नेपाल सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएका कतिपय दीर्घकालीन महत्वका कानुनहरुलाई सर्बोच्च अदालतले संसद बाहेकबाट नल्याउनु भने पनि पुन: सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अध्यादेश कै माध्यमबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन आबस्यक पर्ने भन्ने सुन्दा सर्बोच्च अदालतको समेत मानहानी हुने कुरा भुले झैं लाग्यो।सरकारले भुल्ने क्रममा कम्तिमा नैतिकता नभुलोस।  सरकारले ल्याउने क्षणिक कानुन संघीय निजामती ऐन हुन सक्दैन।  यो ऐनले राज्यलाई दीर्घकालीन असर पार्नेछ। आम राष्ट्र सेवकलाई मध्यनजर गर्दै ल्याउने ऐन सरोकारवाला ट्रेड युनियनलाई छलफल नै नगरी ल्याउनु सरासर प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ र यो आइएलओ अभिसन्धिको विरुद्ध पनि छ ।

   सरकारले राज्यसंरचना र संचालनमा तत्काल अप्ठ्यारो परे वा संसद नभएको अबस्थामा कानुन चाहिएमा ल्याउनै पर्ने अत्यावश्यक ऐन संसदबाट पारित हुने गरि ल्याउने हो , संसदलाई भिरबाट खसालेर अनि संसदले गर्ने कार्य निश्चित स्वार्थको समुहलाई जिम्मा दिएर ड्राफ्ट गरेमा गर्नेले पनि सोच्ने कि । भिरबाट खसालेको संसदको अबस्था कोमामा छ र भोलि अध्यादेश संसदमा नै प्रबेश नपाए यो ऐन सायदै निजामतीले स्वीकार्ने छन र बैधानिकता कति हुने ? यसरी जस्केलाबाट आउने  ऐनले समग्र कर्मचारीको हित त गर्दैन यो सरकारको चाहाना पनि कर्मचारीको हित र राष्ट्रहितमा छैन भन्ने बुझिन्छ। हुनत यो सरकारलाई कर्मचारीको हित चाहिएको पनि छैन भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ किनकी सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको कमजोर सेवा सुबिधा र सर्तले नै देखिन्छ । खान नपुग्ने बिश्व सामु छर्लङ्ग तलबलाई पुनारवलोकन गर्न समय हुँदा पनि पुनरावलोकन गर्न नसक्ने सरकारलाई भनेर पनि कुनै अर्थ छैन। न कर्मचारीको कुरा सुन्ने कान छ सरकारको न हेर्ने आँखा नै ।

 कर्मचारी स्थायी सरकारको अंग हो । यसैले यो कर्मचारी  समुदायलाई सरकरले  आँच पुर्‍याउँदा आइपर्ने बिषय गम्भीर हो स्पष्ट सोचोस । सरकारले अन्यत्र जे जे राजनीति गरोस, अदालतलाई अल्मल्याओस, राजनीतिका नाममा जबर्जस्त संसद विघटन गरोस तर कर्मचारीलाई मानमर्दन हुने केही नगरोस । यदि सरकारले जबर्जस्त गरेमा त्यसको परिणामस्वरूप कर्मचारीले अन्य राजनैतिक दलले जस्तै कार्य संचालनमा असहयोग गरे भने के होला सोच्ने हो कि । जबकी राज्यब्यबस्था समितिबाट सभापतिले संबैधानिक विधि बिपरित पारित गरेर संसदमा प्रबेस गराउँदा पनि राज्य ब्यबस्था समितिमा सहमती जुटेको थिएन । जबर्जस्त ढंगले लगिएकोमा तत्कालीन मन्त्रीले लिखित रुपमा नै रोक्न पुगेको बिषय स्मरणीय छ।

यदि सायदै यो ऐन अध्यादेश मार्फत जबर्जस्त ल्याइयो भने निजामती भित्रको मेरिटोक्रेसी त रहँदैन नै यसबाट प्रतिभावान युवा पलायन हुने निश्चित छ। यदि युवा लक्षित निजामती ऐन नल्याउने हो भने यो सरकार र नीतिनिर्मातालाई युवाले हेर्ने नजर कस्तो होला।

 दीर्घकालीन असर गर्ने उमेरहद , खाइ पाई आएको सेवा सुबिधाको पजनी प्रयास ऐनले नै गर्न खोज्ने हो भने यस्तो निजामती सेवा प्रत्युत्पादक मात्रै नभएर निकम्मा हुने निश्चित छ। देश स्वास्थ्यका कारण लकडाउनमा फसेको विषम परिस्थितिमा राज्यलाई नै अदालतमा अल्झ्याउने अर्को प्रयास हो अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउनु भनेको र सर्बोच्च अदालतको मानहानी हो।

नितिगत निरिहतामा नीतिनिर्माता अल्झिने हो भने आम निजामती कर्मचारी राष्ट्रसेवकको आत्मबल कमजोर हुन्छ । राज्यले दिने सेवा आत्मवल कमजोर हुनेले प्रदान गर्दा सुशासन कायम हुन्न र भ्रष्टाचारमा लिप्त संरचनामा बदलिन्छ निजामती प्रशासन ।

सरकार संचालकलाई केही भए पनि लज्जाबोध हुन्छ र सरकार सुशासन चाहान्छ भने सरोकारवालालाई छलफल गराई निर्वाचित संसदबाट मात्रै दिर्घकालिन महत्वको संघीय निजामती ऐन बनाओस।

गर्ने काम गर्न नसक्ने नगर्ने काम रातारात गर्ने प्रथाको अन्त्य हुनै पर्दछ। आरक्षण प्रणालीमा समयानुकुल दस बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने बिषयलाई अन्धकारमा धकेलेर जबर्जस्त स्थायी सरकार विरुद्ध रहने ढाँचामा संघीय ऐन ल्याएमा प्रयोगबिहिन, युवापलायन, भ्रष्टाचारमुखी र आरक्षणको जोखिमले थिलो थिलो भएर प्रत्युत्पादक हुनेमा शंका छैन। यदि यो देशलाई आवश्यक  र निजामतीको सेवालाई सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन  अध्ययन नै गरेर ल्याउने हो भने सरोकारवालालाई समाबेश गरि संसद मार्फत मात्रै ऐन ल्याउनु उपयुक्त हो। अन्यथा भोलिका पलायन युवाले आजको नीतिनिर्मातालाई र राजनैतिक दलका नेतालाई यस्तो ठूलो गल्तिमा क्षमा गर्ने छैनन।

गुणस्तरीय सेवा प्रबाह गर्ने यो सरकारको लक्ष्य छैन भने जसरी ल्याए पनि ऐन कार्यान्वयन हुँदैन र सरकार निष्फल हुनेछ। यदि यो सरकारले जबर्जस्त संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेश मार्फत ल्याएमा आम कर्मचारीहरु मिलि निष्फल पार्ने र यो अध्यादेश विरुद्ध सर्बोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पर्ने नै विद्यमान अबस्था देखिन्छ। तर सरकारलाई लज्जा भन्ने अलिकती केही अंश पनि छ भने अदालतको मानहानी हुने र पुन: अदालतलाई नै थप भार पार्ने कार्य नगरोस। अध्यादेशले निजामती प्रशासनमा निम्त्याउने अबस्थाप्रती सचेत र सजग रहँदै कम्तिमा दीर्घकालीन महत्वको यस्ता निर्णय संसद मार्फत मात्रै गर्ने बुद्धि सरकारको पलाओस। सरकारलाई यत्ति भन्न सकिन्छ आशा गर्न सकिन्न किनकी संसदलाई नै भिरबाटोमा धकेल्नेलाई कहाँनेर निजामतीको याद होला र ?  तर याद गर्नै पर्ने उच्च प्रशासक मुख्यसचिव , सचिव एबं संलग्नलाई भने याद रहोस तपाइको कलमले कोर्ने ऐनले आम निजामतीलाई रुवाएमा तपाइलाई निजामती सेवामा कार्यरत र आम बेरोजगार युवाको आँशुको भार भने महङ्गो पर्नेछ। आगे यहाँहरुकै मर्जी अस्तु।