Advertisement 1

हालै नेपाल सरकारले सामाजिक सन्जाललाई ब्यबस्थित गर्न एउटा निर्देशिका बनाएको कुरा छापामा आएको छ। हाल सामाजिक सन्जालमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूलाई कम गर्न वा हटाउन आवश्यक पनि थियो । यी सामाजिक सन्जाललाई आफ्नो असन्तुष्टी पोख्ने प्लेट फर्मको रूपमा प्रयोग गरेको लामै समय भएको थियो । आफ्ना असन्तुष्ठी पोख्ने नाममा प्रयोग गरिने केही भाषा एवं संकेतहरु समाजले पचाउन नसक्ने किसिमका पनि थिए, यस्ता असामाजिक अभिब्यक्तिलाई रोक्न पर्याप्त कानूनी ब्यबस्था विद्यमान हुदाहुदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा थप निर्देशिका जारी गर्नु पर्ने हो कि होईन समीक्षा हुन सक्ला तर सरकारका काम कारवाही बारे सामाजिक सन्जालमा देखिएका कमीकमजोरी सहन नसकेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा यो निर्देशिका ल्याईएको हो भन्ने कुरा बुझ्न कत्ति गाह्रो छैन।

सामाजिक सन्जाल मार्फत सर्वसाधारण जनमानसबाट आउने सुझाव एवं आलोचनाहरू सबै नराम्रा हुदैनन्। यस्ता सुझावहरू मध्ये कतिपय सुझावलाई राज्यले जन चाहनाको रूपमा लिएर सो वमोजिम आफ्ना सेवालाई परिमार्जन गर्न सक्छ। अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा यसलाई सुक्ष्म जनमतको रूपमा लिन पनि सकिन्छ। एउटा किसानले धान भित्र्याउदा पनि पूरै नभित्र्याएर धानबाट टटलाहरू र अन्य ढुंगा माटो हरू छुट्याएर निखरा धान मात्र भित्र्याउछ त्यसरी नै राज्यले पनि सामाजिक सन्जाललाई केलाएर आफूलाई चाहिने सुझाव लिएर अरू सुझावलाई पाखा लगाउन पर्ने थियो तर सरकारले त्यसो नगरी सामाजिक सन्जाललाई नै नियन्त्रण गरेर आफ्नो प्रसंसा गरिएका सन्देशलाई मात्र स्वीकार गरी आलोचना र समालोचना गरिएका सुझावलाई दुरूत्साहन गर्ने पद्दतिको शुरूवात गर्दैछ जस्तो लाग्यो।

Advertisement 2

सामाजिक सन्जालको वर्तमान विश्व बजार हेर्ने हो भने आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने देश उत्तर कोरीया, जन गणतन्त्र चीन आदि जस्ता देशहरू सामाजिक सन्जाल प्रति अनुदार देखिएका छन्। किनभने यस्ता देशमा नागरिकहरूमा बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रता हुदैन।कतै हाम्रो राज्य पनि त्यसैबाट अभिप्रेरित हुदै त छैन भन्ने आशंका हुन थालेको छ यो निर्देशिकाको नामबाट।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा वाक तथा प्रकाशन सम्बन्धी स्वतन्त्रताको ब्यबस्था गरिएको छ। हाम्रो संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई बिचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ तर यो हकको प्रयोग गर्दा यसमा उल्लेखित कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाती, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरूत्साहन गर्ने,श्रम प्रति अपहेलना गर्ने,अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न गराउन नपाईने कुरा उल्लेख भएको पाईन्छ।
संविधानमा भएको यो प्रतिबन्धात्मक ब्यबस्थालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र विद्युतीय (ईलेक्ट्रोनिक)कारोवार ऐन २०६३ ले नियमन गरी रहेका सन्दर्भमा आएको यो निर्देशिका कति कामयाव हुने हो यसको कार्यान्वयनले बताउला तर एउटा ईलेक्ट्रोनिक र ईलेक्ट्रिकल को फरक सम्म थाहा नपाउने हाम्रा सांसदहरूले बनाएको कानून कति सक्षम होला सामाजिक सन्जालमा देखिएका विकृति रोक्न ?
सामाजिक सन्जाल एउटा राष्ट्रको नियन्त्रणमा कति छ ? जमाना वैश्वयीक भै सकेको अबस्थामा सामाजिक सन्जालको नियमन र नियन्त्रण गर्न राज्य कति सक्षम हुन्छ होला र यसको नियमनमा कोशिश गर्दै छ राज्यले ?

विद्यमान कानूनको प्रयोग गरेर हाल सम्म कति सामाजिक सन्जालको दुरूपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईयो ? यदि कारवाहीका लागि विद्यमान कानूनमा कुनै कमी कमजोरी भए त्यसको संशोधन नल्याएर किन निर्देशिका जारी गरिदैछ ? सामाजिक सन्जाल सम्बन्धमा विद्यमान ऐन, नियमले स्पष्ट ब्याख्या गर्न सकेन भने त्यसको स्पष्टता वा ब्यबहारिक पक्षका लागि निर्देशिका ल्याउने हो तर यहा त भएको कानूनी ब्यबस्थालाई नै दोहोर्याएर निर्देशिका बन्दै छ। कतै यो आफ्नो आलोचना गर्नेहरू तर्सिउन भनेर ल्याईएको हो कि ?

ऐन, नियम, निर्देशिकाहरू सबैले पालना गर्नका निमित्त बनाईएका हुन्छन् तर हाम्रा कतिपय कानूनी सीमालाई क्याविनेटको निर्णयले भत्काईदिएका उदाहरण प्रसस्तै भेटिन्छन् र त्यसै गरी सजाय माफी मिनाहा गर्ने नाममा सम्मानीत राष्ट्रपतिलाई दुरूपयोग गरेका उदाहरण पनि ताजै छन् । यस्तो सरकारले ल्याएको सामाजिक सन्जाल सम्बन्धी निर्देशिका कसले पालना गरिदिन्छ भनेर ल्याएको हो बुझी नसक्नु छ। पंचायती कालमा पनि ब्यबस्था बिरोधीलाई तह लगाउन शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी नानाथरी कानून ल्याईए जस्तै सरकारको विरोध गर्नेलाई तह लगाउन ल्याईएको यो निर्देशिकाले केही माखो मार्नेवाला छैन।