशत र बरफको भण्डारको करिब ९ प्रतिशत गुमाएका छन्, र सन् २००० यता बरफ गुमाउने गति दोब्बर भएको छ। अस्थिर हिमाल, तल बगिरहेका नदी र ती नदीकिनारमा उभिएका आयोजनाको यो समीकरणलाई अब हामीले सामान्य बाढीको हिसाबले हेर्न मिल्दैन।
Advertisement 2
२. जलविद्युत्का सामु चार ठूला चुनौती
नेपालका धेरैजसो आयोजना नदीको बहावमै आधारित (रन-अफ-रिभर) छन्। यस्ता आयोजनाले पानी थुनेर राख्दैनन्, नदीले जे बोकेर ल्याउँछ त्यही झेल्नुपर्छ। त्यसैले जोखिम पनि बढी छ।
Advertisement 3
गेग्रान र बालुवा बाढीसँगै आउने ढुङ्गा, माटो र बालुवाले टर्बाइनका पाता खियाउँछन् र सुरुङ तथा हेडवर्क्समा अवरोध खडा गर्छन्।
पूर्वानुमानको कमजोरी हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्वचालित जल-मौसम स्टेसन थोरै छन्। त्यसैले एक्कासि आउने बाढीको सूचना समयमै पाइँदैन। भदौ १० मा अधिकारीहरूले एसएमएस अलर्ट पठाएको बताएका छन्, तर विशेषज्ञहरूका अनुसार बाढीको गति र एसएमएसमा मात्र भर पर्दा चेतावनीको उपयोगिता सीमित रह्यो।
भौतिक संरचनाको जोखिम नदीको बहाव अचानक बढ्दा गेट समयमै खोल्न नसकिनु वा पावरहाउसभित्र पानी पस्नु ठूलो समस्या हो। यसपटक सुरुङ र भूमिगत संरचनाभित्र कामदार फसेका घटनाले यो जोखिमलाई सबैभन्दा क्रूर रूपमा देखायो।
बीमा र लगानीको असुरक्षा बारम्बारको क्षतिले लगानीकर्ताको जोखिम बढाएको छ र बीमा दाबी प्रक्रिया झन्झटिलो बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजना बीमित रहेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ, तर प्राधिकरणका सबै आयोजना बीमित छैनन् कि भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ।
३. अरू देशले आफ्ना आयोजना कसरी जोगाउँछन्
बाढीको उच्च जोखिममा रहेका र प्रविधिमा अघि बढेका देशहरूले इन्जिनियरिङ र प्रविधिको संयोजनबाट जलविद्युत् संरचना सुरक्षित राख्दै आएका छन्। तीमध्ये तीन उपाय नेपालका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक देखिन्छन्।
स्वचालित सुरुङ ढोका
बाढी वा गेग्रानयुक्त पानी सुरुङमा पस्यो भने सुरुङ, पेनस्टक पाइप र टर्बाइन नै नष्ट हुन सक्छन्। स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे र अस्ट्रियाका धेरै आयोजनामा स्काडा (SCADA) प्रणालीमा आधारित स्वचालित इन्टेक गेट वा सुरुङ आइसोलेसन ढोका जडान गरिएको हुन्छ। नदीको सतह वा धमिलोपन तोकिएको सीमाभन्दा माथि पुग्नेबित्तिकै सेन्सरले सङ्केत पठाउँछ र कमान्ड सेन्टरको निर्देशन कुर्नु नपरी ढोका स्वतः बन्द हुन्छ। बालुवा र गेग्रान सुरुङमा पस्न पाउँदैन।
साइरन र पूर्वसूचना प्रणाली
जापान र अमेरिकामा उपग्रह तथा अल्ट्रासोनिक जलसतह सेन्सरसँग जोडिएका बहु-जोखिम पूर्वसूचना साइरन प्रयोग हुन्छन्। माथिल्लो तटमा पानीको सतह खतराको बिन्दुमा पुग्नासाथ तल्लो तटका पावरहाउस र बस्तीमा साइरन आफैँ बज्छ र मोबाइलमा आपत्कालीन सन्देश (सेल ब्रोडकास्ट) पुग्छ।
उच्च क्षमताका पम्प र लिफ्ट प्रणाली
चीन र भारतका ठूला आयोजनामा भूमिगत वा अर्ध-भूमिगत पावरहाउसमा पानी पसे पनि उपकरण जोगाउन उच्च क्षमताका डिवाटरिङ पम्प र लिफ्ट प्रणाली जडान गरिएका हुन्छन्। मुख्य विद्युत् आपूर्ति बन्द भए पनि ब्याकअप जेनेरेटर वा यूपीएसबाट चल्ने यी पम्पले पानी बाहिर फाल्छन्।
४. नेपालको अनुभव: तथ्य के भन्छ
नेपालको जडित विद्युत् क्षमता अहिले करिब ४,३०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् हो। यही क्षेत्रले पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बाढीको मार खेपेको छ।
यसअघि पनि मेलम्ची, हेवा, सभाखोला र रोशीजस्ता नदी करिडोरमा आएका बाढी र गेग्रान बहावले जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। हरेक पटक हामीले क्षति गन्यौँ, तर सुरक्षा प्रणाली भने बलियो बनाएनौँ।
त्यसपछि आए असार २०८२ र भदौ २०८३ का भोटेकोशी बाढी। दोस्रो बाढीले ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार करिब ३६० मेगावाट क्षमता, अर्थात् कुल जडित क्षमताको करिब ८ प्रतिशत, प्रभावित बनायो। बर्खामा औसत १,००० मेगावाट बराबर हुँदै आएको बिजुली निर्यात घटेर करिब ६५० मेगावाटमा झर्यो र बङ्गलादेशतर्फको निर्यात व्यावहारिक रूपमा शून्य भयो। मुलुकले बिजुली निर्यातकर्ता बन्ने सपना देखिरहेको बेला यो सानो धक्का होइन।
यस्ता तथ्यले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ। देशका कैयौँ नदी बेसिन बाढी र हिमताल विस्फोटनको उच्च जोखिममा छन्, तर आपत्कालीन सुरक्षा प्रविधि नहुँदा सामान्य बाढीले पनि अर्बौँ रुपैयाँको क्षति पुर्याइरहेको छ।
५. अब के गर्ने: ठोस सुझाव
जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न इन्जिनियरिङ, पूर्वसूचना, जलाधार र नीतिगत चारै तहमा काम गर्नुपर्छ।
क. प्राविधिक र इन्जिनियरिङ सुरक्षा
१. स्वचालित सुरुङ ढोका सबै आयोजनाको इन्टेकमा स्काडाबाट नियन्त्रित हाइड्रोलिक गेट अनिवार्य गरिनुपर्छ। पानीमा धमिलोपन बढेको सेन्सरले पहिचान गर्नासाथ मानवीय निर्देशनविना नै सकेसम्म छिटो सुरुङ ढोका बन्द हुने व्यवस्था चाहिन्छ।
२. पम्प र ब्याकअप विद्युत् पावरहाउसमा पानी भरिने वा टेलरेसबाट उल्टो बग्ने अवस्थामा स्वतः चल्ने उच्च क्षमताका पम्प जडान गरिनुपर्छ। मुख्य ग्रिड बन्द हुँदा पनि ती चल्न सक्ने गरी स्वचालित स्विचिङ प्रणालीमा जोडिनुपर्छ।
३. डिजाइन मापदण्डको पुनरावलोकन पुराना आयोजनाहरू मूलतः १०० वर्षको बाढी पुनरावृत्ति अवधि मानेर डिजाइन गरिएका हुन्। अबका संरचना कम्तीमा २०० देखि ५०० वर्षको बाढी र हिमताल विस्फोटन थेग्ने गरी डिजाइन हुनुपर्छ। भोटेकोशीपछि आयोजना निर्माताहरूले पनि भनेका छन्, पुराना आयोजना, विशेषगरी भुइँतहमै पावरहाउस भएकाले ठूलो क्षति बेहोरे; भूमिगत पावरहाउस र डिसेन्डर भएका नयाँ आयोजनामा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति देखियो। डिजाइनको फरकले नतिजा बदल्छ।
४. सुरुङभित्रका कामदारको सुरक्षा निर्माणाधीन सुरुङमा आपत्कालीन निकास, सुरक्षित आश्रय कक्ष र भित्र को-को छन् भन्ने वास्तविक समयको लेखाजोखा प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसपटक बेपत्ता कामदारको सङ्ख्या दिनैपिच्छे फेरिनुले यही कमजोरी देखाएको छ।
ख. जल-मौसम र पूर्वसूचना प्रणाली
५. माथिल्लो तटमा स्वचालित निगरानी नदीको माथिल्लो भागमा स्वचालित मौसम स्टेसन, राडार लेभल सेन्सर र रेन गेज राखेर तथ्याङ्क जल तथा मौसम विज्ञान विभागको केन्द्रीय सर्भरमा सिधै पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सूचना एसएमएसमा मात्र सीमित नराखी साइरन र सेल ब्रोडकास्टबाट बस्ती र पावरहाउस दुवैमा एकैपटक पुग्नुपर्छ।
६. सीमापार सहकार्य भोटेकोशी बाढी तिब्बतसँगको सीमा पार गरेर आयो। उपग्रह तस्बिर र नदीको तथ्याङ्क चीनसँग नियमित र वास्तविक समयमै साझा गर्ने औपचारिक व्यवस्था बनाउनु अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो। विपद्का बेला टेलिकम टावर ढल्ने वा बिजुली जाने हुनाले हेडवर्क्स र कमान्ड सेन्टरमा उपग्रहमा आधारित सञ्चार (जस्तै स्याटेलाइट फोन) पनि राख्नुपर्छ।
ग. जलाधार व्यवस्थापन
७. जलाधार संरक्षण बाँध र पावरहाउस मात्र जोगाएर पुग्दैन। माथिल्लो भागमा जैविक इन्जिनियरिङ, ग्याबियन पर्खाल, चेक ड्याम र वृक्षारोपणले गेग्रानको गति घटाउँछ। आयोजना प्रवर्द्धकले नाफाको निश्चित अंश जलाधार उपचार योजनामा खर्चनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। हिमाली क्षेत्रमा हिम र चट्टान खस्ने घटना रोक्न सकिँदैन; त्यसको निगरानी र समयमै चेतावनी दिन भने सकिन्छ।
८. तटबन्ध स्तरोन्नति बाढीको दिशा मोड्न र पावरहाउस वा हेडवर्क्समा कटान रोक्न रिइन्फोर्स्ड कंक्रिटका रिटेनिङ वाल र स्पर संरचना बनाउनुपर्छ।
घ. नीति, वित्त र क्षमता विकास
९. अनिवार्य सुरक्षा अडिट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनुअघि (मे–जुनमा) आयोजनाहरूको सुरक्षा अडिट गर्नुपर्छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने आयोजनाको सञ्चालन अनुमति स्थगित गर्न सकिने कडा व्यवस्था चाहिन्छ।
१०. एकीकृत विपद् डेटा हब सबै नदी बेसिनको जोखिम नक्साङ्कन गरेर एउटा केन्द्रीय डेटा हब बनाइनुपर्छ, जसमा सरकारी निकाय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवर्द्धकहरू (इप्पान) को पहुँच होस्।
११. प्यारामेट्रिक बीमा परम्परागत बीमाको दाबी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। नदीको बहाव वा वर्षा निश्चित सीमा नाघ्नासाथ स्वतः भुक्तानी हुने प्यारामेट्रिक बीमा लागू गर्दा पुनर्निर्माण छिटो सुरु हुन्छ।
१२. अभ्यास र द्रुत प्रतिकार्य आयोजना स्थलका प्राविधिक र कर्मचारीलाई नियमित आपत्कालीन अभ्यास गराइनुपर्छ र स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकाय सम्मिलित द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
जलविद्युत् नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो भनिन्छ। त्यही मेरुदण्ड अहिले जलवायु परिवर्तन र बाढी-पहिरोको सबैभन्दा उच्च जोखिममा छ। पुरानै ढर्राका पूर्वाधार र परम्परागत सुरक्षा प्रणालीले अबका विपद् धान्न सक्दैनन् भन्ने कुरा भदौ १० ले निर्मम तरिकाले देखाइसकेको छ।
नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड र जापानजस्ता देशले अपनाएका स्वचालित सुरुङ आइसोलेसन ढोका, स्काडा प्रणाली, स्वचालित साइरन, उच्च क्षमताका ड्रेनेज पम्प र वास्तविक समयको तथ्याङ्कमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई नेपालले नीतिगत रूपमै अनिवार्य बनाउनुपर्छ। निर्माणकै चरणमा सुरक्षा प्रविधिमा गरिने थोरै प्रतिशतको थप लगानीले भविष्यमा अर्बौँको भौतिक क्षति, आयोजना बन्द रहने अवधि र सबैभन्दा महँगो मानवीय क्षति रोक्न सक्छ।
सुरक्षित जलविद्युत्को अर्थ बाँध र पावरहाउस जोगाउनु मात्र होइन, भित्र काम गर्ने मानिसलाई जोगाउनु पनि हो।
सन्दर्भ सामग्री
- बाढीको कारण र वैज्ञानिक व्याख्या, हिमनदी घटेको तथ्याङ्क (इसिमोड): द काठमाडौँ पोस्ट, अगस्ट २८, २०२६
- ऊर्जा क्षेत्रको क्षति (१५१ अर्ब), कुल क्षति (४०८ अर्ब), १३ आयोजना/७५९ मेगावाट (आरडीएनए): द काठमाडौँ पोस्ट, सेप्टेम्बर १५, २०२६; काठमाडौँपाटी
- बेपत्ता कामदार (८००+), अपर त्रिशूली–१ को तथ्याङ्क: द काठमाडौँ पोस्ट, सेप्टेम्बर २३, २०२६
- मृतक १,२९० र बेपत्ता ४,७९८ (नेपाल प्रहरी): द हिमालयन टाइम्स, सेप्टेम्बर ४, २०२६
- ३६० मेगावाट प्रभावित, जडित क्षमता ~४,३०० मेगावाट: ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ (एफपीजे, अगस्ट २७, २०२६); निर्यात घटेको: द फाइनान्सियल एक्सप्रेस
- असार २०८२ को बाढी: रासस/अनलाइनखबर, जुलाई १०, २०२५
