मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र हाँक्ने मूल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा हजारौँ कर्मचारीको भविष्य अन्धकारमा परेको छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा अड्किएको निजामती सेवा विधयेक पारित हुने अवस्थामा पुगेकै बेला संसद विघटन भएपछि ऐन बन्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेको सरकार त्यसबाट एकाएक पछि हटेको थियो । एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर विवादमा फसेको सरकारले अति जरुरी निजामती सेवा सेवासम्बन्धी अध्यादेश भने ल्याउने हिम्मत गरेको छैन ।

Advertisement 1

Advertisement 2

ऐनको अभावमा समायोजन हुन नसक्दा ७० हजार निजामती कर्मचारीको भविष्य अन्धकारमा परेको निजामती कर्मचारी संगठनका एक नेताले बताए ।
आफ्नो सत्ता जोगाउन विवादित अध्यादेश ल्याउनसक्ने सरकार हजारौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भविष्य जोडिएको निजामती सेवा ऐनप्रति भने उदासिन बनेको छ । विवादका बीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, गुठीलगायतका बिधेयक र अध्यादेशहरु ल्याएको सरकार मुलुकको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी प्रशासनप्रति भने संवेदनशील बन्न नसकेको कर्मचारी नेताहरु बताउँछन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । जसका कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ‘देशभर ७० हजार निजामती कर्मचारी छन् । समायोजन भएर गएकाहरुको के हुने हो थाहा छैन । कहाँ सरुवा हुने हो, कहिले बढुवा हुने पत्तो छैन । ल्याउनुपर्ने अध्यादेश त यो हो तर सरकारको ध्यान अन्यत्रै छ’, एक कर्मचारी नेताले भने ।
कर्मचारीको समस्या सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण अध्यादेश नल्याइएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ’सरकारका लागि कर्मचारी भनेको चढेर हिँड्ने घोडाजस्तै भएको छ ।’
संविधानमा संसद नचलेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १४४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।